{"remix_data":[],"remix_entry_point":"challenges","source_tags":["local"],"origin":"unknown","total_draw_time":0,"total_draw_actions":0,"layers_used":0,"brushes_used":0,"photos_added":0,"total_editor_actions":{},"tools_used":{"addons":1},"is_sticker":false,"edited_since_last_sticker_save":true,"containsFTESticker":false}

 

 

शिर्डी l झुंजार न्यूज

 

राज्यातील सहकारी व खासगी दूध प्रकल्पांना दूध पुरवठा करणार्‍या दूध उत्पादक शेतकर्‍यांना दुधाला योग्य भाव मिळावा यासाठी शासनाकडून दिल्या जाणार्‍या अनुदानात 2 रुपयांनी वाढ केली असून, आता शेतकर्‍यांना प्रतिलिटर मागे 7 रुपये अनुदान  दिले जाणार आहे. वाढीव अनुदान योजनेमुळे दूध उत्पादक शेतकर्‍यांना यापुढेही प्रतिलिटर 35 रुपये दर मिळणार असल्याची माहिती पशु संवर्धन व दुग्ध व्यवसाय विकास मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी दिली.

 

 

 

दूध उत्पादकांच्या अडचणी पाहता, दुधाला वाढीव भाव मिळावा यासाठी मंत्री विखे पाटील यांनी सातत्याने प्रयत्न करत आहेत. या अगोदर त्यांनी प्रतिलीटर 5 रुपये अनुदान देवून दूध उत्पादक शेतकर्‍यांना दिलासा दिला होता.

पण आंतरराष्ट्रीय बाजारातील दुधाची भुकटी आणि बटरचे दर अद्यापही स्थिरावले नसल्याने परिणामी राज्यात दुधाला योग्य दर मिळणे कठीण झाले आहे. त्यात शासनाची अनुदान योजना 30 सप्टेंबर पर्यंत चालू राहणार होती. यामुळे दूध उत्पादक शेतकरी पुन्हा आर्थिक अडचणीत आला असता. म्हणून दूध उत्पादक शेतकर्‍यांनी मंत्री विखे पाटील यांच्याकडे अनुदान योजनेला मुदतवाढ आणि अनुदानात वाढ करण्याची मागणी केली होती. त्यानुसार मंत्री विखे पाटील यांनी सोमवारी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत दूध अनुदान योजनेला मुदतवाढ आणि 7 रुपये अनुदान देण्याचा प्रस्ताव आणला. या प्रस्तावाला मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली.

महायुती सरकारने दूध उत्पादक शेकर्‍यांच्या हिताचा निर्णय घेतल्यामुळे मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे , उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस , उपमुख्यमंत्री अजित पवार  तसेच सर्व मंत्रिमंडळाचे आभार व्यक्त केले. शासनाने दूध अनुदान योजनेला वाढ दिली असून वाढीव अनुदान योजनेचे पैसे 1 ऑक्टोबर पासून शेतकर्‍यांच्या खात्यात थेट वर्ग केले जाणार आहेत. दूध उत्पादक शेतकर्‍यांना दूध संघांनी 1 ऑक्टोबर 2024 पासून 28 रुपये प्रतिलिटर इतका दर देणे बंधनकारक राहणार आहे. त्यानंतर शेतकर्‍यांना शासनामार्फत 7 रुपये प्रतिलिटर त्यांच्या बँक खात्यावर वर्ग करण्यात येतील. सदर निर्णयामुळे दूध उत्पादक शेतकर्‍यांनी समाधान व्यक्त केले आहे.

राजेश गायकवाड

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You missed