अलनीनोच्या प्रभावाने संपूर्ण महाराष्ट्रावर दुष्काळाचे सावट असून संगमनेर तालुकाही या भीषण वावटळीत पूर्णतः होरपणार आहे. त्या पार्श्वभूमीवर जिल्हाधिकारी डॉ. पंकज आशिया यांच्या संकल्पनेतून जिल्ह्यात प्रशासकीय पातळीवरून राबवण्यात येत असलेल्या उपाययोजनांची माहिती देण्यासाठी ‘माध्यम संवाद’ कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते.
यावेळी संगमनेरचे तहसीलदार धिरज मांजरे यांनी पत्रकारांशी संवाद साधताना संभाव्य दुष्काळी परिस्थितीचे अत्यंत सूक्ष्म विश्लेषण करताना तालुक्यात यंदा सरासरी पावसातील तूट किती परिणामकारक ठरणार आहे याचे संभाव्य चित्र मांडले.
संगमनेर तालुका मूळातच डोंगरी आणि पर्जन्यछायेच्या प्रदेशात असल्याने येथील पर्जन्यमान तसेही कमी आहे, त्यातच तळेगाव आणि पठार भागांतील साकूर सारख्या ठिकाणची स्थिती अधिकच बिकट असून, हा भाग कोरडाठाक पडल्याने सध्याच्या काळात टँकरद्वारा पाणीपुरवठा सुरु आहे. यंदा पाऊसच नसल्याने जनावरांच्या पिण्याच्या पाण्यासह चाऱ्याचा प्रश्न बिकट होणार असून प्रशासन आपल्या स्तरावर उपाययोजना करीत आहे.
या भीषण संकटाच्या केंद्रस्थानी असलेला संगमनेर तालुका केवळ भौगोलिकदृष्ट्याच नव्हे तर कृषी आणि पशूधनाच्या बाबतीत राज्यात अत्यंत सधन मानला जातो. महाराष्ट्र शासनाच्या आकडेवारीनुसार पशूधनात अहिल्यानगर जिल्हा राज्यात अव्वल असून, एकट्या संगमनेर तालुक्यात जिल्ह्यातील सर्वाधिक तब्बल 1 लाख 87 हजार मोठी जनावरं आहेत. अशा या सधन परिघात आगामी काळात जनावरांसाठी पिण्याचे पाणी आणि चारा उपलब्ध करून देणे शेतकऱ्यांसह प्रशासनासमोर मोठे आव्हान आहे.
यावर उपाय सूचवताना तहसीलदार मांजरे म्हणाले, या संकटावर मात करण्यासाठी शेतकऱ्यांनी रब्बी हंगामात आपल्या पीक पद्धतीत थोडा बदल करून पारंपरिक पिकांसोबतच 20 ते 30 टक्के क्षेत्र चारा पिकांकडे वळवणे आवश्यक आहे. शासनाने चाऱ्याला प्रति किलो 10 ते 12 रुपयांपर्यंत हमीभाव जाहीर केला असून, ‘जी-रामजी योजने’तून चारापिकांचे बियाणे, लागवड, मशागत आणि खतांसाठी एकरी एक लाख 21 हजार रुपयांची मदत रोजगार हमीच्या माध्यमातून उपलब्ध करून दिली जाणार आहे. याशिवाय, कमी पाण्याचा वापर करून जनावरांसाठी ‘हायड्रोपोनिक चारा’ निर्मितीचे आधुनिक प्रयोग राबवण्यावरही प्रशासन गांभीर्याने भर देत आहे.
प्रशासकीय पातळीवर संभाव्य दुष्काळाचा मुकाबला करण्यासाठी युद्धपातळीवर प्रयत्न सुरू आहेत. तालुक्यातील 174 गावांमध्ये शेतीपिकांच्या नुकसानीचे पंचनामे पूर्ण करून एक लाख 23 हजार शेतकऱ्यांचे अहवाल जिल्हाधिकाऱ्यांकडे सादर करण्यात आले असून, एनडीआरएफच्या निकषांनुसार एक कोटी आठ लाख रुपयांच्या निधीची मागणी करण्यात आली आहे. पिकं विम्याच्या बाबतीतही 17 हजार 71 अर्ज प्राप्त होऊन 8 हजार 122 हेक्टर क्षेत्र संरक्षित करण्यात आले आहे.
तहसीलदार, गटविकास अधिकारी आणि कृषी अधिकाऱ्यांनी एकत्रितपणे मीरपूर, निमोण, कोंची सारख्या गावांमध्ये प्रत्यक्ष शिवारफेरी करून पीक कापणी प्रयोगांची पाहणी केली आहे. डिजिटल क्रॉप सर्व्हेच्या माध्यमातून गाव पातळीवर तलाठी, ग्रामविकास अधिकारी व कृषी सहाय्यक रात्रंदिवस काम करीत असून, दिवाळीपूर्वी 5 हजार रुपयांच्या अनुदानाचे वाटप पूर्ण करण्यासाठी अहोरात्र प्रयत्न सुरू आहेत.
टंचाई आराखड्याच्या अंमलबजावणीबाबतची माहिती देताना त्यांनी मानवी वापरासाठी 20 लिटर आणि जनावरांसाठी 35 ते 40 लिटर प्रतिदिवस पाणी देणे आवश्यक असून, टँकरची संख्या वाढवण्यासोबतच स्थानिक विहिरींचे अधिग्रहण, जलस्रोतांचे गाळ काढणे आणि नवीन बोअरवेल दुरुस्तीची कामे हाती घेण्यात आल्याचे सांगितले. जलजीवन मिशनच्या कामांना गती देण्यात आली असून, पालकमंत्र्यांच्या आणि आमदारांच्या निर्देशानुसार पाण्याचे स्रोत आणि टँकर भरण्याची ठिकाणं यामध्ये विनाअडथळा वीज पुरवठा ठेवण्याबाबत महावितरणला सक्त सूचना देण्यात आल्या आहेत.
विहिरींवरील अतिक्रमण काढणे असो, अथवा गावांमध्ये विहिरात पाणी सोडण्याऐवजी प्लास्टिकच्या टाक्या बसवून पाणी चोरी रोखणे असो, प्रशासनाने प्रत्येक पातळीवर नियोजन केले आहे. शेतकरी आपल्या अर्थकारणाचा प्रमुख कणा असल्याने, या संकटकाळात प्रत्येक नागरिकाने आणि शेतकऱ्याने पाण्याचा वापर अत्यंत काटकसरीने करावा, तरच या अलनीनोच्या संकटावर मात करून आपला सधन संगमनेर तालुका या दुष्काळात तग धरू शकेल, त्यासाठी सर्वांना सोबत घेऊन काम करू आणि दुष्काळावर मात करू असा विश्वास तहसीलदार धिरज मांजरे यांनी या ‘माध्यम संवाद’ बैठकीतून व्यक्त केला आहे.
