राज्य सरकारने पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेअंतर्गत पात्र शेतकऱ्यांना प्रत्यक्ष लाभ देण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे. मात्र, या योजनेवरून आता नवा वाद उफाळून येण्याची शक्यता आहे. नियमित कर्ज फेडणाऱ्या शेतकऱ्यांना दिले जाणारे ५० हजार रुपयांचे प्रोत्साहनपर अनुदान अत्यंत कमी असून, त्यांनाही २ लाख रुपयांपर्यंतच्या कर्जमाफीचा लाभ मिळावा, अशी आग्रही मागणी शेतकऱ्यांनी केली आहे. सरकारने या मागणीची दखल न घेतल्यास राज्यभर तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशारा देण्यात आला आहे.
महाविकास आघाडी सरकारच्या काळातील २०१९ च्या कर्जमाफी योजनेचे निकष आणि आताच्या अंमलबजावणीत नियमित कर्ज भरणारे शेतकरी पुन्हा एकदा चर्चेच्या केंद्रस्थानी आले आहेत. पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर योजनेद्वारे नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना ५० हजार रुपयांचे प्रोत्साहनपर अनुदान दिले जात आहे. सरकारच्या या निर्णयाचे स्वागत होत असले तरी, मदतीच्या रकमेवरून शेतकऱ्यांनी नाराजी व्यक्त केली आहे.
या संदर्भात बोलताना शेतकरी बबन कराड म्हणाले की, “ज्या शेतकऱ्यांना २०१९ च्या कर्जमाफीचा लाभ मिळाला, त्यांना या नवीन योजनेत सामावून घेण्याचा सरकारचा निर्णय स्वागतार्ह आहे. मात्र, जे शेतकरी प्रामाणिकपणे आणि वेळेवर कर्जाचे हप्ते भरतात, त्यांच्यावर या योजनेत मोठा अन्याय झाला आहे. नियमित कर्ज भरण्यासाठी शेतकरी पदरमोड करून, नातेवाईकांकडून किंवा सावकारांकडून व्याजाने पैसे आणून बँकेची देणी चुकती करतात. अशा कष्टकरी शेतकऱ्यांना केवळ ५० हजार रुपये देणे म्हणजे त्यांची थट्टा आहे.
बबन कराड यांनी या मागण्या केल्या .
१. नियमित कर्ज परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना ५० हजार ऐवजी २ लाख रुपयांचे प्रोत्साहनपर अनुदान द्यावे. २. थकीत कर्जदारांप्रमाणेच नियमित कर्जदारांनाही समान न्यायाने २ लाखांच्या कर्जमाफीचा प्रत्यक्ष लाभ मिळावा.
शेतकरी बबन कराड यांनी सरकारला स्पष्ट शब्दांत सांगितले की, नियमित कर्ज भरणारा शेतकरी हा कृषी अर्थव्यवस्थेचा कणा आहे. त्याला वारंवार डावलले जात असल्याने शेतकऱ्यांमध्ये मोठा असंतोष आहे. जर राज्य सरकारने तातडीने या मागणीचा विचार करून अनुदानाच्या रकमेत वाढ केली नाही, तर आगामी काळात संपूर्ण महाराष्ट्रभर शेतकरी रस्त्यावर उतरून आंदोलन करतील.
