मराठा समाजाच्या सामाजिक, शैक्षणिक आणि आर्थिक उन्नतीसाठी शासना मार्फत राबविण्यात येणा-या विविध योजनांचे प्रभावी सनियंत्रण, मराठा आरक्षणा संदर्भातील न्यायालयीन प्रकरणांचे समन्वयन, मंत्रीमंडळ उपसमितीच्या कामकाजाचे व्यवस्थापन तसेच अनुषंगिक कामाचे कामकाजासाठी सामान्य प्रशासन विभागामध्ये स्वतंत्र मराठा आरक्षण कक्ष हे नवीन कार्यासन स्थापन करण्याचा शासन आदेश महायुती सरकारने जारी केला आहे.
मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांच्या आंदोलना दरम्यान मराठा आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष ना.राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी मराठा आरक्षण कक्ष स्थापन करण्याचे जाहीर करुन आश्वासित केले होते. त्यानुसार मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली महायुती सरकारने दिनांक २४ जून २०२६ रोजी सामान्य प्रशासन विभागामध्ये मराठा आरक्षण सुरु करण्याबाबतचा शासन आदेश काढला असून, यामध्ये अवर सचिव, कक्ष आधिकारी, विधी आधिकारी, सहाय्यक कक्ष आधिकारी आणि डेटाएंट्री ऑपरेटर अशा पाच पदांची पदनिर्मिती उच्चतर समितीच्या मान्यतेने केली आहे.
या कक्षा मार्फत मंत्रीमंडळ उपसमितीच्या बैठका आयोजित करणे, बैठकीपुर्वी उपसमितीस अद्यावत माहीती उपलब्ध करुन देणे, मराठा आंदोलकांच्या मागण्या, निवेदनांवर कार्यवाही करणे, न्यायालयीन प्रकरणे हाताळणे, सारथी संस्था व आण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळामार्फत राबविण्यात येणा-या योजनांची माहीती संकलीत करुन विष्लेशन करणे, शिष्यवृत्ती, वसतीगृह, सामाजिक व आर्थिकदृष्ट्या मागास प्रवर्ग अधिनियमा अंतर्गत उमेदवारांची माहीती संकलित करणे व इतर संबधित विभागांशी समन्वय ठेवण्याबरोबरच मा.न्यायमुर्ती संदिप शिंदे समितीच्या कामकाजाबाबत समन्वय ठेवण्याचे काम मराठा आरक्षण कक्षामार्फत होण्याच्या दृष्टीने शासन आदेशात तरतुद करण्यात आली आहे.
*न्या.शिंदे समितीला मुदतवाढ*
निवृत न्यायमूर्ती दिपक शिंदे यांच्या समितीस ३०जून २०२७ पर्यत मुदतवाढ देण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून,याबाबतचा शासन आदेश काढण्यात आला असल्याची माहिती जलसंपदा तथा मराठा आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष ना.राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी दिली.
