🟦मातंग समाजाचा उपवर्गीकरणाच्या समर्थनार्थ मोर्चा, तर बौद्ध समाजाचा निर्णयाविरोधात विराट मोर्चा

🔷रिपाइंचे जिल्हाध्यक्ष सुरेंद्र थोरात यांची संघटनात्मक बांधणी चर्चेत

शिर्डी | झुंजार न्यूज

अनुसूचित जातींच्या आरक्षणातील उपवर्गीकरणाच्या मुद्द्यावरून शिर्डी परिसरातील सामाजिक वातावरण चांगलेच तापले आहे. उपवर्गीकरणाच्या समर्थनार्थ मातंग समाजाने काढलेला मोर्चा आणि उपवर्गीकरणाच्या निर्णयाला विरोध दर्शविण्यासाठी बौद्ध समाजाने काढलेला विराट मोर्चा यामुळे परिसरात मोठ्या प्रमाणावर शक्तिप्रदर्शन पाहायला मिळाले. दोन्ही समाजांनी आपापल्या भूमिका ठामपणे मांडल्या असल्या, तरी या आंदोलनांच्या निमित्ताने समाजातील वाढता संवादाचा अभाव आणि सोशल मीडियावर सुरू झालेली आरोप-प्रत्यारोपांची मालिका चिंतेचा विषय बनली आहे.

अनुसूचित जातींच्या आरक्षणामध्ये राज्य सरकारला उपवर्गीकरण करण्याचा अधिकार असल्याच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर देशभरात या विषयावर चर्चा सुरू झाली आहे. आरक्षणाचा लाभ समाजातील सर्वाधिक वंचित घटकांपर्यंत पोहोचावा, अशी उपवर्गीकरण समर्थकांची भूमिका आहे. तर उपवर्गीकरणामुळे अनुसूचित जातींच्या एकजुटीला धक्का बसू शकतो आणि आरक्षणाच्या मूळ उद्देशावर परिणाम होऊ शकतो, अशी भीती विरोधकांकडून व्यक्त केली जात आहे.

मातंग समाजाचा उपवर्गीकरणाच्या समर्थनार्थ भव्य मोर्चा
काही दिवसांपूर्वी मातंग समाजाच्या वतीने उपवर्गीकरणाच्या समर्थनार्थ शिर्डीत भव्य मोर्चाचे आयोजन करण्यात आले होते. या मोर्चामध्ये हजारोंच्या संख्येने समाजबांधव सहभागी झाले होते. राज्यातील प्रमुख, अभ्यासू आणि आक्रमक भूमिका मांडणाऱ्या वक्त्यांना विशेष निमंत्रित करण्यात आले होते.

वर्षानुवर्षे अनुसूचित जातींच्या आरक्षणाचा लाभ काही मोजक्या घटकांपर्यंत मर्यादित राहिला असून, सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या अधिक वंचित घटकांना अपेक्षित लाभ मिळालेला नाही, असा मुद्दा या मोर्चातून मांडण्यात आला. त्यामुळे आरक्षणातील उपवर्गीकरणाची अंमलबजावणी करून वंचित घटकांना न्याय द्यावा, अशी ठाम मागणी मातंग समाजाच्या आंदोलकांनी केली.

बौद्ध समाजाचा विराट मोर्चा; उपवर्गीकरणाला कडाडून विरोध
मातंग समाजाच्या मोर्चानंतर बौद्ध समाजानेही आपली भूमिका स्पष्ट करण्यासाठी मोठ्या मोर्चाचे आयोजन केले. उत्तर नगर जिल्ह्यातील विविध भागांतील भीमसैनिकांना एकत्र करत हा मोर्चा काढण्यात आला.

रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, वंचित बहुजन आघाडी, भीमशक्ती, भारतीय बौद्ध महासभा, रिपब्लिकन सेना आणि बसपा यांसह विविध आंबेडकरी संघटनांनी या आंदोलनात सहभाग नोंदविला.

उपवर्गीकरण हे अनुसूचित जातींच्या ऐक्याला तडा देणारे असून, संविधानाच्या मूलभूत सामाजिक न्यायाच्या संकल्पनेवर परिणाम करणारे ठरू शकते, अशी भूमिका मोर्चातील वक्त्यांनी मांडली. त्यामुळे उपवर्गीकरणाच्या निर्णयाला कडाडून विरोध दर्शविण्यात आला.

या मोर्चातून बौद्ध समाजाने आपली संघटनात्मक ताकद आणि आरक्षणाच्या प्रश्नावरील भूमिका ठळकपणे मांडली.

सुरेंद्र थोरात यांची मास्टर स्ट्रॅटेजी चर्चेत!

या संपूर्ण घडामोडींमध्ये रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडियाचे अहिल्यानगर जिल्हाध्यक्ष सुरेंद्र थोरात यांची भूमिका विशेष चर्चेत आली आहे.

जिल्ह्यात विविध गट-तटांमध्ये विभागलेल्या आंबेडकरी समाजाला एका छताखाली आणण्यासाठी थोरात यांनी संघटनात्मक पातळीवर प्रयत्न केल्याचे चित्र या मोर्चाच्या निमित्ताने दिसून आले.

मोर्चाच्या सुरुवातीपासूनच स्थानिक आंबेडकरी कार्यकर्ते आणि संघटनांना एकत्र ठेवण्यावर भर देण्यात आला. बाहेरील नेत्यांपेक्षा स्थानिक कार्यकर्त्यांना व्यासपीठावर संधी देण्याची भूमिका त्यांनी घेतल्याचे दिसून आले. त्यामुळे जिल्ह्यातील विविध संघटनांमधील कार्यकर्त्यांना एकत्र आणण्यास मदत झाली.

उपवर्गीकरणाच्या मुद्द्यावर अंतिम निर्णय काय होणार, हे न्यायालयीन आणि शासनस्तरीय प्रक्रियेवर अवलंबून असले, तरी या निमित्ताने विखुरलेल्या आंबेडकरी समाजाला संघटित करण्याचा प्रयत्न महत्त्वाचा ठरला आहे.

राजकीय आणि सामाजिक मतभेद बाजूला ठेवून समाजाच्या प्रश्नांवर एकत्र येण्याची गरज या मोर्चातून अधोरेखित झाली.

मोर्चे संपले; मात्र सोशल मीडियावरील संघर्ष सुरूच!

दोन्ही समाजांचे मोर्चे पार पडल्यानंतर रस्त्यावरील गर्दी ओसरली असली, तरी संघर्षाचे पडसाद आता डिजिटल माध्यमांवर उमटू लागले आहेत.

फेसबुक, व्हॉट्सॲप आणि इन्स्टाग्रामसारख्या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर दोन्ही समाजांतील काही तरुण कार्यकर्त्यांकडून एकमेकांवर टीका-टिप्पणी केली जात असल्याचे चित्र समोर येत आहे.

दिवसभर एकाच परिसरात राहणारे, सामाजिक कार्यक्रमांमध्ये एकत्र काम करणारे आणि सुख-दुःखात सहभागी होणारे तरुण सोशल मीडियावरील मतभेदांमुळे एकमेकांविरोधात उभे राहत असल्याची खंत ज्येष्ठ नागरिक व्यक्त करीत आहेत.
आरक्षणाच्या मुद्द्यावर मतभिन्नता असणे स्वाभाविक आहे. प्रत्येक समाजाला आपली भूमिका मांडण्याचा लोकशाही अधिकार आहे. मात्र, वैचारिक मतभेदांचे रूपांतर वैयक्तिक द्वेषात होणे ही चिंतेची बाब आहे.

गावागावांत सामाजिक सलोखा टिकविण्याचे आव्हान

शिर्डी परिसरात या आंदोलनांनंतर निर्माण झालेल्या परिस्थितीकडे ज्येष्ठ नागरिक, सामाजिक कार्यकर्ते आणि दोन्ही समाजांतील सुजाण व्यक्ती गांभीर्याने पाहत आहेत.
आरक्षणाचा प्रश्न हा धोरणात्मक आणि घटनात्मक पातळीवर सोडविण्याचा विषय आहे. त्यासाठी न्यायालयीन प्रक्रिया, शासनाची भूमिका आणि सामाजिक संवाद महत्त्वाचा आहे. मात्र, या प्रश्नावरून स्थानिक पातळीवर सामाजिक संबंध बिघडू नयेत, याची काळजी घेणेही तितकेच आवश्यक आहे.

विशेषतः तरुणांनी सोशल मीडियावर व्यक्त होताना संयम बाळगणे गरजेचे आहे. आक्षेपार्ह पोस्ट, वैयक्तिक टीका आणि एकमेकांच्या समाजाबद्दल अपमानास्पद वक्तव्ये टाळली पाहिजेत. कारण अशा प्रकारच्या कृतींमुळे दोन समाजांतील परस्पर विश्वासाला तडा जाऊ शकतो.

आरक्षणाचा लढा असावा विचारांचा; समाजात दरी निर्माण करणारा नव्हे!

मातंग समाजाची उपवर्गीकरणाच्या समर्थनार्थ असलेली भूमिका आणि बौद्ध समाजाचा त्याला असलेला विरोध या दोन्ही भूमिका लोकशाही व्यवस्थेतील मतभिन्नतेचा भाग आहेत. कोणत्याही समाजाच्या मागण्यांकडे पूर्वग्रहदूषित दृष्टिकोनातून न पाहता त्यामागील सामाजिक वास्तव समजून घेणे आवश्यक आहे.

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी दिलेला समता, बंधुता आणि न्यायाचा विचार हा सर्वांसाठी मार्गदर्शक आहे. आरक्षणाच्या प्रश्नावर वैचारिक संघर्ष जरूर व्हावा; मात्र त्यातून सामाजिक ऐक्य आणि बंधुता धोक्यात येऊ नये.

शिर्डीत पार पडलेल्या या दोन्ही मोर्चांनी अनुसूचित जातींच्या आरक्षणातील उपवर्गीकरणाचा प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आणला आहे. आता या विषयावर स्थानिक पातळीवर संवादाचे पूल बांधले जाणार की सोशल मीडियावरील मतभेद अधिक तीव्र होणार, याकडे संपूर्ण परिसराचे लक्ष लागले आहे.
कारण आरक्षणाच्या प्रश्नावर मतभेद असू शकतात; मात्र सामाजिक सलोखा, परस्पर आदर आणि बंधुता टिकविणे ही दोन्ही समाजांची सामूहिक जबाबदारी आहे.