कर्जत येथील पंचायत समितीमध्ये समाज कल्याण अधिकारी देवीदास कोकाटे यांच्या कार्यकाळात झालेल्या ९ लाखांच्या कामांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर गैरव्यवहार झाल्याचा आरोप करत रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (आठवले) गटाने १ सप्टेंबर २०२५ पासून बेमुदत उपोषणाची घोषणा केली आहे. भांबोरा येथे प्रत्यक्षात गटार अस्तित्वात नसतानाही केवळ कागदोपत्री कामे दाखवून निधी लाटल्याचा गंभीर आरोप आंदोलकांनी केला आहे.

गैरव्यवहाराचे तपशील 

रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडियाचे उत्तर महाराष्ट्र उपाध्यक्ष अंकुश भैलुमें आणि बाळासाहेब कांबळे यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, देवीदास कोकाटे यांच्या कार्यकाळात भांबोरा येथे ९ लाखांची कामे केवळ कागदोपत्री झाली आहेत. प्रत्यक्षात, तिथे कोणतेही गटार अस्तित्वात नाही. या गैरव्यवहाराविरोधात यापूर्वी १२ दिवस आंदोलन करण्यात आले, मात्र अधिकारी अधूनमधून येऊनही कोणतीही ठोस चर्चा झाली नाही, तसेच यावर कोणतीही कारवाई झाली नाही.

१० वर्षांतील कामांची चौकशीची मागणी

आंदोलकांनी कर्जत तालुक्यातील बौद्ध वस्तीमध्ये २०१५ ते २०२५ या दहा वर्षांच्या कालावधीत झालेल्या १ कोटी ७५ लाख ८८ हजार रुपयांच्या कामांची तपासणी करण्याची मागणी केली आहे. ही कामे निकृष्ट दर्जाची असल्याचा आरोप आंदोलकांनी केला आहे. समाज कल्याण अधिकाऱ्यांनी अहवाल सादर करण्याचे आश्वासन दिले होते, मात्र १२ दिवस उलटूनही अधिकारी उपस्थित झाले नाहीत आणि अहवालही सादर झाला नाही. याला आंदोलकांनी अधिकाऱ्यांची ‘हेराफेरी’ असे संबोधले आहे.

इतर प्रमुख मागण्या

या आंदोलनातील प्रमुख मागण्यांमध्ये जातीवाचक नावांचा वापर थांबवणे, दलित वस्त्यांचा विकास आणि अपंग निधीचा समावेश आहे.

जातीवाचक नावे : तालुक्यातील ९२ पैकी ८० गावांमध्ये महापुरुषांची नावे देण्यात आली असली तरी, हरिजन, मातंग, चांभार, ढोर अशा जातीवाचक नावांचा वापर त्वरित थांबवण्यात यावा अशी मागणी आहे.

अपंग निधी :१५% अनुशेषाची आकडेवारी समोर आली असली तरी, ५% अपंगांची यादी अद्याप मिळालेली नाही.

दलित व नवबौद्ध वस्ती विकास निधी :  दलित व नवबौद्ध वस्तीच्या विकासासाठी खर्च झालेल्या ७८ कोटी ४६ लाख रुपयांच्या कामांवर कोणतीही ठोस चर्चा झालेली नाही, ज्यामुळे बैठक निष्फळ ठरली.

आंदोलनाची तीव्रता

गेल्या बारा दिवसांच्या आंदोलनात हलगी, शाहिर गर्जा, भीम गर्जा, आराधना, जागरण गोंधळ असे अनेक कलात्मक कार्यक्रम सादर करून आंदोलन करण्यात आले. मात्र, या भ्रष्ट अधिकाऱ्यांच्या कानावर आंदोलनाचा आवाज पोहोचला नाही, असे आंदोलकांनी म्हटले आहे. १२ व्या दिवशी ‘सुई-टाचण वाजवणे‘ हा कार्यक्रम ठेवला, तरीही त्यांच्या कानावर आवाज न पोहोचल्याने अखेर या ‘निर्द्य’ अधिकाऱ्यांना जाग आणण्यासाठी १ सप्टेंबर २०२५ पासून बेमुदत उपोषण सुरू करण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचे अंकुश भैलुमें आणि बाळासाहेब कांबळे यांनी सांगितले आहे.