पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर कर्जमुक्ती योजनेअंतर्गत अहिल्यानगर जिल्ह्यातील शेतकर्यांसाठी मोठा दिलासा मिळाला आहे. योजनेच्या तिसर्या यादीत जिल्ह्यातील जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या १ लाख १६ हजार शेतकर्यांची पहिल्या टप्प्यातील यादी प्रसिद्ध झाली असून, तब्बल १ हजार ९८ कोटी रुपयांची कर्जमाफी प्रस्तावित करण्यात आली आहे. मात्र, ही प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी आवश्यक असलेल्या आधार प्रमाणीकरणात तांत्रिक अडचणी येत असल्याने शेतकरी हवालदिल झाले आहेत.
२ लाख ३३ हजार शेतकऱ्यांची माहिती पोर्टलवर
नगर जिल्ह्यातून जिल्हा बँकेसह राष्ट्रीयकृत बँकांच्या एकूण २ लाख ३३ हजार ७११ कर्जदार शेतकर्यांची नावे कर्जमाफी पोर्टलवर अपलोड करण्यात आली होती. यापैकी पहिल्या टप्प्यात २ लाख रुपयांपर्यंत कर्ज असलेले १ लाख ३२ हजार ७३४ शेतकरी पात्र ठरले आहेत. सहकार विभागाने ही यादी जिल्ह्यातील १ हजार ३७८ गावांतील सेवा सोसायट्या, जिल्हा बँक शाखा, ग्रामपंचायती आणि ‘आपलं सरकार’ केंद्रांवर प्रसिद्ध केली आहे.
कर्जमाफीचा लाभ मिळवण्यासाठी शेतकर्यांना ‘अॅग्रीस्टॅक’वर नोंदणी करून आधार प्रमाणीकरण करणे बंधनकारक आहे. शनिवार आणि रविवार या दोन दिवसांत १ लाख ३२ हजार पात्र शेतकर्यांपैकी केवळ २२ हजार १५३ शेतकर्यांचेच प्रमाणीकरण पूर्ण होऊ शकले. रविवारी पोर्टलवर तांत्रिक अडचणी आल्याने अनेक केंद्रांवर ही प्रक्रिया ठप्प होती. तासनतास रांगेत उभे राहूनही काम होत नसल्याने शेतकर्यांमध्ये संतापाचे वातावरण आहे. याबाबत सहकार विभागाने ‘महाआयटी’ विभागाला कळवले आहे.
तालुकानिहाय आकडेवारी: श्रीगोंदा अव्वल, कोपरगाव सर्वात मागे
जिल्हा उपनिबंधक मंगेश सुरवसे यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, जिल्हा बँकेच्या १ लाख १६ हजार लाभार्थ्यांमध्ये सर्वाधिक लाभार्थी श्रीगोंदा तालुक्यातील आहेत.
श्रीगोंदा: २१,०५७ शेतकरी नेवासा: १६,३६० शेतकरी राहुरी: १०,९०० शेतकरी शेवगाव: १०,८६७ शेतकरी संगमनेर: ७,१६८ शेतकरी कोपरगाव: २,५१५ शेतकरी (सर्वात कमी) याशिवाय अकोले (६,१९०), जामखेड (६,८४२), कर्जत (६,५५६), नगर (६,५९८), पारनेर (५,७४१), पाथर्डी (५,६९८), राहाता (३,९२८) आणि श्रीरामपूर (६,०९२) या तालुक्यातील शेतकऱ्यांचा समावेश आहे.
जिल्हा बँकेचे अद्याप ७० ते ८० हजार शेतकरी कर्जमाफीच्या प्रतीक्षेत असून, त्यांची नावे पुढील यादीत येण्याची शक्यता आहे. दरम्यान, राष्ट्रीयकृत बँकेच्या १६ हजार २२२ शेतकर्यांना कर्जमाफी जाहीर झाली असली, तरी त्यांच्या थकबाकीची रक्कम अद्याप प्राप्त झालेली नाही. प्रशासनाकडून तांत्रिक त्रुटी दूर करून प्रक्रिया जलद करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत.
