शिवसेनेचे माजी शहरप्रमुख अमर कतारी यांनी दिली ही प्रतिक्रिया
संगमनेर । झुंजार न्यूज
संगमनेरच्या अतिक्रमणित झोपडपट्टी व भाड्याच्या घरात राहणाऱ्या संगमनेरकरांसाठी आमदार सत्यजित तांबे यांनी विधान परिषदेत मोठी मागणी केली आहे. पंतप्रधान योजनेतून दिल्या जाणाऱ्या घरकुलासंदर्भात त्यांनी सभागृहात आवाज उठविला आहे. या योजनेअंतर्गत राज्य व केंद्र शासनाच्या माध्यमातून दिला जाणारा निधी हा अपुरा असून यात वाढ करण्याची मागणी तांबे यांनी केली आहे.
राज्यपालांच्या अभिभाषणाचा धागा पकडत आपल्या सभागृहातील भाषणात शासनाचे लक्ष वेधताना तांबे म्हणाले, प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत घरकुलासाठी राज्य शासनातर्फे एक लाख रुपये व केंद्र शासनातर्फे एक लाख रुपये असे दोन लाखाची मदत शहरी भागासाठी दिली जाते.
संगमनेर शहरात अडीच हजारावर कुटुंब अशी आहेत की जी भाड्याच्या घरात किंवा अतिक्रमणित असलेल्या झोपडपट्टीत राहतात या लोकांना घर देण्यासाठी ज्यावेळी शासन एखादी योजना तयार करते, त्यावेळी या लोकांच्या घरासाठीच्या योजनेची किंमत येते १२ ते १३ लाख रुपये. व फक्त दोन लाख रुपयांची मदत केंद्र आणि राज्य शासनाकडून दिली जाते. उर्वरित सात ते आठ लाख रुपये त्या लोकांना खिशातून घालावे लागतात. ते खर्च करण्याची त्यांची परिस्थिती नसते.
संजय गांधी नगर, वडारवाडीसह शहरातील अनेक भाग आहेत की जेथे योजना मंजूर होऊन देखील आम्ही गेल्या पाच वर्षात एकही घर बांधू शकलो नाही. कारण त्या लोकांना या योजनेसाठी जो स्वतःचा सात ते आठ लाख रुपयांचा हिस्सा द्यायचा आहे ते देण्याची त्यांची ऐपत नाही.
संजय गांधी नगर, वडारवाडीसह शहरातील अनेक भाग आहेत की जेथे योजना मंजूर होऊन देखील आम्ही गेल्या पाच वर्षात एकही घर बांधू शकलो नाही. कारण त्या लोकांना या योजनेसाठी जो स्वतःचा सात ते आठ लाख रुपयांचा हिस्सा द्यायचा आहे ते देण्याची त्यांची ऐपत नाही.
त्यामुळे प्रधानमंत्री आवास योजनेमध्ये राज्य शासनाचा हातभार वाढविणे अत्यंत गरजेचे आहे. यामुळे या लोकांना शंभर टक्के हक्काचे घर शासनाच्या माध्यमातून उपलब्ध होऊ शकेल यासाठी एखादी नवीन योजना आणणे आवश्यक आहे, असे तांबे म्हणाले.
दरम्यान या संदर्भात शिवसेनेचे (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) माजी शहर प्रमुख अमर कतारी यांनी तांबे यांचे आभार मानताना दिलेल्या प्रतिक्रियेत म्हटले आहे की, अधिवेशनात आमदार सत्यजित तांबे यांनी झोपडपट्टीत राहणाऱ्या सामान्य नागरिकांच्या जिव्हाळ्याचा व गरजेचा प्रश्न मांडला आहे, तो योग्यच आहे. मात्र पंतप्रधान आवास योजनेसाठी राज्य सरकार व केंद्र सरकारकडून जी मदत करण्यात येते ती सध्याच्या महागाईच्या काळात अत्यंत तुटपुंजी सरकारकडून मिळणाऱ्या या रकमेत घर बांधणे शक्य नाही. शहरी भागात म्हाडा स्कीमनुसार घरकुल बांधायचे असले तरी त्याला कमीत कमी सात ते आठ लाख रुपये खर्च येतात. परंतु शासन स्तरावर दोन ते अडीच लाख रुपये मदत मिळते सदर मदत अपुरी पडत असल्याने अनेकांचे घरकुलाचे स्वप्न अपूर्णच आहे. हिवाळी अधिवेशनात आमदार तांबे यांनी प्रश्न उपस्थित करून सर्वसामान्यांना एक मोठा दिलासा दिलेला आहे त्यांचे मनापासून आभार