भंडारदरा । झुंझार न्यूज 

भंडारदरा धरण परिसरात राहूनही पिण्यासाठी आणि शेतीसाठी पाण्यासाठी वणवण करणाऱ्या स्थानिक शेतकऱ्यांच्या संघर्षाला आता यश येताना दिसत आहे. राजूर ते लोणी दरम्यान काढण्यात आलेल्या ऐतिहासिक ‘लॉंग मार्च’मधील प्रमुख मागणीची दखल घेत, भंडारदरा धरण परिसरात पाणी पुरवठा करण्याबाबतचे प्राथमिक सर्वेक्षण नुकतेच पूर्ण करण्यात आले आहे. या सर्वेक्षणामुळे शेतकऱ्यांच्या आशा पल्लवित झाल्या असून, आता जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी पुढील प्रक्रियेसाठी तातडीने पुढाकार घ्यावा, अशी मागणी किसान सभा आणि मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाच्या वतीने करण्यात आली आहे.

काही महिन्यांपूर्वी किसान सभेच्या नेतृत्वाखाली राजूर ते लोणी असा भव्य लॉंग मार्च काढण्यात आला होता. या मार्चमध्ये भंडारदरा धरण असूनही परिसरातील गावे तहानलेली असल्याचा मुद्दा प्रकर्षाने मांडण्यात आला होता. धरणाच्या लाभक्षेत्रातील शेतकऱ्यांना पाणी मिळावे, ही मुख्य मागणी होती. प्रशासनाने या मागणीची दखल घेत तांत्रिक सर्वेक्षणाचे आदेश दिले होते.

प्राथमिक सर्वेक्षणानुसार, भंडारदरा धरणाच्या परिसरातील पाणी टंचाई दूर करण्यासाठी एक वैशिष्ट्यपूर्ण आराखडा तयार करण्यात आला आहे. यामध्ये प्रामुख्याने खालील बाबींचा समावेश आहे

१. १२ बुडीत बंधारे: भंडारदरा धरणामध्ये एकूण १२ बुडीत बंधारे बांधण्याचे प्रस्तावित आहे.
२. उंच टाकी आणि सोलर पंप: भंडारदरा धरणाच्या भिंतीवर एक उंच साठवण टाकी उभारली जाईल. सौर ऊर्जेच्या (Solar Pump) सहाय्याने धरणातील पाणी या टाकीत चढवले जाईल.
३. ग्रॅव्हिटीने पाणी पुरवठा: टाकीत साठवलेले हे पाणी नैसर्गिक उताराने (Gravity) धरणाच्या मागील बाजूस असलेल्या शेतकरी व वस्त्यांना पिण्यासाठी आणि शेतीसाठी पुरवले जाईल.

या संदर्भात माहिती देताना किसान सभेचे नेते डॉ. अजित नवले म्हणाले की, “शेतकऱ्यांच्या हक्काच्या पाण्यासाठी आम्ही सातत्याने लढा दिला आहे. प्राथमिक सर्वेक्षण पूर्ण होणे हा या लढ्याचा पहिला टप्पा आहे. आता अहवालानुसार पुढील तांत्रिक आणि प्रशासकीय कार्यवाही वेगाने होणे गरजेचे आहे. जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी स्वतः या विषयात लक्ष घालून निधीची उपलब्धता आणि कामाला प्रत्यक्ष सुरुवात करण्यासाठी पुढाकार घ्यावा.”

भंडारदरा धरणातून राज्याच्या अन्य भागाला पाणी मिळते, मात्र धरणासाठी जमिनी देणारे आणि धरण काठावर राहणारे शेतकरी वर्षानुवर्षे पाण्यापासून वंचित राहिले आहेत. या योजनेमुळे अकोले तालुक्यातील दुर्गम भागातील पिण्याच्या पाण्याचा आणि सिंचनाचा प्रश्न कायमस्वरूपी सुटू शकतो. त्यामुळे आता सरकार या सर्वेक्षणावर किती लवकर अंमलबजावणी करते,