शेतकरी, शेतमजूर, आदिवासी, कामगार, महिला आणि कष्टकरी जनतेच्या मागण्यांसाठी २६ ऑक्टोबरपासून सुरू झालेला किसान सभेचा अकोले ते मुंबई वाहन लॉंग मार्च शहापूर येथे स्थगित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. लॉन्ग मार्च ने अकोले ते शहापूर अंतर पार केल्यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीनंतर हा निर्णय घेण्यात आला.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली दोन्ही उपमुख्यमंत्री, पाच मंत्री, संबंधित खात्यांचे सचिव आणि किसान सभेच्या शिष्टमंडळाची सुमारे दोन तास मुंबईत सह्याद्री अतिथीगृहावर बैठक झाली. विविध मागण्यांवर सविस्तर चर्चा होऊन अनेक मागण्यांबाबत ठोस आश्वासने व सकारात्मक निर्णय मिळाले. मान्य मागण्यांच्या अंमलबजावणीचा आढावा घेण्यासाठी ४ नोव्हेंबर रोजी पुन्हा बैठक घेण्यात येणार आहे.
शेतकऱ्यांच्या मागण्यांवर आश्वासने
दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना NDRFच्या निकषांच्या पलीकडे जाऊन मदत देणे आणि नमो शेतकरी महासन्मान निधीचे थकीत दोन हप्ते वितरित करण्याचे ठोस आश्वासन सरकारने दिले.
नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या ५० हजार रुपयांच्या प्रोत्साहन अनुदानात वाढ करण्याच्या मागणीवर कर्जमाफी उपसमितीशी चर्चा करून सकारात्मक निर्णय घेण्यात येईल, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.
पीक विमा योजनेतील रद्द केलेले ट्रिगर पुढील वर्षी पुन्हा लागू करण्याबाबतही त्यांनी सकारात्मक भूमिका मांडली.
जमीन हक्क आणि आदिवासी प्रश्न
वन जमीन, वरकस जमीन, गायरान जमीन, देवस्थान जमीन, घरांच्या तळजमिनी आणि वर्ग दोनच्या जमिनींच्या प्रश्नांवर सविस्तर चर्चा झाली. या प्रश्नांवर आवश्यक कायदे व शासन निर्णय करण्याबाबत सहमती दर्शवण्यात आली.
बाळ हिरड्याच्या सरकारी खरेदीसाठी किसान सभेच्या प्रतिनिधींचा समावेश असलेला अभ्यास गट स्थापन करण्याचे आश्वासन देण्यात आले.
आदिवासींना भंडारदरा धरणाचे पाणी देणे आणि इको सेन्सिटिव्ह झोन रद्द करणे या मागण्यांवरही चर्चा झाली.
महिला, कामगार आणि कष्टकऱ्यांचे प्रश्न
केवायसी अभावी लाभापासून वंचित राहिलेल्या ८१ लाख लाडक्या बहिणींना पुन्हा योजनेत समाविष्ट करावे आणि केवायसी प्रक्रिया सुरू ठेवावी, या मागणीवर सकारात्मक निर्णय घेण्याचे आश्वासन देण्यात आले. ज्यांची केवायसी झाली असेल आणि तरीही त्यांना मानधन मिळत नसेल, त्यांना ते लगेच सुरू केले जाईल असे मुख्यमंत्र्यांनी आश्वासन दिले.
शालेय पोषण आहार कर्मचाऱ्यांची दरमहा एक हजार रुपयांची मान्य मानधनवाढ लागू करू व मानधनात आणखी वाढ करण्याचा सकारात्मक निर्णय घेऊ, बांधकाम कामगारांची मेडिक्लेम योजना पुन्हा सुरू करू, पहिली ते दहावीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांची शिष्यवृत्ती योजना सुरू करण्याबाबत निर्णय करू असे आश्वासन यावेळी देण्यात आले.
पेसा मोबिलायझर कर्मचाऱ्यांचे वेतन बचत गटांमार्फत न देता थेट त्यांच्या खात्यांत जमा करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी दिले. थकित मानधन तातडीने देण्याबाबतही निर्णय घेण्यात आला.
अर्धवेळ परिचर, आशा कर्मचारी, अंगणवाडी कर्मचारी आणि ग्रामरोजगार सेवकांच्या मागण्यांवरही सकारात्मक चर्चा झाली.
निराधार, वृद्ध, विधवा आणि दिव्यांगांच्या मानधनात वाढ करून त्यांनाही लाडकी बहीण योजनेप्रमाणे आर्थिक लाभ देण्याबाबत सरकार सकारात्मक विचार करेल, असे आश्वासन देण्यात आले.
संघर्ष सुरूच राहणार
मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक घेण्याचा आग्रह किसान सभेने धरला होता. तो पूर्ण झाल्याने आणि विविध मागण्यांवर ठोस आश्वासने मिळाल्याने रात्री उशिरा वाहन लॉंग मार्च स्थगित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. आश्वासनांची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी करून घेण्यासाठी आणि उर्वरित मागण्यांसाठी किसान सभा संघर्ष व पाठपुरावा सुरू ठेवणार आहे.
बैठकीला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, दोन्ही उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व सुनेत्रा पवार, तसेच मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे, राधाकृष्ण विखे पाटील, गिरीश महाजन, दत्तात्रय भरणे आणि अन्य मंत्री उपस्थित होते. विविध खात्यांचे सचिव व पोलीस अधिकारीही बैठकीला उपस्थित होते.
किसान सभेच्या शिष्टमंडळात डॉ. अशोक ढवळे, जे. पी. गावित, आमदार विनोद निकोले, डॉ. अजित नवले, यशवंत झाडे, उमेश देशमुख, सदाशिव साबळे, किरण गहला, इंद्रजीत गावित, इरफान शेख, डॉ. अमोल वाघमारे, अर्जुन आडे, शंकर सिडाम, अजय बुरांडे, रडका कलांगडा, उद्धव पौळ, चंदू धांगडा, नामदेव भांगरे, प्राची हातिवलेकर, लहानी दौडा, श्यामसिंग पाडवी, नंदू डहाळे, रविता पाडवी, अशोक पांडे, संगीता साळवे, हेमलता शेळके, सचिन ताजणे, संतोष मुंडे आणि एकनाथ मेंगाळ यांचा समावेश होता.
