राहाता । झुंझार न्यूज

न्यायमूर्ती शिंदे समितीच्या सर्व्हेक्षणानंतर राज्यात जात प्रमाणपत्र देण्याचे काम अतिशय पारदर्शक आणि समाधानकारक झाले आहे.दिलेले दाखले रद्द करण्याची शासनाची भूमिका नाही.आंदोलक नेते मनोज जरांगे पाटील यांचा कोणी तरी गैरसमज करीत असावा आशी शंका जलसंपदा मंत्री तथा मराठा आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष डॉ राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी उपस्थित केली.

माध्यमांशी बोलतांना मंत्री विखे पाटील म्हणाले की,कोणाच्या पत्रावरून काहीही घडलेले नाही.परंतू जरांगे पाटील यांच्याकडे काही माहीती असेल तर तपासून पाहू,परंतू अर्जदाराने चुकीची माहीती दिली असल्यास किंवा अधिकार्यांनी काही चुकेचे केले असले तर कारवाई करण्याचा इशारा त्यांंनी दिला.

मनोज जरांगे पाटील यांच्या भावनांचा राज्य सरकारने नेहमीच आदर केला आहे.त्यांच्या मागण्याबाबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नेहमीच सकारात्मक निर्णय घेत असून,दाखल्यांच्या बाबतीत उपस्थित झालेल्या प्रश्नाबाबत मुख्यमंत्री संवेदनशील आहेत.पण दरवेळेस मनोज जरांगे पाटील यांना शासनावर टिका करण्याची वेळ का येते त्यांचा कोणी गैरसमज करीत आहे का असा प्रश्न मंत्री विखे पाटील यांनी उपस्थित केला.

मराठा आरक्षणाचा प्रश्न अतिशय संवेदनशील असून,याबाबत होणारी वकत्व्य थांबविण्याची विनंती मी माझ्या सहकार्याना करणार आहे.विनाकारण केल्या जाणाऱ्या वक्तव्यांमुळे तणाव वाढतो.मुख्यमंत्र्यांनी उपसमितीच्या माध्यमातून जबाबदारी सोपावली असल्याने समिती गांभीर्यपुर्वक काम करून निर्णय घेत असल्याचे मंत्री विखे पाटील यांनी एका प्रश्नाच्या उतरात सांगितले.

सरसंघचालक मोहन भागवत यांच्यावर राज ठाकरे यांनी केलेली टिका म्हणजे वैचारिक दिवाळखोरी आहे.संघा सारख्या सर्वात मोठ्या संघटनेचे नेतृत्वावर टिका करणे टाळले पाहीजे.घरात बसून संवाद करता येत नसल्याचा खोचक टोला मंत्री विखे पाटील यांनी लगावला.