रेल्वे मंत्रालयाच्या निर्णयाविरोधात तीव्र निषेध

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी तातडीने हस्तक्षेप करावा, अन्यथा जनआंदोलन उभारणार

अहिल्यानगर । झुंझार न्यूज 

नाशिक-पुणे सरळ रेल्वेमार्ग रद्द करण्याच्या निर्णयावर आमदार सत्यजीत तांबे यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त करत केंद्रीय रेल्वेमंत्री अश्विनी वैष्णव यांच्या भूमिकेवर कठोर शब्दांत टीका केली आहे. सरकारने विकास प्रकल्पांचा विचार करताना केवळ आर्थिक नफा-तोट्याचा विचार न करता जनतेचे हित आणि भावी पिढ्यांचा विकास हेच प्राधान्य ठेवले पाहिजे, असे त्यांनी म्हटले आहे.

नाशिक-सिन्नर-संगमनेर-अकोले-नारायणगाव-राजगुरुनगर-चाकण मार्गे प्रस्तावित असलेला नाशिक-पुणे सरळ रेल्वेमार्ग रद्द केल्याने नाशिक, अहिल्यानगर, पुणे जिल्ह्यासह संपूर्ण उत्तर महाराष्ट्राच्या विकासाला मोठा धक्का बसणार असल्याचे तांबे यांनी सांगितले. हा निर्णय असंवेदनशील असून त्याचा आपण जाहीर आणि तीव्र निषेध करत असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यापूर्वीच्या अर्थसंकल्पात या विषयासाठी तज्ज्ञ समिती स्थापन करून मार्ग काढण्याचे आश्वासन दिले होते. त्यामुळे त्यांनी या प्रश्नात तातडीने लक्ष घालून हा प्रकल्प रद्द होऊ न देण्यासाठी प्रयत्न करावेत, अशी मागणीही तांबे यांनी केली. हा प्रश्न सोडविण्याची क्षमता मुख्यमंत्र्यांकडेच असल्याचा विश्वास सामान्य जनतेला असल्याचे त्यांनी नमूद केले.

यापूर्वी मुख्यमंत्री शिर्डी दौऱ्यावर आले असताना त्यांच्याशी या विषयावर सविस्तर चर्चा झाल्याचेही तांबे यांनी सांगितले. त्यावेळी नाशिक-शिर्डी रेल्वेमार्ग पूर्ण झाल्यास मुंबई ते शिर्डी प्रवासाचा वेळ सुमारे ५० मिनिटांनी कमी होऊ शकतो, असे मत मुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केले होते. तसेच या मार्गावर इंडियाबुल्स कंपनीने सुमारे ५० टक्के काम पूर्ण केले असून तुलनेने कमी खर्चात हा प्रकल्प पूर्ण होऊ शकतो, यावरही चर्चा झाल्याचे त्यांनी सांगितले.

अहिल्यानगर ते पुणे रेल्वेमार्ग दौंडऐवजी सरळमार्गे व्हावा, अशी आपली सन २०११-१२ पासून मागणी असल्याचे आमदार तांबे यांनी नमूद केले. हा प्रकल्प दोन दशकांपूर्वीच पूर्ण झाला असता तर भूसंपादन आणि प्रकल्पाचा खर्च मोठ्या प्रमाणात कमी झाला असता तसेच जनतेचाही पैसा वाचला असता, असे ते म्हणाले.

आज नाशिकहून पुण्याला रस्त्याने जाण्यास साडेचार ते पाच तास लागतात. मात्र सरळ रेल्वेमार्ग झाल्यास हे अंतर अवघ्या पावणेदोन तासांत पार करता येऊ शकते. त्यामुळे या प्रकल्पाकडे केवळ आर्थिक दृष्टिकोनातून न पाहता जनतेच्या हिताच्या दृष्टीने विचार करणे आवश्यक आहे, असे मत त्यांनी व्यक्त केले. सरकारने आधीच या प्रकल्पाला विलंब लावून जनतेच्या अपेक्षांवर पाणी फेरले आहे. आता प्रकल्प रद्द करण्याचा निर्णय घेऊन जनतेच्या भविष्यासमोर प्रश्नचिन्ह उभे केले आहे. या निर्णयाविरोधात जनतेचा आक्रोश अधिक तीव्र होईल आणि सरकारला त्याला सामोरे जावे लागेल, असा इशाराही आमदार सत्यजित तांबे यांनी दिला.

.