संगमनेर : झुंजार न्यूज राज्यातील फुले शाहू आंबेडकर निवासी आश्रम शाळांमध्ये गोरगरिबांची मुले शिकत असून या शाळेंचा दर्जा व गुणवत्ता वाढवण्यासाठी सर्व आश्रम शाळांना शंभर टक्के अनुदान द्या अशी आग्रही मागणी माजी शिक्षण मंत्री तथा काँग्रेेस पक्षाचे विधिमंडळ गटनेते आमदार बाळासाहेब थोरात यांनी विधानसभेत केली.
मुंबईत सुरू असलेल्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात बोलताना काँग्रेस नेते आमदार थोरात म्हणाले की, शिक्षण हा समाज विकासाचा पाया आहे. राज्यातील गोरगरिबांची मुले ही विविध आश्रम शाळांमधून शिक्षण घेत आहेत. या आदिवासी आश्रम शाळांची अवस्था वाईट आहे. केंद्र सरकार बऱ्याच वेळा मानधनावर योजना सुरू करते आणि नंतर ती जबाबदारी राज्यावर देते. कोणतीही योजना सुरू झाल्यानंतर ती बंद करता येत नाही. असे असताना या आश्रम शाळांना फक्त २० टक्के अनुदान हे अत्यंत दुर्दैवी आहे.फुले शाहू आंबेडकर निवासी आश्रम शाळांमधून हजारो गोरगरिबांची मुले शिक्षण घेत आहेत. शिक्षणातून या समाजाचा विकास साधता येणार आहे. याकरता दर्जेदार व गुणवत्तेचे शिक्षण या विद्यार्थ्यांना मिळाले पाहिजे आणि तो त्यांचा मूलभूत हक्क आहे. यामुळे सरकारने राज्यातील सर्व आश्रम शाळांना तातडीने शंभर टक्के अनुदान दिले पाहिजे . राज्य सरकार मोठमोठ्या योजनांवर करोडो रुपये खर्च करते आहे. मात्र गोरगरिबांच्या शिक्षणासाठी अत्यंत तुटपुंजी तरतूद केलेली आहे.त्यामुळे या सर्व आश्रम शाळाना शंभर टक्के अनुदान देण्याचा निर्णय आदिवासी विकास मंत्री यांनी तातडीने घ्यावा व राज्यातील आदिवासी विद्यार्थ्यांना दिलासा द्यावा अशी आग्रही मागणी आमदार थोरात यांनी यावेळी केली.
जुनी निवृत्ती पेन्शन योजना लागू करावी
राज्यातील सर्व कर्मचाऱ्यांना २००५ पूर्वीची जुनी पेन्शन योजना सुरू करावी अशी काँग्रेस पक्षाची भूमिका आहे. निवृत्तीनंतर अनेक कर्मचाऱ्यांचा पुढे कठीण काळ असतो अशा कठीण काळात सरकारने या कर्मचाऱ्यांच्या पाठीशी उभे राहिले पाहिजे.देशातील तीन राज्यांमध्ये ही योजना काँग्रेसने लागू केली आहे. राज्य सरकार फक्त घोषणांचा पाऊस पाडत असून त्या ऐवजी कर्मचाऱ्यांना दिलासा द्यावा अशी मागणी ही आमदार बाळासाहेब थोरात यांनी केली.