कोपरगावातील ५० एकर ३३ आर जमिनीचा वाद; ईडी किंवा सीबीआय चौकशीची आंदोलकांची मागणी

आश्वी । झुंझार न्यूज

कोपरगाव शहरातील दलित (महार) समाजाच्या वतन जमिनीच्या कथित गैरव्यवहाराविरोधात शिर्डी येथील अपर जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर सुरू असलेले धरणे आंदोलन बुधवारी २३ सप्टेंबर रोजी २२व्या दिवशीही सुरू आहे. संबंधित जमीन मूळ वतनदारांच्या नावावर करण्यात यावी, कथित अतिक्रमणे हटवावीत आणि संपूर्ण प्रकरणाची उच्चस्तरीय चौकशी करावी, अशा मागण्या आंदोलकांनी केल्या आहेत.

आंदोलकांच्या निवेदनानुसार, कोपरगाव गावठाण हद्दीतील सर्व्हे नं. ५, ६, ७, ८ आणि ९ मधील जमीन महार वतनाची असल्याचे महसूल विभागाच्या अहवाल व पंचनामा नोंदींवरून स्पष्ट होत असल्याचा दावा करण्यात आला आहे. या जमिनींचे पुढे एकत्रीकरण करून सी.टी.एस. नं. १९३५ करण्यात आल्याचे आंदोलकांचे म्हणणे आहे.

या प्रकरणात तब्बल ५० एकर ३३ आर जमीन गैरमार्गाने हस्तांतरित किंवा वापरात आणल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. शासकीय रेडीरेकनर दरानुसार या जमिनीची किंमत हजारो कोटी रुपयांच्या घरात असल्याचा दावा आंदोलकांनी केला आहे. विकासाच्या नावाखाली जमिनीचे प्लॉट पाडून कथितरीत्या वाटप करण्यात आल्याने मूळ हक्कदार कुटुंबांचे नुकसान झाल्याचेही निवेदनात म्हटले आहे.

३०० ते ४०० कुटुंबांवर परिणाम झाल्याचा दावा

आंदोलकांच्या म्हणण्यानुसार, या जमीन व्यवहारामुळे महार समाजातील सुमारे ३०० ते ४०० कुटुंबांवर परिणाम झाला आहे. संबंधित जमिनीवरील कथित अतिक्रमणे हटवून जमीन मूळ वतनदारांच्या नावावर करावी, अशी प्रमुख मागणी करण्यात आली आहे.

तसेच, गैरमार्गाने जमीन लाटणाऱ्यांची चौकशी करून दोषींवर कायदेशीर कारवाई करावी, अशी मागणीही करण्यात आली आहे. महसूल आणि भूमी अभिलेख विभागातील संबंधित अधिकारी दोषी आढळल्यास त्यांच्यावरही कायद्यानुसार कारवाई करावी, अशी भूमिका आंदोलकांनी घेतली आहे.

निवेदनात महार बोर्डिंगसाठी आरक्षित करण्यात आलेल्या जागेचाही उल्लेख करण्यात आला आहे. आंदोलकांच्या म्हणण्यानुसार, तत्कालीन जिल्हाधिकाऱ्यांनी १६ जुलै १९५१ रोजी सी.टी.एस. नं. २११३ मधील १०० बाय १०० आकाराची जागा महार बोर्डिंगसाठी आरक्षित केली होती. मात्र, पुढील काळात ही जागाही कथितरीत्या हडप करण्यात आल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.

या संपूर्ण प्रकरणाची ईडी किंवा सीबीआयमार्फत सखोल चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणी आंदोलकांनी केली आहे. कथित गैरव्यवहारामध्ये सहभागी असलेल्या व्यक्ती तसेच संबंधित अधिकारी यांची चौकशी करून दोषींवर कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी निवेदनातून करण्यात आली आहे.

या जमीन प्रकरणाबाबत यापूर्वीही आंदोलने झाल्याचा दावा करण्यात आला आहे. कोपरगाव पोलीस ठाणे तसेच महसूल विभागाच्या स्तरावर धरणे आणि रास्ता रोको आंदोलन करूनही ठोस कारवाई न झाल्याने शिर्डीत आंदोलन सुरू करण्यात आल्याचे आंदोलकांनी सांगितले.या प्रकरणाशी संबंधित आंदोलनकर्त्यांच्या मागण्यांबाबत यापूर्वीही स्थानिक पातळीवर निवेदने आणि आंदोलन झाले .

आंदोलनकर्ते प्रकाश दुशिंग आणि संतोष कोपरे यांनी सांगितले की, पीडित कुटुंबांतील सुमारे १०० ते १२५ जण आंदोलनात सहभागी आहेत. शिर्डी येथील अपर जिल्हाधिकारी यांनी एक-दोन वेळा आंदोलनस्थळी भेट देऊन कोपरगाव तहसीलदारांकडून अहवाल मागविला. मात्र, आंदोलनाला २१ दिवस पूर्ण होऊनही संबंधित अहवाल सादर करण्यात आलेला नाही, असा आरोप त्यांनी केला. या मागण्यांवर तातडीने निर्णय न झाल्यास पुढील टप्प्यात मुंबईतील आझाद मैदानावर आंदोलन करण्यात येईल, असा इशारा आंदोलकांनी दिला आहे. आंदोलनाला अहिल्यानगर जिल्ह्यातील विविध दलित संघटना व राजकीय पक्षांचा पाठिंबा असल्याचेही त्यांनी सांगितले आहे.

आंदोलकांनी आपल्या सुरक्षेसाठी पोलिस संरक्षणाची मागणी केली असून, आंदोलनादरम्यान निर्माण होणाऱ्या परिस्थितीची जबाबदारी शासन व प्रशासनाची राहील, असा इशाराही निवेदनातून देण्यात आला आहे.

प्रकाश सुकदेव दुशिंग, बाबासाहेब भास्कर कोपरे, संतोष बाबुराव कोपरे, देविदास त्रिंबक गायकवाड, मधुकर दगडूजी कोपरे यांच्यासह पीडित खातेदार व वारसांनी निवेदनावर भूमिका मांडली असून याबाबत मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, महसूल मंत्री, राष्ट्रीय अनुसूचित जाती आयोग तसेच विविध वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना निवेदने पाठविण्यात आल्याचे आंदोलकांनी सांगितले.

२१ दिवसा पासून आंदोलन सुरु असूनही शासनाने अदयाप कोणतीही ठोस दखल घेतलेली नाही प्रशासनाने त्वरीत अहवाल मागवून या प्रकरणाची चौकशी करावी आणि पीडीत कुटुंबाला न्याय द्यावा

प्रकाश दुशिंग , संतोष कोपरे ( आंदोलनकर्ते )