ॲसिड हल्ला प्रकरण, ग्रामीण रुग्णालये, शेतकरी, आरोग्य, वीज, महिला सुरक्षा व बालकल्याणाच्या प्रश्नांवर सरकारचे लक्ष वेधले

संगमनेर । झुंझार न्यूज

संगमनेर विधानसभा मतदारसंघातील विविध लोकहिताच्या प्रश्नांवर आमदार अमोल खताळ यांनी विधानसभेच्या पावसाळी अधिवेशनात प्रभावीपणे आवाज उठवत राज्य सरकारचे लक्ष वेधले. कायदा-सुव्यवस्था, आरोग्य, शेती, वीज, महिला सुरक्षा आणि बालकल्याणाशी संबंधित प्रश्नांवर त्यांनी शासनाकडे ठोस मागण्या मांडल्या.

तालुक्यातील वडगाव पान येथे अल्पवयीन मुलीवर झालेल्या ॲसिड हल्ल्याच्या घटनेला तीन ते चार महिने उलटूनही आरोपी अद्याप पोलिसांच्या ताब्यात आलेला नसल्याबद्दल आमदार खताळ यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली. या प्रकरणातील तपासाला अपेक्षित गती मिळालेली नसून महिला व बालविकास विभागाकडूनही प्रभावी पाठपुरावा होत नसल्याचा आरोप त्यांनी विधानसभेत केला.

आरोग्य क्षेत्रातील मागण्यांमध्ये संगमनेर विधानसभा मतदारसंघातील चंदनापुरी, धांदरफळ खुर्द आणि तळेगाव दिघे येथे ग्रामीण रुग्णालये मंजूर करावीत, अशी मागणी त्यांनी केली. तसेच घुलेवाडी ग्रामीण रुग्णालयात महात्मा फुले जनआरोग्य योजनेअंतर्गत पीईटी स्कॅनची सुविधा उपलब्ध करून द्यावी आणि संगमनेर येथे ट्रॉमा सेंटर सुरू करावे, अशीही मागणी त्यांनी शासनाकडे केली.
शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर बोलताना राज्य सरकारने कर्जमाफीबाबत घेतलेल्या ऐतिहासिक निर्णयाचे त्यांनी स्वागत केले. मात्र, सरकारने जाहीर केलेल्या आठ तासांच्या वीजपुरवठ्याचा लाभ तालुक्यातील अनेक भागांतील शेतकऱ्यांना मिळत नसल्याचे त्यांनी निदर्शनास आणून दिले. मुख्यमंत्री सौर कृषी पंप योजनेत वीज जोडणी असलेल्या शेतकऱ्यांनाही तांत्रिक अडचणींमुळे लाभ मिळत नसल्याने त्या त्रुटी तातडीने दूर करण्याची मागणी त्यांनी केली.

याशिवाय संगमनेर येथे शेतकरी भवन उभारण्यात यावे, फळबाग अनुदानाची प्रलंबित प्रकरणे तातडीने निकाली काढावीत, राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियानाची प्रभावी अंमलबजावणी करावी आणि कडधान्य आत्मनिर्भरता अभियानाचे स्वतंत्र केंद्र संगमनेर येथे सुरू करावे, अशी मागणीही त्यांनी केली. राज्यात बेकायदेशीर गर्भलिंग निदानाविरोधात तक्रारी नोंदविण्यासाठी सुरू करण्यात आलेला हेल्पलाइन क्रमांक सध्या बंद असल्याचे सांगत तो तातडीने पुन्हा सुरू करावा आणि त्याच्या प्रभावी नियंत्रणाची जबाबदारी शासनाने घ्यावी.तसेच राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रमांतर्गत ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांची आरोग्य तपासणी केली जाते; मात्र नगरपंचायत व नगर परिषद क्षेत्रातील शाळांमधील विद्यार्थ्यांना या योजनेचा लाभ मिळत नसल्याने त्यांचाही या कार्यक्रमात समावेश करावा, अशी मागणी त्यांनी केली.

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान (एनएचएम) अंतर्गत गेल्या दहा वर्षांपासून कार्यरत कर्मचाऱ्यांना कायमस्वरूपी सेवेत सामावून घ्यावे किंवा त्यांच्या वेतनात वाढ करावी, अशी मागणीही त्यांनी केली. महिला व बालकल्याण विभागाशी संबंधित मुद्दा उपस्थित करताना राज्य महिला आयोगाला गेल्या चार महिन्यांपासून अध्यक्ष नसल्याने महिलांशी संबंधित कायद्यांच्या प्रभावी अंमलबजावणीत अडथळे निर्माण होत असल्याचे त्यांनी निदर्शनास आणून दिले. त्यामुळे महिला आयोगावर तातडीने अध्यक्षांची नियुक्ती करावी, अशी मागणीही आमदार अमोल खताळ यांनी विधानसभेत केली.