किसन सभा आणि सीआयटीयू (CITU) कामगार संघटनेच्या वतीने पुकारण्यात आलेल्या ऐतिहासिक ‘राजुर लॉंग मार्च’ची आज, २७ फेब्रुवारी रोजी संगमनेर तालुक्यातील निझर्णेश्वर येथे यशस्वी सांगता झाली. सलग तीन दिवस, ५८ किलोमीटरचा पायी प्रवास करून हा मोर्चा राज्याचे जलसंपदा मंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या लोणी येथील निवासस्थानाकडे धडकणार होता. मात्र, शासनाने आंदोलकांच्या प्रमुख मागण्यांवर सकारात्मक निर्णय घेत लेखी आश्वासने दिल्याने हा लॉंग मार्च स्थगित करण्यात आला.
या आंदोलनाच्या माध्यमातून अर्धवेळ परिचर आणि शालेय पोषण आहार कर्मचाऱ्यांच्या प्रलंबित मागण्यांना मोठे यश मिळाले आहे. राज्य सरकारने अर्धवेळ परिचरांच्या वेतनात २ हजार रुपये, तर शालेय पोषण आहार कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात १ हजार रुपयांची वाढ जाहीर केली आहे.
आंदोलनाचे प्रमुख फलित
१. वेतनवाढ: परिचरांना २ हजार व पोषण आहार कर्मचाऱ्यांना १ हजार रुपयांची वाढ. २. सिंचन व पाणी प्रश्न: भंडारदरा धरणाचे पाणी परिसरातील आदिवासी शेतकऱ्यांना पिण्यासाठी व शेतीसाठी उपलब्ध करून देण्याकरिता तातडीने सर्वेक्षणाचे आदेश देण्यात आले आहेत. ३. जमीन हक्क: वन जमिनी आणि घरांच्या तळ जमिनी श्रमिकांच्या नावे करण्याच्या राज्यस्तरीय निर्णयाची तत्काळ अंमलबजावणी करण्याचे आश्वासन देण्यात आले. ४. बांधकाम कामगार कल्याण: बांधकाम कामगारांना आता केवळ शस्त्रक्रियेसाठीच नव्हे, तर इतर सर्व आजारांसाठी ‘कुटुंब मेडिक्लेम योजना’ लागू करण्यात आली आहे. ५. मानधन वाढ: वृद्ध, अपंग, निराधार, आशा स्वयंसेविका आणि अंगणवाडी सेविकांच्या मानधन वाढीबाबतही सकारात्मक चर्चा झाली.
२६ फेब्रुवारी रोजी मुंबईत मंत्रालयामध्ये पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील, शालेय शिक्षण मंत्री दादासाहेब भुसे, आरोग्य मंत्री प्रकाश अबिटकर आणि आदिवासी विकास मंत्री अशोक उईके यांच्या उपस्थितीत महत्त्वाची बैठक पार पडली होती. या बैठकीत काही तांत्रिक पेच शिल्लक होते, ज्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची मान्यता आवश्यक होती.
मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत या विषयावर चर्चा झाल्यानंतर आणि मुख्यमंत्र्यांनी आर्थिक तरतुदीला हिरवा कंदील दाखवल्यानंतर ही वेतनवाढ निश्चित झाली. पालकमंत्र्यांनी स्वतः व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे निझर्णेश्वर येथे उपस्थित असलेल्या हजारो मोर्चेकरांशी संवाद साधला आणि शासनाच्या १८ महत्त्वाच्या निर्णयांची माहिती दिली.
जिल्ह्याचे अतिरिक्त जिल्हाधिकारी बाळासाहेब कोळेकर, अतिरिक्त पोलीस अधीक्षक सोमनाथ वाकचौरे, उपविभागीय अधिकारी अरुण उंडे आणि उपविभागीय पोलीस अधिकारी कुणाल सोनवणे यांनी आंदोलनाच्या ठिकाणी पोहोचून संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांना शासन निर्णयाच्या प्रती सुपूर्द केल्या.
लाल बावट्याच्या या लढ्यात माकपच्या पॉलिट ब्युरो सदस्य मरियम ढवळे, आमदार विनोद निकोले, किसान सभेचे राज्य अध्यक्ष उमेश देशमुख, डॉ. अजित नवले यांच्यासह अनेक दिग्गज नेत्यांनी नेतृत्व केले. ‘श्रमिकांच्या घामाला दाम मिळेपर्यंत लढा सुरूच राहील,’ असा पवित्रा घेणाऱ्या आंदोलकांनी अखेर मागण्या मान्य झाल्याने विजयाचा जल्लोष केला.
मोर्चाच्या यशस्वीतेसाठी डॉ. अजित नवले, सदाशिव साबळे, नंदू डहाणे, नामदेव भांगरे, एकनाथ मेंगाळ, आणि इतर अनेक कार्यकर्त्यांनी रात्रंदिवस मेहनत घेतली.
पालकमंत्र्यांच्या ‘वाड्यावर’ धडकण्यापूर्वीच शासनाने झुकून निर्णय घेतल्याने आदिवासी पट्ट्यात आनंदाचे वातावरण आहे.
