मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांना निवेदन; संबंधित विभागाच्या मंत्र्यांशी चर्चा करून मागण्या मार्गी लावण्याचे आश्वासन

झरेकाठी । झुंझार न्यूज

उमेद महाराष्ट्र राज्य महिला व कर्मचारी कल्याणकारी संघटनेतील संगमनेर तालुक्यातील ग्रामीण भागातील सीआरपी महिलांनी आपल्या विविध प्रलंबित मागण्यांसाठी ऑनलाइन काम बंद आंदोलन सुरू करण्याचा इशारा दिला आहे. याबाबतचे निवेदन अहिल्यानगर जिल्ह्याचे पालकमंत्री तथा जलसंपदा मंत्री डॉ. राधाकृष्ण विखे पाटील यांना देण्यात आले.

सीआरपी महिलांनी दिलेल्या निवेदनाची मंत्री विखे पाटील यांनी दखल घेतली. संबंधित विभागाच्या मंत्र्यांशी चर्चा करून महिलांच्या मागण्या पूर्ण करण्यासाठी प्रयत्न केले जातील, असे आश्वासन दिले.

निवेदनात म्हटले आहे की, सीआरपी महिलांच्या विविध मागण्यांबाबत शासनाकडे वारंवार निवेदने देण्यात आली आहेत. मात्र, अद्याप या मागण्यांवर ठोस निर्णय झालेला नाही. ग्रामविकास मंत्र्यांनी ११ डिसेंबर २०२५ रोजी १० लाख रुपयांचा विमा व सानुग्रह अनुदान देण्याचा निर्णय जाहीर केला होता. मात्र, या निर्णयाची अद्याप प्रभावी अंमलबजावणी झालेली नाही. या कालावधीत संघटनेतील आठ ते नऊ महिलांचा मृत्यू झाला असून, त्यांच्या कुटुंबीयांना कोणतीही आर्थिक मदत मिळालेली नसल्याचे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.

सीआरपी महिलांवर ऑनलाइन तसेच ऑफलाइन कामाचा अतिरिक्त ताण आहे. सततच्या ऑनलाइन कामामुळे आरोग्यावर गंभीर परिणाम होत असून, कामाच्या तुलनेत मिळणारे मानधन अपुरे आहे. त्यामुळे प्रलंबित मागण्या पूर्ण होईपर्यंत ऑनलाइन काम बंद ठेवण्याचा निर्णय महिलांनी घेतला आहे. दिनांक २४ ऑगस्ट २०२५ पासून पुढील १५ दिवस अथवा शासन निर्णय होईपर्यंत ऑनलाइन काम बंद ठेवण्यात येईल, असे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे. या काळात गावातील बचत गट, ग्रामसंघ व क्लस्टर लेव्हल फेडरेशनच्या बैठका तसेच भौतिक कामकाज आणि मार्गदर्शनाचे कार्य सुरू ठेवले जाणार असल्याचे महिलांनी स्पष्ट केले.

यावेळी निवेदनात महिलांच्या प्रमुख मागण्या पुढील प्रमाणे

– कार्यरत ग्रामसखी किंवा सीआरपी महिलेचा अपघाती अथवा नैसर्गिक मृत्यू झाल्यास तिच्या वारसांना १० लाख रुपयांचा विमा व सानुग्रह अनुदान देण्याचा शासन निर्णय तातडीने काढावा.
– मागील सात महिन्यांत मृत्यू झालेल्या सीआरपी महिलांच्या कुटुंबीयांना तत्काळ आर्थिक मदत द्यावी.
– ऑनलाइन कामासाठी चांगल्या क्षमतेचे टॅब उपलब्ध करून द्यावेत.
– DAR व ‘लखपती दीदी’ माहिती संकलनासाठी दरमहा २०० रुपये, तसेच पोर्टल एन्ट्रीसाठी दर तिमाही ५० रुपये देण्यात यावेत.
– बिहार, मध्य प्रदेश व उत्तर प्रदेशच्या धर्तीवर ऑनलाइन कामासाठी स्वतंत्र मोबदला द्यावा.
– राज्य शासनाने मंजूर केलेले वाढीव मानधन, जे कोल्हापूरसह काही जिल्ह्यांमध्ये दोन वर्षांपासून मिळालेले नाही, ते तातडीने अदा करावे.
– एप्रिल ते जुलै २०२५ या कालावधीतील अर्धवट मानधन त्वरित द्यावे.
– शासन निर्णयात मानधनासाठी वार्षिक कालावधी नमूद करू नये.
– सीआरपी महिलांना १५ हजार रुपयांपर्यंत निश्चित मानधन द्यावे.
– कार्यक्षेत्राबाहेरील कामासाठी प्रोत्साहन भत्ता द्यावा.
– मासिक ग्रेडेशनऐवजी त्रैमासिक ग्रेडेशन पद्धत लागू करावी.
– प्रभाग समन्वयक व सहाय्यकांच्या विनंती बदल्या १५ दिवसांत कराव्यात.
– नवीन एचआर मॅन्युअलनुसार एफटीए, पीएफ, ग्रॅच्युइटी, मेडिक्लेम पॉलिसी आणि दरवर्षी १० टक्के वेतनवाढ लागू करावी. अशा मागण्यांबाबत १५ दिवसांच्या आत लेखी आदेश काढून न्याय द्यावा, अशी मागणी महिलांनी निवेदनाद्वारे केली आहे.

यावेळी निवेदन देण्यासाठी शोभना सोनवणे, शितल डोळे, अर्चना वनपत्रे, सोनाली माने, कल्याणी दरेकर, भारती नागरे, मीना इंगळे, सुनिता लोणारी , मनिषा लावरे, मनिषा जोशी , मनिषा सांगळे , वनिता कवठे आदीसह मोठ्या संख्येने महिला उपस्थित होत्या