संगमनेर । झुंझार न्यूज

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांची ओळख प्रामुख्याने भारतीय राज्यघटनेचे शिल्पकार आणि समाजसुधारक अशी असली, तरी ते एक जागतिक कीर्तीचे थोर अर्थशास्त्रज्ञही होते. त्यांचे उच्च शिक्षण अमेरिका (कोलंबिया विद्यापीठ) आणि इंग्लंड (लंडन स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्स) येथे अर्थशास्त्र विषयातच झाले. एम.ए., पीएच.डी. आणि डी.एस्सी. या पदव्यांसाठी त्यांनी केलेले संशोधन भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या मुळाशी जाणारे होते. १९४२ ते १९४६ या काळात व्हाईसरॉयच्या कार्यकारी मंडळाचे ‘कामगार, ऊर्जा आणि जलसंपदा मंत्री’ म्हणून त्यांनी देशाच्या विकास धोरणाची पायाभरणी केली. त्यांच्या आर्थिक विचारांमध्ये शेती आणि उद्योग यांचा परस्परसंबंध अत्यंत गाढ होता.

भारतीय शेतीच्या समस्या: डॉ. आंबेडकरांचे विश्लेषण
१९१८ मध्ये प्रसिद्ध झालेल्या ‘स्मॉल होल्डिंग्ज इन इंडिया अँड देअर रेमेडीज’ (Small Holdings in India and Their Remedies) या प्रबंधात त्यांनी भारतीय शेतीपुढील पेचप्रसंग मांडले. त्यांच्या मते, भारतीय शेतीची मुख्य समस्या केवळ जमिनीचे लहान आकारमान ही नसून, शेतीवर अवलंबून असणारी अतिरिक्त लोकसंख्या ही आहे.

१. जमिनीचे विखंडन (तुकडेजोड): डॉ. आंबेडकरांनी सांख्यिकी माहितीद्वारे सिद्ध केले की, भारतात शेतीचे आकारमान अत्यंत लहान आणि विखुरलेले आहे. आसाम असो वा मद्रास, शेतीचे सरासरी क्षेत्र कमी होत चालले आहे. पुण्याजवळील पिंपळे सौदागरच्या उदाहरणावरून त्यांनी स्पष्ट केले की, शेतकऱ्यांकडे अत्यल्प जमीन असल्याने ती आर्थिकदृष्ट्या परवडणारी राहत नाही.

२. अतिरिक्त मनुष्यबळ: शेतीवर उदरनिर्वाहासाठी अवलंबून असलेल्यांचे प्रमाण खूप जास्त आहे (सुमारे ७१.५%). यामुळे शेतीमध्ये ‘प्रच्छन्न बेरोजगारी’ (Disguised Unemployment) निर्माण होते, जिथे काम करणारे लोक जास्त दिसतात पण प्रत्यक्षात उत्पादकता वाढत नाही.

३. कमी उत्पादकता: कॅनडासारख्या विकसित देशांच्या तुलनेत भारताची एकरी उत्पादकता अत्यंत कमी असल्याचे त्यांनी निदर्शनास आणले. पुरेसे भांडवल, आधुनिक अवजारे आणि सिंचनाचा अभाव ही याची प्रमुख कारणे होती.

औद्योगिकीकरण: शेती समस्यांवरील खात्रीशीर उपाय
डॉ. आंबेडकरांच्या मते, शेतीच्या विकासाचा मार्ग उद्योगांतून जातो. “औद्योगिक विकास हाच भारतीय शेतीच्या समस्यांवरील सिद्ध उपाय आहे,” असे त्यांनी ठामपणे मांडले.
अतिरिक्त श्रमिकांचे स्थलांतर: शेतीवरील लोकसंख्येचा भार कमी करून तो उद्योगांकडे वळवला, तर शेतीची उत्पादकता वाढेल आणि उद्योगांना स्वस्त मजूर मिळून देशाचा विकास होईल.

शेतीला उद्योगाचा दर्जा: १९४७ च्या ‘स्टेट्स अँड मायनॉरिटीज’ या ग्रंथात त्यांनी शेतीला ‘राज्य उद्योग’ (State Industry) घोषित करण्याची मागणी केली. जमिनीची मालकी सरकारची असावी आणि ती सामूहिक पद्धतीने (Collective Farming) कसली जावी, असा त्यांचा क्रांतिकारी विचार होता. यामुळे शेतीमध्ये मोठ्या प्रमाणावर भांडवल गुंतवणूक करणे शक्य होईल.

पाणी आणि ऊर्जा नियोजनातील योगदान:

मंत्री म्हणून काम करताना त्यांनी दामोदर खोरे प्रकल्प, हिराकुड प्रकल्प आणि सोन नदी प्रकल्प यांसारख्या बहुउद्देशीय प्रकल्पांची संकल्पना मांडली. शेतीला शाश्वत पाणी पुरवठा आणि उद्योगांना स्वस्त वीज मिळाल्याशिवाय राष्ट्र प्रगती करू शकत नाही, हे त्यांनी ओळखले होते. ‘सेंट्रल वॉटरवेज, इरिगेशन अँड नॅव्हिगेशन कमिशन’ (CWINC) ची स्थापना हा त्यांच्या याच दूरदृष्टीचा परिणाम आहे.

वर्तमान स्थिती आणि प्रासंगिकता:

आज भारत स्वातंत्र्याच्या अमृत काळानंतरही शेतीप्रधान देश आहे. मात्र, बाबासाहेबांनी व्यक्त केलेल्या चिंता आजही कायम आहेत:

आजही ६० टक्क्यांहून अधिक लोकसंख्या शेतीवर अवलंबून आहे, तर जीडीपीमधील (GDP) शेतीचा वाटा २० टक्क्यांपेक्षा कमी झाला आहे.

बिगर शेती रोजगार निर्माण करण्यात आपण अजूनही पूर्ण यशस्वी झालेलो नाही.

शेती आजही पावसावर अवलंबून आहे (मान्सूनचा जुगार) आणि सिंचन सुविधांचा अभाव आहे.

शेतकरी आत्महत्येचे संकट हे मुळात बाबासाहेबांनी सांगितलेल्या ‘शेतीच्या अ-आर्थिक आकारमाना’शी जोडलेले आहे.

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे विचार आजच्या काळात अधिक उपयुक्त ठरतात. शेतीला उद्योगाचा दर्जा देणे, सहकारी शेतीला प्रोत्साहन देणे, शेतीमालावर प्रक्रिया करणारे उद्योग ग्रामीण भागात उभारणे आणि शेतीतील अतिरिक्त लोकसंख्या कौशल्य विकासाद्वारे उद्योगांकडे वळवणे, हेच भारताच्या सर्वांगीण विकासाचे सूत्र आहे. शेती आणि उद्योग हे एकमेकांचे शत्रू नसून ते एकाच रथाची दोन चाके आहेत, ही बाबासाहेबांची भूमिका आजही भारतासाठी दिशादर्शक आहे.