कर्जत येथील पंचायत समितीमध्ये समाज कल्याण अधिकारी देवीदास कोकाटे यांच्या कार्यकाळात भांबोरा येथे ९ लाखांची कामे केवळ कागदोपत्री झाल्याचा आणि प्रत्यक्षात गटारच अस्तित्वात नसल्याचा गंभीर आरोप करत रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (आठवले) गटाने आंदोलन पुकारले आहे. या आंदोलनाच्या आठव्या दिवशीही अधिकारी आणि आंदोलकांमध्ये झालेली चर्चा निष्फळ ठरल्याने आंदोलन पुढेही सुरूच राहणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
या प्रकरणी २०१५ ते २०२५ या दहा वर्षांच्या कालावधीत १ कोटी ७५ लाख ८८ हजार रुपयांच्या कामांची तपासणी करण्यात आली असून, ही कामे निकृष्ट दर्जाची असल्याचा आरोप आंदोलकांनी केला आहे. याबाबत समाज कल्याण अधिकाऱ्यांनी पाच दिवस उलटूनही अहवाल सादर केलेला नाही.
रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (आठवले) पक्षाच्या वतीने सुरू असलेल्या या आंदोलनातील प्रमुख मुद्द्यांमध्ये जातीवाचक नावांचा वापर, दलित वस्त्यांचा विकास आणि अपंग निधीचा समावेश आहे. आंदोलकांच्या म्हणण्यानुसार, तालुक्यातील ९२ पैकी ८० गावांमध्ये महापुरुषांची नावे देण्यात आली असली तरी यापुढे हरिजन, मातंग, चांभार, ढोर अशा जातीवाचक नावांचा वापर थांबवावा . तसेच, १५% अनुशेषाची आकडेवारी समोर आली असली तरी ५% अपंगांची यादी अद्याप मिळालेली नाही. दलित व नवबौद्ध वस्तीच्या विकासासाठी खर्च झालेल्या ७८ कोटी ४६ लाख रुपयांच्या कामांवर कोणतीही ठोस चर्चा झालेली नाही, ज्यामुळे बैठक निष्फळ ठरली.
या बैठकीसाठी गटविकास अधिकारी अजिंक्य सूर्यवंशी, सहाय्यक गटविकास अधिकारी रुपचंद जगताप, उपअभियंता कोकरे (ग्रामीण पाणी पुरवठा), उपअभियंता संजीवनी जगताप (सार्वजनिक बांधकाम), आणि पंचायत समितीचे इतर अधिकाऱ्यांसह भाजपचे जिल्हा नियोजन समिती समन्वयक प्रवीण घुले पाटील उपस्थित होते .
आंदोलनांचे प्रमुख आरपीआय (आठवले) पक्षाचे उत्तर महाराष्ट्र उपाध्यक्ष अंकुश भैलुमे, ज्येष्ठ नागरिक संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष शब्बीर पठाण, भीमशक्ती संघटनेचे संघटक अनिल समुद्र आणि बाळासाहेब कांबळे , राजेंद्र घोडके , भिमराव साळवे , दादा घोडके , सागर कांबळे , हौसराव मोरे , अरुण नेवसे , छगन समुद्र , बबन समुद्र , महादेव शिंदे , सिध्दार्थ समुद्र , ॲड नंदकुमार सोनवणे , अविनाश गंगावणे , दादा हिरभगत , अजय हिरभगत , विनोंद कांबळे , पत्रकार देवा खरात , यांच्यासह आरपीआयचे इतर प्रमुख कार्यकर्ते आंदोलन करत आहेत.
जोपर्यंत मागण्या मान्य होत नाहीत आणि झालेल्या कामांची पारदर्शक चौकशी होत नाही, तोपर्यंत आंदोलन सुरूच ठेवण्याचा निर्धार कार्यकर्त्यांनी व्यक्त केला आहे.
