“प्रत्यक्षात लोकशाही अस्तित्वात यावी अशी जर आपली इच्छा असेल, तर त्यासाठी आपण काय केले पाहिजे?… माझ्या मते पहिली गोष्ट जी केली पाहिजे ती अशी की, आपल्या सामाजिक आणि आर्थिक उद्दिष्टांच्या पूर्ततेसाठी आपण संविधानिक मार्गाची कास धरली पाहिजे. याचा अर्थ असा की, क्रांतीचा रक्तरंजित मार्ग आपण पूर्णतः दूर सारला पाहिजे…. कायदेभंग, असहकार, सत्याग्रह या मार्गांना आपण दूर ठेवले पाहिजे. आर्थिक आणि सामाजिक उद्दिष्टांच्या पूर्ततेसाठी संविधानिक मार्गासारखा कोणताच मार्ग शिल्लक नव्हता, त्यावेळेस असंविधानिक मार्गाचा अवलंब करण्याचे समर्थन मोठ्या प्रमाणात केले जात होते. जेव्हा घटनात्मक मार्ग उपलब्ध आहेत, तेव्हा या असंवैधानिक मार्गाचे समर्थन होऊ शकत नाही. हे मार्ग इतर काही नसून ‘अराजकतेचे व्याकरण’ आहे आणि जितक्या लवकर आपण त्यांना दूर सारू, तितके ते आपल्या हिताचे होईल.”
– डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, २५ नोव्हेंबर १९४९
लोकशाही व्यवस्थेचा पाया जनतेच्या प्रतिनिधित्वावर उभा आहे. जनता मतदान करते, आपले प्रतिनिधी निवडते आणि हे प्रतिनिधी जनतेचे प्रश्न विधिमंडळाच्या सभागृहात मांडतात. तेथे चर्चा होते, सरकारला जाब विचारला जातो, विरोधक आपली भूमिका मांडतात आणि आवश्यकतेनुसार कायदे व धोरणे ठरवली जातात. मात्र आज एक मूलभूत प्रश्न निर्माण झाला आहे-
जनतेचे प्रश्न लोकप्रतिनिधींमार्फत सभागृहातसोडवण्याऐवजी मोर्चे, आंदोलने, उपोषणे आणि सरकारशी थेट वाटाघाटी यांच्या माध्यमातूनच अधिक प्रभावीपणे सुटू लागले, तर लोकप्रतिनिधी आणि विधिमंडळ यांची भूमिका काय उरते? हा प्रश्न आंदोलनाच्या अधिकाराविरुद्ध नाही. आंदोलन हा लोकशाहीतील नागरिकांचा वैध अधिकार आहे. प्रश्न एवढाच आहे की, आंदोलनाने उपस्थित केलेल्या प्रश्नाचा अंतिम निर्णय कुठे व्हायला हवा? उत्तर स्पष्ट आहे- घटनात्मक लोकशाहीच्या सभागृहात.
मराठा आरक्षण : प्रश्नाचे उदाहरण
मराठा आरक्षणाचा प्रश्न घ्या. या प्रश्नावर दोन मूलभूत भूमिका असू शकतात. एक भूमिका म्हणू शकते की, मराठा समाजाला आरक्षण दिले पाहिजे. दुसरी भूमिका म्हणू शकते की मराठा समाजाला आरक्षण देता कामा नये. दोन्ही भूमिका लोकशाहीमध्ये मांडल्या जाऊ शकतात. परंतु त्यांची कसोटी कुठे व्हायला हवी? महाराष्ट्राच्या विधानसभेत आणि विधान परिषदेत.
आरक्षण द्यावे असे म्हणणाऱ्यांनी त्यामागील कारणे मांडली पाहिजेत. सामाजिक आणि शैक्षणिक मागासलेपणाचे निकष काय आहेत? उपलब्ध आकडेवारी काय सांगते? घटनात्मक तरतुदी काय आहेत? न्यायालयीन मर्यादा कोणत्या आहेत? विद्यमान आरक्षणव्यवस्थेवर त्याचा काय परिणाम होईल? त्याचप्रमाणे आरक्षण देऊ नये असे म्हणणाऱ्यांनीही आपली भूमिका स्पष्ट केली पाहिजे. ते का देऊ नये? त्यामागे कोणते घटनात्मक, कायदेशीर, सामाजिक किंवा प्रशासकीय कारण आहे?
आरक्षण द्यायचे असेल तर पुढचे प्रश्नही तितकेच महत्त्वाचे आहेत- किती आरक्षण द्यायचे? कोणत्या निकषांवर द्यायचे? कोणत्या कायदेशीर चौकटीत द्यायचे? त्याची अंमलबजावणी कशी करायची? या सर्व प्रश्नांवर समर्थक आणि विरोधक यांनी सभागृहात सांगोपांग, तर्कशुद्ध आणि सार्वजनिक चर्चा केली पाहिजे. त्यातून निष्कर्ष काढला पाहिजेआणि त्यानुसार निर्णय झाला पाहिजे. हिच प्रतिनिधिक लोकशाहीची संस्थात्मक प्रक्रिया आहे.
लोकप्रतिनिधी मग कशासाठी?
जनता आमदारांना निवडते, ते जनतेचे प्रश्न सभागृहात मांडण्यासाठी, सरकारला जाब विचारण्यासाठी आणि निर्णयप्रक्रियेत जनतेचे प्रतिनिधित्व करण्यासाठी. मग एखादा प्रश्न निर्माण झाला की नागरिकांनी रस्त्यावर उतरावे, उपोषण करावे आणि त्यानंतर सरकारने आंदोलनकर्त्यांशी थेट चर्चा करावी, अशी प्रक्रिया जर अधिक प्रभावी ठरत असेल, तर एक मूलभूत प्रश्न उपस्थित होतो – निवडून दिलेले लोकप्रतिनिधी नेमके करतात काय? लोकप्रतिनिधींचे काम आंदोलने रोखणे नाही. उलट आंदोलनाची वेळ येण्यापूर्वी जनतेचा प्रश्न सभागृहात पोहोचवणे हे त्यांच्या प्रतिनिधित्वाचे सार आहे.
जर प्रश्न मोर्चा, उपोषण आणि रस्त्यावरील दबावामुळेच सुटत असतील, तर नागरिकांच्या मनात असा संदेश जाऊ शकतो की मतदान करून प्रतिनिधी निवडण्यापेक्षा संघटित होऊन सरकारवर दबाव आणणे अधिक प्रभावी आहे. हा संदेश प्रतिनिधिक लोकशाहीसाठी चिंताजनक आहे.
रस्त्यावरचे भाषण आणि सभागृहातील मौन :-
आंदोलन सुरू झाले की राजकीय नेते आंदोलनस्थळी जातात. तेथे मोठी भाषणे करतात. आपली भूमिका मांडतात. समर्थन किंवा विरोध व्यक्त करतात. पण सभागृह हे असे घटनात्मक व्यासपीठ आहे, जिथे कोणताही अवघड सार्वजनिक प्रश्न चर्चेतून तपासला जाऊ शकतो. अट एवढीच की चर्चा मूळ प्रश्नावर, तथ्यांच्या आधारे आणि मुद्देसूद पद्धतीने झाली पाहिजे; काल्पनिक किंवा केवळ भावनिक मुद्द्यांवर नव्हे. दुर्दैवाने, आपल्या सभागृहांचा वेळ अनेकदा मूळ सार्वजनिक प्रश्नांऐवजी राजकीयदृष्ट्या, भावनिक किंवा काल्पनिक विषयांमध्ये खर्च होतो. बेरोजगारी, शेतकऱ्यांच्या मालाला योग्य भाव,महिलांचे प्रश्न, भटके-विमुक्त, आदिवासी आणि अनुसूचित जातींचे प्रश्न, अल्पसंख्यांचे प्रश्न यांवर पुरेशी आणि सातत्यपूर्ण चर्चा होते का? हा प्रश्नही विचारला पाहिजे. दुसरीकडे, उपोषण, आंदोलन आणि मोर्चाच्या ठिकाणी लोकप्रतिनिधी जातात आणि तेथे आश्वासने देतात. त्यातून प्रश्न सुटण्यापेक्षा अनेकदा राजकीय प्रसिद्धी अधिक मिळते. पण प्रश्न असा आहेकी ते योग्य भूमिका, विधानसभा आणि विधान परिषदेत किती ताकदीने घेतात? आंदोलनाच्या व्यासपीठावर गर्दीसमोर भाषण करणे एक गोष्ट आहे; पण विधिमंडळात विरोधकांसमोर उभे राहून त्याच भूमिकेचे समर्थन करणे वेगळी गोष्ट आहे.
सभागृहात प्रश्न विचारले जातात. प्रतिप्रश्न होतात. आकडेवारी मागितली जाते. कायदेशीर अडचणी उपस्थित केल्या जातात. आपल्या भूमिकेचे समर्थन करावे लागते. म्हणूनच नेत्याच्या राजकीय भूमिकेची खरी परीक्षा आंदोलनाच्या व्यासपीठावर होत नाही; ती सभागृहाच्या पटलावर होते. हे आमदार आणि खासदार खरोखरच आपले प्रतिनिधित्व करतात की नाही? ते किती प्रामाणिक आहेत? त्यांना प्रश्नांची किती समज आहे? हे त्यांनी सभागृहात घेतलेल्या भूमिकेवरूनही तपासले गेले पाहिजे. एखादा नेता आंदोलनाच्या ठिकाणी मोठमोठी भाषणे करतो आणि त्याच प्रश्नावर विधानसभेत मात्र गप्प बसतो, तर हा विरोधाभास जनतेसमोर आला पाहिजे. रस्त्यावरचे भाषण आणि सभागृहातील मौन यांच्यातील अंतर जनतेने तपासले पाहिजे. प्रतिनिधींना बोलायला भाग पाडले पाहिजे. जनतेने आपल्या प्रतिनिधींना आता एक साधा प्रश्न विचारण्याची वेळ आली आहे – “तुमची भूमिका नेमकी काय आहे? ती सभागृहाच्या पटलावर मांडा.” आंदोलनाच्या ठिकाणी काय बोललात यापेक्षा विधानमंडळाच्या अधिकृत नोंदीत काय बोललात, हे महत्त्वाचे ठरले पाहिजे. कोणत्या आमदाराने समर्थन केले? कोणी विरोध केला? कोणी कोणता युक्तिवाद मांडला? कोणी कोणते आकडे दिले? कोणी प्रश्न विचारला? आणि कोणी मौन पाळले? का मौन बाळगले? का बोलला नाही?
जनतेच्या विरोधात किंवा जनतेच्या मूलभूत अधिकारांवर परिणाम करणारे कायदे विधानमंडळात मांडले असताना, आपल्या प्रतिनिधींनी त्याला विरोध केला का? का विरोध केला नाही? त्यांनी आपली भूमिका सभागृहाच्या पटलावर स्पष्ट केली का?
निवडणुकीच्या काळात ज्या प्रश्नांच्या सोडवणुकीसाठी आम्ही प्रतिनिधींना निवडून दिले, ते प्रश्न सोडवण्याचा प्रतिनिधी प्रयत्न करत आहे का? की फक्त प्रचारसभांमध्ये भाषणे केली जातात? मूलभूत प्रश्न न सोडवता लोकप्रिय घोषणा करण्यातच आमचे लोकप्रतिनिधी मश्गूल आहेत का? हे जनतेला कळले पाहिजे. तेव्हाच आंदोलनाच्या व्यासपीठावर घेतलेल्या भूमिका आणि सभागृहातील वास्तविक भूमिका यांच्यातील फरक स्पष्ट होईल. लोकशाहीमध्ये प्रतिनिधींना केवळ निवडून देणे पुरेसे नाही; त्यांना त्यांच्या भूमिकेबद्दल सार्वजनिकपणे उत्तरदायी करणेही आवश्यक आहे.
जात आणि प्रतिनिधित्वाचा प्रश्न:-
भारताच्या राजकारणातील एक मूलभूत वास्तव म्हणजे जात. निवडणूक लढताना प्रत्येक उमेदवाराला सर्व जातींची मते हवी असतात. प्रत्येक समाजाशी संवाद साधावा लागतो. सर्वांचा प्रतिनिधी असल्याचे सांगावे लागते. पण निवडून आल्यानंतर प्रश्न असा निर्माण होतो – प्रतिनिधी संपूर्ण मतदारसंघाचा आणि संपूर्ण समाजाचा प्रतिनिधी म्हणून वागतो की आपल्या जातीय राजकीय आधाराचा प्रतिनिधी बनतो? हा प्रश्न कोणत्याही एका जातीपुरता मर्यादित नाही. तो भारतीय प्रतिनिधिक लोकशाहीच्या गुणवत्तेशी संबंधित आहे. निवडणुकीच्या वेळी “सर्वांचा प्रतिनिधी” आणि निवडून आल्यानंतर “आपल्या जातीय समूहाचा प्रतिनिधी” अशी भूमिका निर्माण झाली तर व्यापक लोकप्रतिनिधित्वाचे तत्त्व कमकुवत होते. म्हणूनच प्रतिनिधीची खरी परीक्षा त्याच्या जातीय व्यासपीठावरील भाषणात नव्हे, तर सभागृहातील भूमिकेत झाली पाहिजे.
तो सामाजिक न्यायाच्या प्रश्नावर काय बोलतो? आरक्षणावर काय भूमिका घेतो? आर्थिक आणि सामाजिक प्रश्नांवर काय म्हणतो? दुर्बल घटकांच्या प्रश्नांवर किती ठामपणे बोलतो? स्त्रियांच्या प्रश्नांवर किती बोलतो? शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर किती बोलतो? कामगारांच्या आणि कष्टकऱ्यांच्या प्रश्नांवर किती बोलतो? हे तपासण्याचे ठिकाण विधानसभा,विधान परिषद, लोकसभा आणि राज्यसभा ही सभागृहे आहेत.
सरकारची घटनात्मक जबाबदारी :-
या प्रक्रियेत सरकारची जबाबदारीही तितकीच महत्त्वाची आहे.
सरकार हे केवळ आंदोलनकर्त्यांशी वाटाघाटी करणारे यंत्र नाही. सरकारला संपूर्ण राज्याच्या जनतेप्रती उत्तरदायी राहावे लागते. त्यामुळे एखाद्या मागणीसमोर निर्णय घेताना केवळ आंदोलनाची तीव्रता किंवा रस्त्यावरची गर्दी हा निकष असू शकत नाही.
सरकारने प्रत्येक मागणीची घटनात्मकता, कायदेशीरता, तथ्ये, आकडेवारी, सामाजिक परिणाम आणि व्यापक जनहित यांच्या आधारे तपासणी केली पाहिजे. आंदोलन झाले म्हणून सरकारने निर्णय घ्यायचा आणि आंदोलन झाले नाही म्हणून प्रश्न दुर्लक्षित करायचा – अशी शासनपद्धती लोकशाहीला अपेक्षित नाही. आंदोलनकर्त्यांशी संवाद साधणे योग्य आहे. परंतु त्या संवादातून निर्माण झालेल्या प्रस्तावाला घटनात्मक आणि विधिमंडळाच्या प्रक्रियेतूनच अंतिम स्वरूप मिळाले पाहिजे. कारण सरकारची जबाबदारी केवळ आंदोलन करणाऱ्या समूहाप्रती नसते; ती आंदोलनात सहभागी नसलेल्या प्रत्येक नागरिकाप्रतीही असते. रस्त्यावर हजारो लोक एखाद्या मागणीसाठी उभे असतील तर त्यांचा आवाज ऐकला पाहिजे. पण त्याच निर्णयामुळे प्रभावित होणाऱ्या लाखो नागरिकांचा आवाजही विचारात घेतला पाहिजे. गर्दी सरकारचे लक्ष वेधू शकते; पण राज्यकारभाराची दिशा ठरवण्याचा एकमेव निकष गर्दी असू शकत नाही. आंदोलनाची जागा आहे; निर्णयाची जागा वेगळी. आंदोलनाने सरकारचे लक्ष वेधावे. जनमत तयार करावे. दुर्लक्षित प्रश्न पुढे आणावा. पण त्यानंतर तो प्रश्न विधिमंडळात चर्चेला यायला हवा. रस्त्यावरचा आवाज सभागृहात पोहोचला पाहिजे. सभागृहात समर्थक आणि विरोधक समोरासमोर आले पाहिजेत. प्रत्येक बाजूने आपला युक्तिवाद मांडला पाहिजे. प्रश्न विचारले गेले पाहिजेत. उत्तरांची नोंद झाली पाहिजे. आणि त्यानंतर निर्णय झाला पाहिजे. लोकशाहीची प्रक्रिया अशी असली पाहिजे-आंदोलनाने या प्रक्रियेला चालना द्यावी; ही प्रक्रिया टाळण्यासाठी आंदोलनाचा वापर होऊ नये.लोकशाहीचा खरा कस :-
लोकशाहीची परीक्षा रस्त्यावर जमलेल्या गर्दीने होत नाही; तीप्रश्नावर झालेल्या तर्कशुद्ध चर्चेने आणि घेतलेल्या घटनात्मक निर्णयाने होते.
आंदोलन जनतेचा असंतोष व्यक्त करू शकते. ते सरकारला जागे करू शकते. पण आंदोलनकर्त्याच्या मागणीला शासनाचा अंतिम निर्णय मानणे ही प्रतिनिधिक लोकशाहीची प्रक्रिया नाही.
लोकप्रतिनिधीची खरी परीक्षा तो आंदोलनाच्या व्यासपीठावर किती मोठे भाषण करतो यात नाही. तो सभागृहात आपल्या भूमिकेसाठी किती ठामपणे उभा राहतो, किती मुद्देसूद युक्तिवाद करतो आणि विरोधकांच्या प्रश्नांना किती समर्थपणे उत्तरे देतो, यात आहे.
म्हणून नागरिकांनी आपल्या प्रतिनिधींना एकच प्रश्न विचारला पाहिजे –
“तुम्ही आंदोलनाच्या व्यासपीठावर काय बोललात, हे आम्ही ऐकले. आता तेच सभागृहाच्या पटलावर बोला.”
कारण लोकप्रतिनिधीची खरी ओळख त्याच्या मागे उभ्या असलेल्या गर्दीने होत नाही; त्याच्या समोर उभ्या असलेल्या विरोधकांना दिलेल्या उत्तरांनी होते. आणि सरकारनेही हे लक्षात घेतले पाहिजे की मोठी गर्दी म्हणजे आपोआप मोठी घटनात्मकता नव्हे. शासनाचा निर्णय दबावाच्या तीव्रतेवर नव्हे, तर संविधान, कायदा, तथ्ये, सामाजिक परिणाम आणि व्यापक जनहित यांवर आधारित असला पाहिजे. शेवटी प्रश्न आंदोलनाचा नाही. प्रश्न निर्णयप्रक्रियेच्या अधिष्ठानाचा आहे. जनतेचे प्रश्न सोडवण्यासाठी विधानसभा, विधान परिषद, लोकसभा आणि राज्यसभा ही घटनात्मक व्यासपीठे असताना, सरकारला निर्णय घेण्यासाठी रस्त्यावरचा मोर्चा, उपोषण किंवा आंदोलनकर्त्याचे गाव अथवा घरच अधिक प्रभावी ठरणार असेल, तर एक गंभीर प्रश्न निर्माण होतो. मोठ्यासंख्येने असलेले जातीय समूह रस्त्यावर उतरून आपल्या मागण्या मान्य करून घेऊ लागले, तर संख्येने लहान असलेल्या जातीय समूहांचे प्रश्न त्याच प्रमाणात ऐकले जातीलच असे नाही. अशा परिस्थितीत लोकशाहीतील दबावगटांची ताकद ही संख्येवर अवलंबून राहण्याचा धोका निर्माण होतो. दबावगट हे लोकशाहीतील एक वास्तव असले तरी, शासनाच्या निर्णयप्रक्रियेचा एकमेव आधार ते ठरू नयेत. तर मग आपण लोकप्रतिनिधी निवडतो तरी कशासाठी? आणि विधिमंडळ असते तरी कशासाठी?
रस्त्यावर प्रश्न विचारला जाऊ शकतो. आंदोलनातून सरकारला जागे केले जाऊ शकते. जनमत निर्माण होऊ शकते. पण लोकशाहीने त्या प्रश्नाचे उत्तर शेवटी सभागृहातच शोधले पाहिजे.
रस्त्यावरचे आंदोलन लोकशाहीचा आवाज असू शकतो; लोकप्रतिनिधींनी मिडिया ट्रायल बंद केले पाहिजे, लोकप्रतिनिधींकडून होणारी लोकांची निराशा थांबली पाहिजे आणि लोकप्रतिनिधींनी जबाबदार लोकप्रतिनिधी झाले पाहिजे. मतदान करणाऱ्या प्रत्येक नागरिकाने, आपले मत फक्त लोकप्रतिनिधी निवडून देण्यासाठी नाही तर निवडून दिलेला प्रतिनिधी खरच काम करतो की नुसत्याच घोषणा करतो यावर लक्ष ठेवणे आहे.
सभागृह हे लोकशाहीचे विवेकस्थान आहे. सभागृहातच कळू शकेल, लोकप्रतिनिधी खरा आहे की खोटा आहे !
