महायुती शासनाने जे शेतकरी नियमीत कर्ज भरतात त्यांच्यावर कर्जमाफीत अन्याय केला आहे तेंव्हा अशा सर्व शेतक-यांच्या खात्यात शासनाने दोन लाख रूपयांचा लाभ देवुन त्यांच्या खात्यात ही रक्कम तात्काळ वर्ग करावी अशी मागणी कैलासगिरी विविध कार्यकारी सोसायटीचे अध्यक्ष प्रकाश किसन भाकरे यांनी एका निवेदनाद्वारे राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली आहे. नेहमीच येतो पावसाळा या उक्तीप्रमाणे नेहमीच येते कर्जमाफी मुळे ग्रामिण अर्थकारणांत शेतक-यांच्या विकासकेंद्रीत असलेल्या सहकारी सोसायटी अडचणीत येवुन पुन्हा कर्ज थकवायचे हा खेळ येथुन पुढे सुरू झाला आहे असेही ते म्हणांले.
श्री. प्रकाश भाकरे यांनी आपल्या निवेदनांत पुढे म्हटले आहे की, २०२९ च्या निवडणुकीत हाच कित्ता गिरवला जाण्याची शक्यता आहे. ज्या सहकारी संस्था जिल्हा बँक पातळीवर १०० टक्के कर्ज भरतात त्यांना यापुर्वी प्रोत्साहनपुर्व बक्षिस दिले जात होते पण कोपरगांव तालुक्यात गेल्या दोन वर्षापासुन एकाही संस्थेला ना कुठले बक्षिस मिळाले ना कुठले पत्र. जिल्हा बँकेने अशा संस्थांना अंगठा दाखविला आहे. त्याचप्रमाणे जे शेतकरी आडसाली कर्ज घेतात त्यांनाही कर्जमाफीतुन वगळण्यांत आले आहे तेंव्हा याचाही विचार शासनाने सर्वप्रथम करावा व त्यांनाही कर्जमाफीचा लाभ द्यावा. शेतक-यांनी तीन लाख रूपयापर्यंत कर्ज थकविले त्यांना कर्जमाफी मिळाली पण जे शेतकरी प्रमाणिकपणे कर्ज भरतात त्यांना मात्र शासनाने ५० हजार रूपयेच प्रोत्साहनपुर्व अनुदान दिले, मग हया शेतक-यांनी कर्ज भरून चुक केली का. एकाला वेगळा न्याय आणि कर्ज भरणा-या शेतक-याला वेगळा न्याय असे महायुती शासनाने करू नये. दुष्काळ, नापिकी, अति पर्जन्यमान, अतिवृष्टी, बियाण्यांची उगवण क्षमता नसणे, बोगस बियाणे आणि खते अशा दृष्ट चक्रात शेतकरी नेहमीच सापडतो त्यामुळे त्याच्यावर सतत अडचणींचा डोंगर कोसळत आहे. ज्या शेतक-यांनी शेजारपाजा-याकडुन हात उसनवार आणुन सहकारी सोसायट्यांचे कर्ज भरले त्यांना मात्र फक्त ५० हजार रूपयेच देण्यांचे धोरण घेतले हे चुक आहे, हे असेच चालत राहिले तर सहकारी सोसायटया संपुन जातील आणि शेतक-यांच्या खरीप, रब्बी पीक लागवडीत कर्जाचा आर्थीक पुरवठाच यामुळे होणार नाही तेंव्हा याबाबत नेमकेपणांने महायुती शासनांने भुमिका घ्यावी व नियमीत कर्ज भरणा-या शेतक-यांना दोन लाख रूपयांचा थेट लाभ द्यावा असे प्रकाश भाकरे शेवटी म्हणांले.
