जिल्हा परिषद बांधकाम विभागाने ठेकेदारांविरोधात कारवाईचे उचलले पाउल !

स्पर्धेतून अंदाजपत्रकीय रकमेपेक्षा कमी रकमांच्या निविदा दाखल केल्या जातात. जिल्हा परिषदेमार्फत स्वतंत्र ठेकेदार, मजूर सहकारी संस्था व ग्रामपंचायतींना कामे उपलब्ध केली जातात. यासाठी ठेकेदारांना जिल्हा परिषदेकडे स्वतंत्र नोंदणी करणे बंधनकारक आहे. 2023-24 या आर्थिक वर्षातील विकास कामे प्रलंबित ठेवलेल्या ठेकेदारांवर कारवाई करण्यात आलेली आहे. यामध्ये रस्ते, शाळाखोल्या, आंगणवाडी आदींची कामे तसेच दुरुस्तीच्या कामांचा समावेश आहे. सार्वजनिक बांधकामच्या उत्तर विभागामार्फत संगमनेर व नेवासा तालुक्यातील एकूण 12 प्रलंबित असलेल्या कामांच्या 3 ठेकेदारांवर कारवाई करण्यात आली आहे. या ठेकेदारांचा परवाना एक वर्षासाठी निलंबित करण्यात आला आहे तसेच संबंधित ठेकेदारांची जिल्हा परिषदेकडे जमा असलेली सुरक्षा ठेव रक्कम जप्त करण्यात आली आहे.

याशिवाय नेवासा, संगमनेर, अकोला व कोपरगाव या तालुक्यातील 12 प्रलंबित कामांचे 10 ठेकेदार, 1 मजूर सहकारी संस्था व 1 ग्रामपंचायत यांच्यावरही दंडात्मक व ठेकेदार नोंदणी निलंबन करण्याची कारवाई प्रस्तावित करण्यात आली आहे. सार्वजनिक बांधकामच्या दक्षिण विभागामार्फत एकूण 48 प्रलंबित असलेल्या कामांच्या ठेकेदारांनाही कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आली आहे. या ठेकेदारांचा खुलासा प्राप्त झाल्यानंतर निविदेतील अटी व शर्तीनुसार कारवाई प्रस्तावित करण्यात येणार असल्याचे जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम विभागाने कळविले आहे. दरम्यान, कामे पूण न करणार्‍या ठेकेदारांवर कारवाई करण्याचे बाळकडून बांधकाम विभागाला कोणाकडून मिळाले, याची उत्सुकता जिल्ह्याला लागली असून गेल्या काही वर्षातील इतिहासात पाहता बांधकाम विभागाने दाखवलेल्या धाडसाचे देखील कौतूक होत आहे”