आयातशुल्क माफी अधिसूचनेची प्रती जाळण्यासाठी अखिल भारतीय किसान सभेच्या वतीने 3सप्टेंबर रोजी दुपारी १२वाजता जिल्हाधिकारी कार्यालय अहमदनगर येथे शेतकऱ्यांनी मोठ्या संख्येने हजर राहावे असे आवाहन किसान सभेचे जिल्हाध्यक्ष कॉ.बबनराव सालके सचिव कॉ. अप्पासाहेब वाबळे यांनी केले आहे.
निर्यात संकटाच्या नावाखाली, मोदी सरकारच्या आडून मक्तेदार व्यापारी आणि औद्योगिक मक्तेदार घराणी कापूस शेतकऱ्यांची लूट करत आहेत
कापसाच्या पट्ट्यातील शेतकरी जोरदार विरोध करत असतानाही, अर्थमंत्रालयाने ३१ डिसेंबर २०२५ पर्यंत शुल्कमाफी वाढवली आहे. मोदी सरकारच्या अधीनस्थ असलेल्या क्रूर नोकरशाही मक्तेदार भांडवलदारांना फायदा देत आणि शेतकऱ्यांवर अत्याचार करत आहेत ३१ डिसेंबर पर्यंतचा आयात शुल्क माफीचा निर्णय कालावधी कापूस शेतकऱ्यांसाठी अधिक हानिकारक ठरेल कारण ऑक्टोबर २०२५ पर्यंत कापूस वेसणीचा हंगाम सुरू होईल. बेलगाम आयात शुल्क मुक्त कापूस आयात हे प्रामुख्याने देशांतर्गत किमती दाबण्यासाठीचा व शेतकऱ्यांना योग्य मुल्य मिळुन नये हा कुटील हेतू आहे. गेल्या ११ वर्षांमध्ये सीआयसी-कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया देशांतर्गत उत्पादनाच्या १३% पेक्षा कमी खरेदी करत आहे आणि शेतकऱ्यांना ८७% कच्चा कापूस संकटकालीन किमतीत खुल्या बाजारात विकण्यास भाग पाडले गेले.
संयुक्त किसान मोर्चा ही कृती संपूर्ण शेतकरी समुदायाचा केलेला अपमान समजते आणि १, २, ३ सप्टेंबर २०२५ रोजी देशभरातील गावांमध्ये अधिसूचनेची प्रती जाळण्यासाठी होणाऱ्या निदर्शनात सर्व पिकांच्या शेतकऱ्यांना सहभागी होण्याचे आवाहन करते. शेतकऱ्यांनी भारत सरकारला हे स्पष्ट केले नाही की अशा शेतकरी विरोधी निर्णयांना मान्यता दिली जाणार नाही, तर मोदी सरकार अमेरिकेच्या दबावाखाली येऊन इतर पिकांसाठी देखील असे निर्णय घेऊ शकते. एसकेएम सर्व शेतकऱ्यांना एकत्र येण्याचे आणि सरकारला हा निर्णय मागे घेण्यास भाग पाडण्यासाठी तीव्र आंदोलन सुरू करणार आहे.
अमेरिकेला करण्यात येत असलेली कापड निर्यात ही भारतातील कापड निर्यातीच्या केवळ ६% आणि भारतातील कापड उद्योगाच्या एकूण मूल्याच्या १.५% पेक्षा कमी आहे. २०२४ मध्ये भारतातील कापड आणि कपड्यांचा उद्योग १५,१३,८५० कोटी रुपयांचा होता, त्यातील १२,३४,४०० कोटी रुपये देशांतर्गत बाजाराचा होता. निर्यात बाजार ३,२१,९०० कोटी रुपयांचा आहे आणि त्यातील यूएसए मध्ये निर्यात केवळ २०,९८४ कोटी रुपयांची आहे (वर्ष २०२४ मध्ये). प्रति क्विंटल १०,०७५ रुपये या फायदेशीर किमान आधारभूत किमती (MSP) नाकारल्यामुळे ६० लाख कापूस शेतकऱ्यांना झालेल्या अंदाजित नुकसानाचा अंदाज १८,८५० कोटी रुपयांइतका आहे. जरी देशांतर्गत अर्थव्यवस्था यूएसए मधील निर्यातीतील तफावत शोषण्यास सक्षम असली तरी, संकटाच्या सबबीखाली, मोदी सरकारच्या पाठिंब्याने मक्तेदार व्यापार आणि औद्योगिक कॉर्पोरेट घराणी कापूस शेतकऱ्यांची लूट करण्यास तुटून पडलेल्या आहेत.
भारतातील लोकांची (मोठ्या प्रमाणात शेतकरी आणि कामगार यांचा समावेश आहे) क्रयशक्ती वाढवणे हाच निर्यात संकटावर मात करण्याचा मार्ग आहे. या दिशेने, शेतकऱ्यांना C2+50% या फायदेशीर किमान आधारभूत किमती (MSP) आणि कामगारांना किमान जगण्याची हमी देणारे वेतन पुरवणे हे देशांतर्गत अर्थव्यवस्थेला सशक्त करणारे आवश्यक धोरण आहे, जे जागतिक बाजारपेठेत स्पर्धा करण्यासाठी उपयुक्त ठरेल. एमएसएमई (लघु व मध्यम उद्योग) विशेषतः हातमाग आणि यंत्रमाग यांना स्वस्त आणि सबसिडी देऊन कापसाची पुरवठा करण्याची गरज आहे, यामुळे त्यांना निर्यात बाजारात स्पर्धा करणे शक्य होईल तसेच देशांतर्गत व्यापार वाढेल. कापूस शेतकऱ्यांवर होत असलेल्या हल्ल्यापासून मुक्तता मिळवण्यासाठी राज्य सरकार आणि केंद्र सरकारवर दबाव टाकण्यासाठी कामगार संघटना आणि किसान संघटनांनी एकत्रितपणे ही मागणी कामगार जनतेपुढे घेवून जाणार आहे. केंद्र सरकारने कापड क्षेत्राच्या प्रोत्साहनाच्या नावाखाली कापड उद्योग आणि व्यापारातील मक्तेदार कॉर्पोरेट कंपन्यांसाठी स्वस्त आयातीला परवानगी देण्यात येवू नये कारण त्यामुळे कापूस शेतकरी उध्वस्त होत आहे.
तरी कापसावरील आयात शुल्क हटवु नये.व कापूस आयात करू नये अशी मागणी आम्ही करत आहोत. तरी सदर आंदोलनात शेतकर्यांनी मोठ्या संख्येने सहभागी होण्याचे आवाहन कॉ.बन्सी सातपुते ,प्रा.सुभाष ठुबे कॉ.लक्ष्मण नवले ,बापुराव राशिनकर,सुरेश पानसरे सुनिल दुधाडे भारत अरगडे बाबासाहेब सोनपुरे बबनराव पवार मेमाणे सर प्रताप सहाणे सुधीर टोकेकर संदीप इथापे गोरक्ष मोरे पांडुरंग शिंदे सुलाबाई आदमने लता मेंगाळ रमेश नागवडे कॉ. कानिफनाथ तांबे कॉ. प्रा एल एम डांगे आदींनी केले आहे.
कॉ. सुरेश पानसरे भायतीय कम्युनिस्ट पक्ष जिल्हा कौंसिल सदस्य अहिल्यानगर.
