ना निवडणुका, ना प्रशासकांना अधिकार; १५ व्या वित्त आयोगाचा निधी पडून असल्याने ग्रामस्थ हवालदिल

शिर्डी । झुंझार न्यूज

जिल्ह्यातील ग्रामपंचायतींच्या विकासाला प्रशासकीय आणि कायदेशीर पेचाचा मोठा फटका बसला आहे. १५ व्या वित्त आयोगातून जिल्ह्याला गेल्या सहा वर्षांत सुमारे १,३०० कोटी रुपयांचा निधी प्राप्त झाला असला, तरी त्यातील तब्बल ३३० कोटी रुपये अद्याप ग्रामपंचायतींच्या तिजोरीत अखर्चित पडून आहेत. जिल्ह्यातील ८६९ ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका रखडल्या आहेत आणि प्रशासक म्हणून काम पाहणाऱ्या मावळत्या सरपंचांना आर्थिक अधिकार नसल्याने ‘पैसा असूनही खर्च करता येत नाही’ अशी विचित्र परिस्थिती निर्माण झाली आहे. यामुळे ग्रामीण भागाचा विकास पूर्णपणे खुंटला असून “गावगाडा” अक्षरशः थांबला आहे.

निधीचा डोंगर, पण नियोजनाचा अभाव

जिल्ह्यात १३२१ पेक्षा अधिक ग्रामपंचायती आहेत. सन २०२०-२१ ते २०२५-२६ या पाच वर्षांच्या कालावधीसाठी शासनाने १५ व्या वित्त आयोगातून मोठ्या प्रमाणावर निधी दिला आहे. यामध्ये:

बंधित निधी (Tied Grant): स्वच्छता आणि पाणीपुरवठ्यासाठी ७५० कोटी २ लाख रुपये.
अबंधित निधी (Untied Grant): शिक्षण, आरोग्य व इतर स्थानिक कामांसाठी ५४६ कोटी १ लाख रुपये.
जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आनंद भंडारी आणि उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी दादाभाऊ गुंजाळ यांच्या मार्गदर्शनाखाली आराखडे तयार करण्यात आले असले, तरी अनेक ग्रामपंचायती हा निधी खर्च करण्यात अपयशी ठरल्या आहेत.

१० हजार कामे अद्याप कागदावरच!

१५ व्या वित्त आयोगांतर्गत जिल्ह्यात एकूण ८० हजार ५७४ कामे प्रस्तावित होती. त्यापैकी:
पूर्ण झालेली कामे: ६१ हजार ५७२
प्रगतीपथावर असलेली कामे: ११ हजार ३२९
सुरू न झालेली कामे: १० हजार ६९४
अंदाजपत्रक न झालेली कामे: ६७५
या आकडेवारीवरून हे स्पष्ट होते की, निधी उपलब्ध असूनही प्रशासकीय दिरंगाई आणि अधिकार नसल्यामुळे १० हजारपेक्षा जास्त कामे अद्याप सुरूच होऊ शकलेली नाहीत.

प्रशासकांचे हात बांधलेले; सरपंच आणि कंत्राटदार अडचणीत

जिल्ह्यातील ७५३ ग्रामपंचायतींची मुदत संपली आहे. प्रभागरचना आणि आरक्षण प्रक्रिया पूर्ण होऊनही निवडणुका जाहीर झालेल्या नाहीत. राज्य शासनाने मावळत्या सरपंचांना प्रशासक म्हणून नियुक्त केले खरे, मात्र त्यांना निविदा काढणे, जुनी बिले अदा करणे किंवा मोठ्या खर्चाचे निर्णय घेण्याचे अधिकार दिलेले नाहीत.

दाढ खुर्दचे प्रशासक सरपंच सतिष जोशी यांनी आपली व्यथा मांडताना सांगितले की, “आम्हाला प्रशासक म्हणून नाव दिले, पण आर्थिक अधिकार काढून घेतले. निधी असूनही कामे घेता येत नाहीत आणि जुन्या कामांच्या बिलांसाठी कंत्राटदार रोज फोन करून त्रास देत आहेत.”

मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांचा इशारा

या खर्चासाठी मार्च २०२७ ही अंतिम मुदत असली, तरी जिल्हा परिषदेचे सीईओ आनंद भंडारी यांनी स्पष्ट केले आहे की, डिसेंबर २०२६ पर्यंत सर्व खर्चाचे नियोजन पूर्ण होणे आवश्यक आहे. प्रशासकांच्या अधिकारांबाबत सध्या न्यायालयीन प्रक्रिया सुरू असून, न्यायालयाच्या निर्णयाकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

ग्रामसेवकांना अधिकार देण्याची मागणी

निवडणुका कधी होतील याची शाश्वती नसल्याने, गावाची विकासकामे थांबू नयेत यासाठी शासनाने मधला मार्ग काढावा, अशी मागणी होत आहे. जर सरपंचांना अधिकार देणे शक्य नसेल, तर गटविकास अधिकाऱ्यांच्या देखरेखीखाली ग्रामसेवकांना (ग्रामविकास अधिकारी) खर्चाचे अधिकार द्यावेत, जेणेकरून रखडलेली कामे मार्गी लागतील.

थोडक्यात आकडेवारी

एकूण प्राप्त निधी (व्याजासह): १३२६ कोटी रुपये
जुलै २०२४ पर्यंत झालेला खर्च: ९९६ कोटी १७ लाख रुपये
अखर्चित निधी: ३३० कोटी ८२ लाख रुपये
प्रलंबित कामे: १०,६९४

शासन आणि न्यायालय आता यावर काय तोडगा काढते, यावर जिल्ह्याच्या ग्रामीण भागाचे भवितव्य अवलंबून आहे. तोपर्यंत मात्र गावातील रस्ते, पाणी आणि स्वच्छतेचे प्रश्न ‘जैसे थे’च राहणार आहेत.