महाराष्ट्र शासनाने ‘मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायतराज अभियान’ अंतर्गत ग्रामपंचायत कर थकबाकीदारांसाठी जाहीर केलेल्या विशेष सवलत योजनेवर आश्वी येथील ‘भाऊ प्रतिष्ठान’ने जोरदार आक्षेप घेतला आहे. “राजकीय वजन वापरून वर्षानुवर्षे कर बुडवणाऱ्यांना ५० टक्के सवलतीचे बक्षीस आणि स्वतःच्या पोटाला चिमटा घेऊन नियमित कर भरणाऱ्या प्रामाणिक सर्वसामान्यांना ठेंगा, हा कोणता न्याय?” असा संतप्त सवाल भाऊ प्रतिष्ठानचे संस्थापक अध्यक्ष विकास साहेबराव गायकवाड व सचिव सतीश गायकवाड यांनी उपस्थित केला आहे. यासंदर्भात त्यांनी संगमनेर पंचायत समितीसह वरिष्ठ पातळीवर निवेदन देत तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे.

नेमके प्रकरण काय?

शासनाने ग्रामपंचायत कर थकबाकीदारांनी ३१ डिसेंबरपर्यंत कराचा भरणा केल्यास त्यांना मालमत्ता कर, दिवाबत्ती आणि पाणीपट्टी करात ५० टक्क्यांपर्यंत सवलत देणारी योजना जाहीर केली आहे. वरकरणी ही योजना आकर्षक वाटत असली तरी, विकास गायकवाड यांनी या योजनेतील विरोधाभास आणि अन्यायाची बाजू चव्हाट्यावर आणली आहे.

योजनेतील विरोधाभास आणि वास्तव:

दिलेल्या निवेदनात गायकवाड यांनी स्पष्ट केले आहे की, ग्रामीण भागातील सामान्य शेतकरी, मजूर आणि कष्टकरी कामगार यांना विविध शासकीय दाखले, बांधकाम परवाने आणि प्रमाणपत्रांची वारंवार गरज लागते. ही कागदपत्रे वेळेवर मिळावीत म्हणून हे लोक दरवर्षी न चुकता, प्रसंगी कर्ज काढून ग्रामपंचायतीचा कर भरतात. कर भरला नाही तर ग्रामसेवक त्यांना दाखले देत नाहीत, त्यामुळे नाईलाजाने का होईना, पण सामान्य माणूस प्रामाणिकपणे कर भरतो.
दुसरीकडे, गावातील बडे जमीनदार, मोठे व्यापारी आणि राजकीय वरदहस्त असलेले ‘वजनदार’ लोक मात्र ग्रामपंचायतीला जुमानत नाहीत. ग्रामसेवकही दबावापोटी अशा लोकांकडून सक्तीची वसुली करू शकत नाहीत. परिणामी, या लोकांकडे लाखो रुपयांची थकबाकी जमा होते.

.
प्रामाणिक करदात्यांवर अन्याय:

गायकवाड यांच्या मते, आता शासनाने आणलेल्या या योजनेचा थेट फायदा याच मुजोर थकबाकीदारांना होणार आहे. जे लोक वर्षानुवर्षे कर बुडवत आले, त्यांना ५० टक्के सूट मिळणार आहे. मात्र, ज्यांनी नियमांचे पालन करत १०० टक्के कर भरला, त्या प्रामाणिक नागरिकांना या योजनेतून ‘शून्य’ लाभ मिळणार आहे. हा प्रकार म्हणजे ‘चोराला सवलत आणि सावकाराला दंड’ असाच असल्याचा घणाघात त्यांनी केला आहे.

प्रशासनाला अंतिम इशारा आणि मागणी
विकास गायकवाड यांनी या अन्यायाविरोधात निर्णायक भूमिका घेतली आहे. त्यांनी संगमनेर तहसीलदार, गटविकास अधिकारी, अहमदनगर जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हाधिकारी यांच्यासह राज्याचे मुख्यमंत्री, दोन्ही उपमुख्यमंत्री, महसूलमंत्री आणि ग्रामविकास मंत्री यांना निवेदन पाठवले आहे.

त्यांच्या प्रमुख मागण्या:

१. दरवर्षी न चुकता कर भरणाऱ्या प्रामाणिक नागरिकांना प्रोत्साहन म्हणून १००% सवलत किंवा परतावा देण्यात यावा.
२. जर प्रामाणिक करदात्यांना न्याय मिळणार नसेल, तर थकबाकीदारांसाठीची ही अन्यायकारक योजना तात्काळ रद्द करावी.

सामान्य जनतेच्या हितासाठी आपण हा लढा उभारला असून, शासनाने याची दखल न घेतल्यास उपोषण करण्याचा खणखणीत इशारा विकास गायकवाड यांनी दिला आहे. आश्वी खुर्द येथील या आंदोलनामुळे तालुक्यातील नियमित कर भरणाऱ्या नागरिकांच्या भावनांना वाचा फुटली असून, शासन यावर काय भूमिका घेते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.