गेल्या अनेक दिवसांपासून शांत असलेल्या जिल्ह्याच्या राजकीय वर्तुळात आता मोठी खळबळ उडणार आहे. जिल्हा बँक, जिल्हा परिषद, पंचायत समिती आणि जिल्ह्यातील तब्बल ८५० ग्रामपंचायतींच्या निवडणुकांचा बिगुल वाजण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणुका लांबणीवर न टाकण्याचे कडक निर्देश दिल्याने इच्छुकांच्या जीवात जीव आला असून, पुढील सहा महिने जिल्ह्यात राजकीय फटाके वाजू लागणार आहेत.
जिल्हा बँकेचा ‘सप्टेंबर’मध्ये फैसला?
जिल्हा बँकेच्या निवडणुकीची प्रक्रिया वेगाने सुरू झाली आहे. निवडणुकीसाठी आवश्यक असलेले ठराव प्राप्त झाले असून, याच महिन्यात प्रारुप मतदार यादी जाहीर केली जाणार आहे. त्यानंतर हरकती आणि अंतिम यादीची प्रक्रिया पार पडल्यानंतर सप्टेंबर महिन्यात प्रत्यक्ष मतदान होण्याची दाट शक्यता आहे. जिल्हा बँकेवर वर्चस्व राखण्यासाठी आत्तापासूनच राजकीय गणिते मांडली जात आहेत.
ZP आणि पंचायत समितीसाठी ‘कोर्टाचा’ दिलासा अहिल्यानगर जिल्हा परिषदेचा कार्यकाळ २१ मार्च २०२२ रोजीच संपला होता. तेव्हापासून तब्बल ४ वर्षे, ४ महिने आणि २ दिवस (एकूण १५८५ दिवस) उलटूनही निवडणुका झाल्या नव्हत्या. प्रशासक राजवटीमुळे ग्रामीण भागातील विकासकामे आणि लोकप्रतिनिधींचा संपर्क तुटला होता. मात्र, आता सर्वोच्च न्यायालयाने ‘निवडणुका लांबवू नका’ असे स्पष्ट निर्देश दिल्याने हालचालींना वेग आला आहे. सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी निवडणूक आयोगाला फटकारले असून, मतदारसंघ पुनर्रचना किंवा मनुष्यबळाचे कारण देऊन आता वेळ काढता येणार नाही. यामुळे ऑक्टोबरच्या शेवटच्या आठवड्यात जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या निवडणुकांचे रणशिंग फुंकले जाऊ शकते.
सत्तांतर आणि रचनेचा खेळ
या निवडणुका लांबणीवर पडण्यामागे राज्यातील सत्तासंघर्ष आणि प्रभागरचना हे मुख्य कारण राहिले.
१. मविआ सरकार: अगोदरच्या सरकारने गट आणि गणांची संख्या वाढवून ८५ गट आणि १७० गण केले होते. २. युती सरकार: सत्ता बदलल्यानंतर नवीन सरकारने ही रचना रद्द करून पुन्हा ७५ गट आणि १५० गणांनुसार निवडणूक घेण्याचे निश्चित केले.
दरम्यान, श्रीरामपूर आणि अकोले पंचायत समितीमधील आरक्षण ५० टक्क्यांच्या मर्यादेबाहेर गेल्याने कायदेशीर पेच निर्माण झाला होता. मात्र, आता हे सर्व अडथळे दूर करून निवडणुका घेण्याचा मार्ग मोकळा होताना दिसत आहे.
८५० गावांचा ‘गावगाडा’ पुन्हा रुळावर येणार?
जिल्ह्यातील सुमारे ८५० ग्रामपंचायतींची मुदत फेब्रुवारी-मार्चमध्येच संपली आहे. सध्या तिथे प्रशासक नियुक्त आहेत, परंतु त्यांना आर्थिक खर्चाचे पूर्ण अधिकार नसल्याने गावांचा विकास खुंटला आहे. सरपंच आरक्षण, वॉर्ड रचना आणि प्रभागांचे आरक्षण आधीच अंतिम झाले आहे. आता मतदार यादीचा कार्यक्रम सुरू झाल्याने, जिल्हा परिषदेसोबतच किंवा त्याआधी या ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका पार पडू शकतात.
इच्छुक झाले ‘अॅक्टिव्ह मोड’वर
निवडणुकीच्या या बातम्यांमुळे ग्रामीण भागातील इच्छुक उमेदवार आता ‘अॅक्टिव्ह मोड’वर आले आहेत. ‘गट आणि गण’ पिंजून काढण्यास सुरुवात झाली आहे. दिवाळीपूर्वीच जिल्ह्यात राजकीय वातावरण पूर्णपणे तापलेले असेल. आता सर्वांचे लक्ष राज्य निवडणूक आयोगाच्या अधिकृत वेळापत्रकाकडे लागले आहे.
