नागपूर । झुंजार न्यूज
दरम्यान, डीबीटी (DBT) करण्यासाठी दूध उत्पादक शेतकऱ्यांचे बँक खाते हे त्याच्या आधार कार्डशी आणि पशुधनाच्या आधारकार्डशी (Ear Tagging) लिंक असणे आवश्यक आहे. त्याची पडताळणी करणं आवश्यक राहील. ही योजना दिनांक 1 जानेवारी 2024 ते दिनांक 29 फेब्रुवारी 2024 या कालावधीसाठी लागु राहणार आहे. त्यानंतर आवश्यकतेनुसार आढावा घेवून मुदतवाढ देण्याबाबत निर्णय घेण्यात येईल. ही योजना आयुक्त ( दुग्धव्यवसाय विकास ) यांच्या मार्फत राबविली जाणार आहे. याबाबतीत शासन निर्णय लवकरच निर्गमित करण्यात येणार आहे.
दूध उत्पादक शेतकऱ्यांचे आर्थिक हित जोपासण्याचा सरकारचा प्रयत्न
दुध आणि दुग्धजन्य पदार्थाचे भाव हे प्रामुख्याने मागणी व पुरवठा आणि आंतरराष्ट्रीय बाजारातील दुध भुकटी व बटरचे दर यावर अवलंबून असतात. त्यानुसार आंतरराष्ट्रीय बाजारात दूध भुकटी व बटरचे दर कमी झाल्यास दुधाचे दर कमी होतात. याशिवाय, दुधाच्या पुष्ट (Flush) काळातही दुधाचे दर कोसळतात, ही वस्तुस्थिती असल्याचे विखे पाटील म्हणाले. दरम्यान, असे असुनही राज्यातील दूध उत्पादक शेतकऱ्यांचे आर्थिक हित जोपासण्यासाठी शासन विशेष परिस्थितीत बाजारात उचित हस्तक्षेप करत आहे. दुध उत्पादक शेतकऱ्यांना योग्य न्याय देण्याचा प्रयत्न करत आहोत. त्यानुषंगाने शासनाने यापूर्वी राज्यातील अतिरीक्त दुधाचे नियोजन करण्यासाठी अनुदान योजना राबविली होती.त्यानुसार शासनाने शेतकऱ्यांचे अतिरीक्त दूध स्विकारून त्याचे दुध भुकटी व बटरमध्ये रूपांतरण करून अतिरीक्त दुधाचा प्रश्न मार्गी लावला होता.आताही सरकारनं दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना 5 रुपयांचे अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला आहे