सामाजिक कार्यकर्ते मोहित गायकवाड यांचे पालकमंत्री व भूमी अभिलेख आयुक्तांना निवेदन
आश्वी । झुंझार न्यूज
शेतजमिनींच्या हद्दीवरून होणारे वाद मिटवण्यासाठी ‘शासकीय मोजणी’ हा सर्वात प्रभावी आणि कायदेशीर मार्ग मानला जातो. मात्र, सध्याच्या जाचक नियमांमुळे ही प्रक्रियाच वादाचे केंद्र ठरत आहे. विशेषतः जमिनीच्या पोटहिश्शाची मोजणी करण्यासाठी सर्व सहधारकांची संमती आवश्यक असल्याची अट अडथळा ठरत असून, ही अट तातडीने शिथिल करण्याची मागणी सामाजिक कार्यकर्ते मोहित गायकवाड यांनी पालकमंत्री ना. राधाकृष्ण विखे पाटील व भूमी अभिलेख आयुक्तांना निवेदनाद्वारे केली आहे.
जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक, भूमी अभिलेख (महाराष्ट्र राज्य), पुणे यांनी २९ सप्टेंबर २०१८ (परिपत्रक क्र. २११/२०१८) आणि १८ नोव्हेंबर २०१९ रोजी काढलेल्या परिपत्रकांनुसार, एखाद्या भूमापन क्रमांकातील किंवा गटातील पोटहिस्सा मोजणी करायची असल्यास त्या गटातील सर्व सहधारकांची स्वाक्षरी असणे अनिवार्य आहे. जर एकाही सहधारकाने स्वाक्षरी करण्यास नकार दिला, तर भूमी अभिलेख कार्यालयाकडून मोजणी प्रक्रिया थांबवली जाते. या नियमामुळे अनेक शेतकरी हक्काच्या जमिनीपासून वंचित राहत आहेत.
पिढ्यानपिढ्यांचे वाद आणि न्यायालयीन खटले जमिनीचे पोटहिस्से झालेले नसल्यामुळे एकाच ७/१२ उताऱ्यावर अनेक खातेदारांची नावे असतात. जमिनीच्या हद्दी निश्चित नसल्यामुळे शेतकरी बांधवांमध्ये आपापसात वाद होतात. अनेकदा हे वाद पिढ्यानपिढ्या चालतात, ज्यातून फौजदारी गुन्हे आणि दीर्घकाळ चालणारे न्यायालयीन खटले निर्माण होतात. केवळ एका सहधारकाच्या विरोधामुळे इतर शेतकऱ्यांना आपल्या हक्काच्या जमिनीची मोजणी करून घेता येत नाही, ही मोठी अडचण ठरत आहे.
महसूल विभागाने जमिनीचे व्यवहार पारदर्शक करण्यासाठी ‘आधी मोजणी, मग खरेदीखत आणि त्यानंतर फेरफार’ ही त्रिसूत्री राबवण्याचा निर्णय घेतला आहे. मात्र, प्रत्यक्षात पोटहिस्सा मोजणीसाठी असलेल्या संमतीच्या अटीमुळे या धोरणाची अंमलबजावणी करणे अशक्य होत आहे. मालकी हक्क असूनही केवळ संमतीअभावी मोजणी रखडत असल्याने जमिनीचे व्यवहार आणि हद्दीचे प्रश्न सुटण्याऐजी अधिक गुंतागुंतीचे होत आहेत.
१. संमतीची अट रद्द करणे: पोटहिश्शाची मोजणी करण्यासाठी सर्व सहधारकांच्या संमतीची (स्वाक्षरीची) अट तातडीने शिथिल करण्यात यावी. २. वैयक्तिक मोजणीला परवानगी: एकाच ७/१२ वर नाव असलेल्या कोणत्याही पोटहिस्सेदाराला त्याच्या वाट्याची जमीन मोजण्याचा अधिकार मिळावा. ३. परिपत्रकात सुधारणा: २०१८ आणि २०१९ च्या परिपत्रकातील जाचक अटींमध्ये बदल करून मोजणी प्रक्रिया लोकाभिमुख करावी.
वादमुक्त महाराष्ट्रासाठी निर्णय घेण्याची अपेक्षा जर शासनाने ही संमतीची अट शिथिल केली, तर प्रत्येक जमीन मालकाला आपल्या हद्दी निश्चित करणे सोपे होईल. यामुळे ग्रामीण भागातील जमिनीचे वाद कमी होऊन न्यायालयांवरील कामाचा ताण कमी होईल. आता शासन या निवेदनाची दखल घेऊन परिपत्रकात बदल करणार का, याकडे राज्यातील तमाम शेतकऱ्यांचे लक्ष लागले आहे .
