आश्वी । झुंजार न्यूज
राज्य सरकारने अर्थसंकल्पात शेतकऱ्यांच्या तोंडाला पानं पुसली आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांची घोर निराशा झाली आहे. मागील दोन तीन वर्षापासून आस्मानी आणि सुलतानी संकटामुळे शेतकऱ्यांचं उत्पादन आणि उत्पन्न घटल्याने शेतकऱ्यांची आर्थिक कोंडी झाली असून तरी शेतकऱ्यांची कर्ज माफी व्हावी याकरिता आश्वीमधून सामाजिक कार्यकर्ते विकास गायकवाड यांनी मुख्यमंत्र्याला पत्र पाठविली .
गायकवाड यांनी मुख्यमंत्र्याला दिलेल्या पत्रात म्हटले की , महायुती सरकारने शेतकऱ्यांना निवडणुकीनंतर संपूर्ण कर्जमाफी करण्याचं आश्वासन दिलं होतं. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी बँकांच्या कर्जाची परतफेड केली नाही. शेतकऱ्यांवर सहकारी आणि मध्यवर्ती बँकांची कर्ज थकली आहेत. त्यामुळे बँकांकडून वसूलीचे प्रयत्न सुरू असले तरी सरकारच्या आश्वासनांमुळे शेतकरी कर्जमाफीच्या प्रतीक्षेत आहेत. तर बँकांनी कर्जवाटपाला आखडता हात घेतला आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांची कोंडी झाली आहे. सरकारने दिलेला शब्द पूर्ण करावा, यासाठी शेतकरी आग्रही आहेत.
राज्य सरकारने यापूर्वीही २०१७ व २०१९ ला राज्यात दोन वेळा कर्जमाफीचा निर्णय घेतला. परंतु त्यातील पात्र लाभार्थी अद्यापही वंचित आहेत. तसेच नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी राबवण्यात आलेल्या प्रोत्साहनपर अनुदानाचे ३४६ कोटी रुपये राज्य सरकारकडे थकलेली आहेत. त्यामुळे यंदाच्या अर्थसंकल्पात संपूर्ण कर्जमाफीसह या रखडलेल्या कर्जमाफीची दारं खुली होतील, अशी अपेक्षा शेतकऱ्यांना होती. कारण राज्य सरकारनेच निवडणुकीनंतर शेतकऱ्यांची संपूर्ण कर्जमाफी करण्याची घोषणा केली होती. परंतु राज्य सरकारने अर्थसंकल्पात शेतकऱ्यांची घोर निराशा केली.
तरी राज्य सरकारने दिलेलं आश्वासन पूर्ण करून शेतकऱ्यांना कर्जमुक्त करावं, अशी मागणी सामाजिक कार्यकर्ते विकास गायकवाड यांनी मुख्यमंत्र्याला पाठवलेल्या पत्रात केली आहे .