भिंगारवासीयांच्या वर्षानुवर्षांच्या मागणीला मिळाली दिशा; बांधकामाच्या मर्यादा दूर होण्याचा मार्ग मोकळा

अहिल्यानगर । झुंझार न्यूज

भिंगार कँटोन्मेंट परिसरातील नागरिकांच्या वर्षानुवर्षांच्या प्रलंबित प्रश्नाला आता महत्त्वपूर्ण दिलासा मिळाला आहे. भिंगार कँटोन्मेंट बोर्डाच्या कार्यक्षेत्रात २ एफएसआयला मंजुरी देण्यात आली असून, संरक्षण मंत्रालयाने यासंदर्भातील सुधारित राजपत्र अधिसूचना जारी केली आहे. या निर्णयामुळे भिंगारमधील बांधकामाच्या मर्यादा मोठ्या प्रमाणात शिथिल होण्याचा मार्ग मोकळा झाला असून, हजारो मालमत्ताधारकांना त्याचा लाभ होणार आहे.पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील, डॉ. सुजय विखे पाटील आणि आमदार संग्राम जगताप यांच्या सातत्यपूर्ण पाठपुराव्याला या निर्णयामुळे यश मिळाले आहे. त्यामुळे भिंगारमधील बांधकामाच्या मर्यादा शिथिल होण्याचा मार्ग मोकळा झाला असून, हजारो मालमत्ताधारकांना दिलासा मिळाला आहे.

भिंगारमधील नागरिकांना एफएसआय, बांधकामासाठी आवश्यक परवानग्या आणि इतर विविध अडचणींचा सामना करावा लागत असल्याचा मुद्दा तत्कालीन खासदार डॉ. सुजय विखे पाटील यांनी ७ डिसेंबर २०२३ रोजी लोकसभेत उपस्थित केला होता. भिंगार कँटोन्मेंटमध्ये सुमारे २५ हजार नागरी लोकसंख्या राहत असून, कँटोन्मेंटच्या नियमांमुळे नागरिकांना भेडसावणाऱ्या समस्यांकडे त्यांनी सभागृहाचे लक्ष वेधले होते.

विशेषतः एफएसआयची मर्यादा, बांधकामासाठी एनओसी, पाणीपुरवठा तसेच केंद्र सरकारच्या योजनांच्या अंमलबजावणीतील अडचणी यांचा त्यांनी लोकसभेत उल्लेख केला होता. भिंगार कँटोन्मेंटमधील नागरी लोकसंख्येच्या समस्यांवर कायमस्वरूपी तोडगा काढण्याची गरज व्यक्त करताना, कँटोन्मेंट क्षेत्र अहिल्यानगर महानगरपालिकेत समाविष्ट करण्याची प्रक्रियाही तातडीने पूर्ण करण्याची मागणी त्यांनी संरक्षण मंत्रालयाकडे केली होती.

लोकसभेत हा प्रश्न उपस्थित केल्यानंतरही डॉ. सुजय विखे पाटील यांनी भिंगारच्या प्रश्नांकडे सातत्याने लक्ष दिले. एफएसआयचा प्रश्न हा केवळ बांधकामाचा विषय नसून, भिंगारमधील हजारो कुटुंबांच्या दैनंदिन जीवनाशी आणि भविष्यातील गरजांशी संबंधित असल्याची भूमिका त्यांनी मांडली होती. त्यामुळे आता संरक्षण मंत्रालयाकडून २ एफएसआयला मिळालेली मंजुरी हा भिंगारच्या विकासाच्या दृष्टीने महत्त्वाचा टप्पा मानला जात आहे.

आतापर्यंत केवळ १ एफएसआय लागू असल्याने उपलब्ध जागेवर गरजेनुसार बांधकाम करण्यावर मर्यादा होत्या. वाढती कुटुंबे, बदलत्या गरजा आणि बांधकामाच्या मर्यादा यामुळे अनेक मालमत्ताधारक अडचणीत होते. आता एफएसआय दुप्पट झाल्यामुळे नियमानुसार अधिक बांधकाम करण्याचा मार्ग मोकळा होणार असून, भिंगार परिसराच्या नागरी विकासालाही चालना मिळण्याची शक्यता आहे.

या निर्णयासाठी भिंगार कँटोन्मेंट परिसरातील नागरिक, विविध राजकीय पक्षांचे पदाधिकारी आणि संबंधित प्रशासनाकडूनही सातत्याने पाठपुरावा करण्यात आला होता. कँटोन्मेंट बोर्डाचे तत्कालीन मुख्याधिकारी मोरे आणि नामनिर्देशित सदस्य वसंत राठोड यांनी बिल्डिंग बायलॉजमध्ये बदल करण्याचा ठराव करून एफएसआय वाढविण्याची मागणी केंद्र सरकारकडे केली होती. या मागणीच्या पाठपुराव्यालाही आता यश आले आहे.

या महत्त्वपूर्ण निर्णयासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील, आमदार संग्राम जगताप यांच्यासह कँटोन्मेंट बोर्डाचे अध्यक्ष ब्रिगेडियर पी. सुनीलकुमार, मुख्याधिकारी प्रिया पुरोहित, अभियंता अशोक फुलसुंदर आणि प्रवीण बागल यांचे सहकार्य लाभल्याबद्दल आभार व्यक्त करण्यात आले आहेत.

भिंगारवासीयांच्या दीर्घकाळ प्रलंबित प्रश्नाला आता धोरणात्मक निर्णयामुळे दिशा मिळाली असून, लोकसभेपासून स्थानिक पातळीपर्यंत सातत्याने मांडला गेलेला एफएसआयचा प्रश्न अखेर निर्णयाच्या टप्प्यावर पोहोचला आहे. त्यामुळे भिंगारच्या नियोजित नागरी विकासाला आणि मालमत्ताधारकांच्या बांधकामाच्या गरजांना आता अधिक व्यापक अवकाश मिळणार आहे.