मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून राज्यात पुन्हा एकदा वातावरण तापण्याची चिन्हे असताना, राज्य सरकारने आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे. “मराठा आंदोलनाचे नेते मनोज जरांगे पाटील यांनी केलेल्या मागण्यांबाबत महायुती सरकार नेहमीच सकारात्मक राहिले आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली मराठा समाजासाठी जेवढे ऐतिहासिक निर्णय घेतले गेले, तेवढे निर्णय यापूर्वी कोणत्याही मुख्यमंत्र्यांनी घेतले नाहीत,” असे प्रतिपादन जलसंपदा मंत्री तथा मराठा आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष डॉ. राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी केले.
मनोज जरांगे पाटील यांनी २९ ऑगस्टपासून पुन्हा एकदा उपोषण आणि आंदोलनाचा इशारा दिला आहे. या पार्श्वभूमीवर माध्यमांशी संवाद साधताना विखे पाटील म्हणाले की, सरकारने अंतरावाली सराटीमध्ये दिलेली आश्वासने हवेत विरलेली नाहीत, तर त्यावर ठोस कार्यवाही सुरू आहे. राज्यात पहिल्यांदाच स्वतंत्र ‘मराठा आरक्षण कक्ष’ स्थापन करण्याची प्रक्रिया सुरू झाली असून, मराठा विद्यार्थ्यांना ओबीसींप्रमाणे सर्व शैक्षणिक सवलती दिल्या जात आहेत.
विखे पाटील यांनी इतिहासाचा दाखला देत सांगितले की, “मराठा आरक्षणाचा प्रश्न अनेक वर्षांपासून प्रलंबित आहे. जर १९९४ साली तत्कालीन मुख्यमंत्र्यांनी योग्य निर्णय घेतला असता, तर आज मराठा समाजाच्या पदरी ही निराशा आली नसती. २०१४ नंतर ५८ मोर्चे निघाले, पण ज्यांनी आरक्षण घालवले त्यांनाच त्याचे फळ मिळाले. आताच्या सरकारने मात्र आरक्षण टिकवण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत लढा दिला आहे.”
मंत्री विखे पाटील यांनी सरकारमार्फत राबविण्यात आलेल्या कामांचा पाढाच यावेळी वाचला
१. शिंदे समितीचे काम: निवृत्त न्यायमूर्ती शिंदे यांच्या समितीने ५८ लाख कुणबी नोंदी शोधल्या असून, त्याआधारे निम्म्याहून अधिक दाखल्यांचे वाटप झाले आहे. या समितीला मुदतवाढही देण्यात आली आहे. २. आर्थिक मदत: आरक्षण आंदोलनात बलिदान दिलेल्या ३०९ व्यक्तींच्या वारसांना प्रत्येकी १० लाख रुपये (एकूण ३० कोटी ९० लाख) मदत देण्यात आली. ३. गुन्हे मागे: आंदोलकांवरील ९६१ पैकी ८३१ गुन्हे मागे घेण्यात आले आहेत. ४. नोकरी व नियुक्त्या: अधिसंख्य पदांवरील १,५५३ कर्मचाऱ्यांना नियमित केले असून, ३२ वारसांना एसटी महामंडळात नोकरी दिली आहे. ५. ‘सारथी’चे सक्षमीकरण: यूपीएससीच्या जागा १०० वरून ४००, तर एमपीएससीच्या जागा ४०० वरून १,००० करण्यात आल्या आहेत.
“मनोज जरांगे पाटील यांच्या मनात काही गोष्टींबाबत गैरसमज निर्माण झाले आहेत. सरकारने आतापर्यंत घेतलेल्या निर्णयांचा सविस्तर अहवाल आम्ही त्यांना पाठवणार आहोत. त्यांच्यावर पुन्हा आंदोलनाची वेळ येऊ देणार नाही. गरज पडल्यास मी स्वतः त्यांची भेट घेऊन त्यांचे समाधान करेन,” असे विखे पाटील यांनी स्पष्ट केले.
मराठा आरक्षणाबाबत सरकार बॅकफूटवर नसून अत्यंत प्रभावीपणे अंमलबजावणी करीत असल्याचे सांगत, विखे पाटील यांनी मराठा समाजाला आश्वस्त करण्याचा प्रयत्न केला आहे.
