कृष्णा आणि गोदावरी खोर्यातील सर्व मोठ्या धरणाच्या लाभक्षेत्रात सिंचनक्षमतेचे आणि झालेल्या अर्थिक सामाजिक बदलांच सर्व्हेक्षण करण्यात येणार असल्याची असल्याची माहीती जलसंपदा मंत्री ना राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी दिली.
मराठवाडा गोदावरी पाटबंधारे विकास महामंडळाच्या अंतर्गत येणार्या सर्व जिल्ह्यातील वरीष्ठ अधिकार्यांची बैठक सिंचन भवन येथे संपन्न झाली.बैठकीला महामंडळाचे कार्यकारी संचालक जयंत गवळी,अधीक्षक अभियंता राजेश गोवर्धने मुख्य अभियंता अरूण नाईक, सुनंदा जगताप,यांच्यासह सर्व जिल्ह्याचे अधिक्षक अभियंता कार्यकारी अभियंता नदीजोड प्रकल्पाचे वरीष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.प्रत्येक जिल्ह्यातील धरणाची पाणी परीस्थीती भविष्यातील पाणी नियोजन सिंचन प्रकल्पांची कामांची सद्यस्थिती,निधीची उपलब्धता याबाबत त्यांनी आढावा घेतला.
सध्याची दुष्काळी परीस्थीतीची तीव्रता मोठी आहे.परंतू आशा भीषण परिस्थितीलाच संधी मानून समन्वयाने काम करण्याचे सूचित करून मंत्री विखे पाटील म्हणाले की,जनतेला दिलासा देण्यासाठी जलसंपदा विभाग निश्चित काम करेल.उपलब्ध पाणी साठा प्राधान्याने पिण्यासाठी राखीव ठेवावा.वरीष्ठ अधिकार्यांनी आपल्या जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकार्यांची भेट घेवून उपलब्ध पाण्याच्या नियंत्रणाबाबत समन्वय साधून भीषण परीस्थीतीत लघु पाटबंधारे तलाव,मध्यम प्रकल्पातील पाण्यातील बिगरसिंचन आरक्षण तसेच बेकायदेशीर उपसा थांबविण्यासाठी सुध्दा त्यांची मदत घेण्याबाबत त्यांनी सूचित केले.
लाभक्षेत्रातील सिंचन प्रकल्पांच्या पूर्णत्वासाठी नाबार्ड टप्पा एक आणि दोनचा निधी उपलब्ध असून त्यामाध्यमातून प्रकल्प पूर्ण करण्यास प्राधान्य द्यावे.प्रकल्पाचे आराखडे ना हरकत दाखले याबाबतही तातडीने कार्यवाही करण्याच्या सूचना मंत्री विखे पाटील यांनी दिल्या.
लाभक्षेत्रात मोठ्या धरणाचे काम झाले.मात्र यामाध्यमातून किती सिंचन स्थापीत किंवा पुर्नस्थापीत झाले याचा कोणताही डाटा उपलब्ध नाही.लाभक्षेत्रात किती शेती उत्पादन वाढले कृषी क्षेत्रातील बदलामुळे अर्थिक सामाजिक बदल काय झाले या आढावा कधीच घेतला गेला नसल्याने याबाबत गोखले इन्स्टिट्यूट किंवा टाटा सोशल सायन्स संस्थेच्या माध्यमातून विभागाच्या वतीने सर्व्हेक्षण करण्यात येणार असल्याची माहीती मंत्री विखे पाटील यांनी बैठकीत दिली.
जलसंपदा आणि कृषी विभाग यांच्यात समन्वय नसल्याची खंत व्यक्त करून,धरणातील पाणी तसेच पीक पध्दती बाबत नेमकी आकडेवारी कधीच समोर येवू न शकल्याने आरोप प्रत्यारोप होतात.शेतकर्यांचे नूकसान टाळायचे असेल कृषी क्षेत्राला सुसंगत असे धोरण घेवून जलसंपदा विभागाला काम करण्याची आवश्यकता आहे.सिंचनाच्या माध्यमातून पाठबळ दिले तर कृषी उत्पादन वाढेल असे मत त्यांनी बैठकीत व्यक्त केले.
सध्याच्या दुष्काळी परीस्थीतीच्या पार्श्वभूमीवर पाणी पट्टी वसुलीबाबत जलसंपदा विभाग आग्रही भूमिका घेणार नाही.मात्र भविष्यात पाणी पट्टी वसुलीसाठी सॅटेलाइट इमेज ग्राह्य धरली जाणार असून कोणत्या पीकासाठी पाणी वापरले याची शास्त्रशुध्द माहीती उपलब्ध होईल असा विश्वास व्यक्त करून महानगरपालिका नगरपालिका आणि ग्रामपंचायत यांच्याकडून विभागाला वसूल मिळत नाही त्यामुळेच कार्यपध्दतीत बदल करण्याची वेळ आली असल्याचे मंत्री विखे पाटील यांनी सांगितले.
फ्लोटींग सोलर,पर्यटन धोरण विभागाच्या जागांवरील अतिक्रमण काढणे,कालवे अतिक्रमणमुक्त करणे आणि याबाबत मंत्री विखे पाटील यांनी प्रत्येक जिल्ह्यातील कामकाजाचा आढावा सकाळी दहा वाजल्यापासून घेतला.
