आश्वी । झुंजार न्यूज
१९९२ मध्ये तत्कालीन संरक्षणमंत्री शरद पवार यांच्या हस्ते धरणाचे भूमिपूजन झाले. तर २०२३ मध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते धरणाचे लोकार्पण झाले. प्रत्यक्षात लोकांच्या शेतात आजवर पाणी पोहचलेचं नाही ही मोठी शोकांकिता आहे. आजही याच धरणावर व पाण्यावर मते मागितली जात असल्याचे दुर्दैव असून दीड महिन्यापुर्वी मोठया गाज्या – वाज्यात चाचणी झाली मात्र ऐन लोकसभा निवडणुकीच्या धामधुमीत लोकांना पाणी टंचाई संकटाला सामोरे जावे लागत असल्याचे चित्र दिसत आहे .
या धरणावर डावा व उजवे असे दोन कालवे, बंद पाइप चारी असून अकोले, संगमनेर, राहाता, श्रीरामपूर, कोपरगाव, राहूरी हे सहा व नाशिक जिल्ह्यातील सिन्नर तालुक्यातील १८२ गावांतील ६८ हजार ८७८ हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली येऊ शकेल. परंतु १९७० मध्ये या धरणाला पहिली प्रशासकीय मान्यता मिळाली.
मान्यता मिळाली तेव्हा ७ कोटी ९३ लाखांचे होते बजेट, आता पोहोचलंय ५ हजार १७७ कोटी रुपयांवर
निळवंडे धरणाची कल्पना १९६०-६२ मध्ये पुढे आली होती. १९७० मध्ये या धरणाला पहिली प्रशासकीय मान्यता मिळाली. त्यावेळी या धरणाचा खर्च होता ७ कोटी ९३ लाख रुपये. या धरणावर डावा व उजवे असे दोन कालवे, बंद पाइप चारी व यातून तब्बल ६८ हजार ८७८ हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली येईल.
पण आजही प्रत्यक्षात लोकांच्या शेतात आजवर पाणी पोहोचलेले नाही. धरणाच्या पोटचाऱ्यांची कामे अजूनही बाकी आहेत. २०२८ मध्ये ही सर्व कामे पूर्ण होतील, असे प्रशासनाचे म्हणणे आहे. आजमितीला धरणाच्या मूळ बजेटमध्ये वाढ होत ते धरणाचे व कालव्यांचे अंदाजपत्रक ५ हजार १७७ कोटी रुपयांवर पोहोचले आहे.
तीन पिढ्यांपासून पाण्याची प्रतीक्षा
ज्या काळात धरणाचे स्वप्न पाहिले गेले त्यातील काही शेतकऱ्यांनी आज वयाची पंचाहत्तरी गाठली आहे. मात्र, ते शेतात धरणाचे पाणी पोहोचलेले पाहू शकले नाहीत. अनेक गावे आजही तहानलेलीच आहेत.
अशा शेतकऱ्यांची दुसरी व तिसरी पिढीही धरणाच्या पाण्याची वाट पाहत आहेत. आतापर्यंत केवळ धरणाच्या कालव्यांत पाणी सोडण्याची केवळ चाचणी झाली पाणी आता येईल उदया येईल या आशेवर पाणी टंचाईला सध्या लाभार्थी सामोर जात आहे .