{"remix_data":[],"remix_entry_point":"challenges","source_tags":["local"],"origin":"unknown","total_draw_time":0,"total_draw_actions":0,"layers_used":0,"brushes_used":0,"photos_added":0,"total_editor_actions":{},"tools_used":{},"is_sticker":false,"edited_since_last_sticker_save":false,"containsFTESticker":false}

डॉ . सुजय विखे पाटील आणि रणजितसिंह देशमुख यांच्या उमेदवारीने नव्या राजकीय समीकरणांची चर्चा

 

आश्वी । झुंझार न्यूज 

 

अहिल्यानगर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या पंचवार्षिक निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर जिल्ह्यातील सहकार आणि राजकारणातील हालचालींना वेग आला आहे. माजी खासदार डॉ. सुजय विखे पाटील आणि रणजितसिंह देशमुख यांनी जिल्हा बँकेसाठी उमेदवारी अर्ज दाखल केल्याने आगामी काळात बँकेच्या सत्ताकारणाची दिशा कोणती असेल, याबाबत सहकार क्षेत्रात चर्चेला उधाण आले आहे.

जिल्ह्याच्या ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा कणा मानल्या जाणाऱ्या जिल्हा बँकेची निवडणूक बिनविरोध करण्यासाठी गेल्या काही दिवसांपासून जिल्ह्यातील प्रमुख राजकीय नेते आणि सहकार क्षेत्रातील मान्यवरांमध्ये बैठका सुरू आहेत. दुष्काळी परिस्थिती, शेतकऱ्यांसमोरील प्रश्न आणि सहकार क्षेत्रातील स्थैर्य लक्षात घेता निवडणूक बिनविरोध करण्याचा प्रयत्न सुरू असल्याचे बोलले जात आहे. मात्र, उमेदवारी अर्ज दाखल करण्याच्या अंतिम टप्प्यात प्रमुख नेत्यांनी अर्ज दाखल केल्याने आता जागावाटप, उमेदवारांचे समायोजन आणि संभाव्य माघारी याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

थोरातांच्या अमृताईनंतर सोनईच्या आमराईतही बैठक

जिल्हा बँकेची निवडणूक बिनविरोध करण्याच्या हालचालींमध्ये संगमनेरमधील थोरात यांच्या अमृताई येथील पहिल्या बैठकीनंतर सोनई येथील गडाख यांच्या आमराईत झालेल्या बैठकीचीही राजकीय वर्तुळात चर्चा आहे. विविध गटांमध्ये समन्वय साधण्यासाठी आणि जिल्हा बँकेच्या निवडणुकीचे संभाव्य चित्र स्पष्ट करण्यासाठी या बैठका महत्त्वाच्या मानल्या जात आहेत.

बँकेची निवडणूक बिनविरोध करण्यासाठी सर्व गटांना सामावून घेण्याचा प्रयत्न झाला, तर कोणत्या गटाला किती जागा मिळणार, कोणत्या मतदारसंघातून कोण उमेदवार राहणार आणि कोणत्या इच्छुकांना माघार घ्यावी लागणार, याचे गणित महत्त्वाचे ठरणार आहे.

थोरात-विखे समन्वयाची चर्चा

जिल्हा बँकेची निवडणूक बिनविरोध व्हावी यासाठी माजी मंत्री बाळासाहेब थोरात आणि माजी खासदार डॉ. सुजय विखे पाटील यांच्या पातळीवर समन्वयाची चर्चा सुरू असल्याचे राजकीय वर्तुळातून बोलले जात आहे. जिल्ह्यातील प्रमुख राजकीय गटांना एकत्र आणून सहकार क्षेत्रातील निवडणूक शक्यतो बिनविरोध करण्याचा प्रयत्न असल्याची चर्चा आहे.

मात्र, दुसरीकडे इच्छुकांची मोठी संख्या आणि विविध गटांचे राजकीय हितसंबंध यामुळे सर्वांचे समाधान करणारा फॉर्म्युला निश्चित करणे हे आव्हान असणार आहे.

रणजितसिंह देशमुख यांच्या उमेदवारीने चर्चेला नवा आयाम

या पार्श्वभूमीवर रणजितसिंह देशमुख यांनी जिल्हा बँकेसाठी उमेदवारी अर्ज दाखल केल्याने चर्चेला आणखी वेग आला आहे. देशमुख यांनी राजहंस दूध संघाच्या चेअरमनपदाचा राजीनामा देऊन जिल्हा बँकेच्या निवडणुकीत प्रवेश केला आहे.

रणजितसिंह देशमुख यांचा सहकार क्षेत्रातील अनुभवही या निवडणुकीत महत्त्वाचा ठरू शकतो. यापूर्वी त्यांनी महानंदाच्या चेअरमनपदाची जबाबदारी सांभाळली होती. त्यानंतर गेल्या सुमारे दहा वर्षांपासून राजहंस दूध संघाचे चेअरमन म्हणून त्यांनी काम पाहिले. त्यांच्या कार्यकाळात दूध संघाच्या विस्तारासाठी आणि विविध निर्णयांसाठी प्रयत्न झाल्याचे त्यांच्या समर्थकांकडून सांगितले जाते. राजहंस दूध संघाने राज्याबरोबरच देशपातळीवरही आपली स्वतंत्र ओळख निर्माण केली असल्याचे सहकार क्षेत्रातील त्यांच्या समर्थकांचे म्हणणे आहे.

त्यामुळे सहकार क्षेत्रातील अनुभव, संघटनात्मक कामकाज आणि जिल्हा बँकेतील संभाव्य भूमिका यामुळे रणजितसिंह देशमुख यांच्या उमेदवारीकडे विशेष लक्ष लागले आहे.

सुजय विखे पाटील यांच्या उमेदवारीनेही उत्सुकता

दुसरीकडे माजी खासदार डॉ. सुजय विखे पाटील यांनीही जिल्हा बँकेसाठी उमेदवारी अर्ज दाखल केल्याने निवडणुकीच्या राजकीय समीकरणांमध्ये आणखी एक महत्त्वाचा घटक समोर आला आहे.

डॉ. सुजय विखे पाटील यांची राजकीय कारकीर्द आणि विखे कुटुंबाचा जिल्ह्यातील सहकार क्षेत्राशी असलेला दीर्घ संबंध यामुळे त्यांच्या उमेदवारीकडे राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे. त्यांच्या समर्थकांकडून जिल्हा बँकेच्या कारभारात सक्रिय भूमिका घेण्याबाबत चर्चा केली जात आहे.

मात्र, कोणत्या मतदारसंघातून कोणाची उमेदवारी कायम राहणार आणि अंतिमतः संचालक मंडळाचे चित्र कसे असेल, हे उमेदवारी अर्जांच्या छाननीनंतर आणि विशेषतः माघारीनंतरच स्पष्ट होणार आहे.

दोन दादांच्या उमेदवारीमुळे चर्चेला उधाण

सुजय विखे पाटील आणि रणजितसिंह देशमुख या दोघांनीही उमेदवारी अर्ज दाखल केल्याने जिल्हा बँकेच्या राजकारणात ‘दोन दादां’च्या भूमिकेची चर्चा सुरू झाली आहे. मात्र, दोघांची उमेदवारी कोणत्या व्यापक राजकीय आणि सहकाराच्या समीकरणाचा भाग आहे, हे आगामी बैठका आणि उमेदवारी माघारीनंतर अधिक स्पष्ट होण्याची शक्यता आहे.

जिल्हा बँकेच्या सत्ताकारणात अध्यक्ष आणि उपाध्यक्षपदाला विशेष महत्त्व असते. त्यामुळे संचालक मंडळाची रचना कोणत्या पद्धतीने होते, कोणते गट एकत्र येतात आणि नेतृत्वाबाबत कोणता समझोता होतो, यावर आगामी राजकीय समीकरणे अवलंबून राहणार आहेत.

थोरात-विखे-गडाख गटांच्या हालचालींकडे लक्ष

जिल्हा बँकेच्या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर बाळासाहेब थोरात, डॉ. सुजय विखे पाटील आणि माजी मंत्री शंकरराव गडाख यांच्या गटांमधील हालचालींकडे सहकार क्षेत्राचे लक्ष लागले आहे.

संगमनेर आणि सोनई येथे झालेल्या बैठका या पार्श्वभूमीवर महत्त्वाच्या मानल्या जात आहेत. विविध गटांना विश्वासात घेऊन निवडणूक बिनविरोध करण्याचा फॉर्म्युला ठरतो का, की प्रत्येक गट आपापल्या ताकदीने निवडणूक लढवतो, याचे चित्र पुढील काही दिवसांत स्पष्ट होणार आहे.

२२ जागांसाठी निवडणूक

अहिल्यानगर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या संचालक मंडळातील २२ जागांसाठी ही निवडणूक होत आहे. उमेदवारी अर्ज दाखल करण्याची प्रक्रिया २८ सप्टेंबर ते ५ ऑक्टोबर या कालावधीत झाली आहे. ६ ऑक्टोबर रोजी अर्जांची छाननी होणार असून, ७ ते २१ ऑक्टोबरदरम्यान उमेदवारी अर्ज मागे घेता येणार आहेत.

निवडणूक आवश्यक ठरल्यास २ नोव्हेंबर रोजी मतदान होणार असून ३ नोव्हेंबर रोजी मतमोजणी होणार आहे.

आतापर्यंत ८४६ पेक्षा अधिक उमेदवारी अर्जांची विक्री झाल्याची माहिती असून १०९ उमेदवारी अर्ज दाखल झाले आहेत. त्यामुळे इच्छुकांची संख्या मोठी आहे. अशा परिस्थितीत सर्व गटांना सामावून घेऊन निवडणूक बिनविरोध करण्याचे मोठे आव्हान प्रमुख नेत्यांसमोर आहे.

आता खरी परीक्षा माघारीच्या टप्प्यात

उमेदवारी अर्ज दाखल करण्याची प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर आता सर्वांचे लक्ष अर्जांच्या छाननीकडे आणि त्यानंतरच्या माघारीच्या प्रक्रियेकडे लागले आहे. कोणते उमेदवार अर्ज कायम ठेवतात, कोण कोणाच्या विनंतीवरून माघार घेतात आणि कोणत्या मतदारसंघात थेट लढत होते, यावरच जिल्हा बँकेच्या निवडणुकीचे अंतिम चित्र स्पष्ट होणार आहे.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नेत्या सुनेत्रा अजित पवार, जिल्ह्याचे पालकमंत्री तथा जलसंपदा मंत्री डॉ. राधाकृष्ण विखे पाटील, सभापती राम शिंदे तसेच महायुतीतील विविध नेत्यांची भूमिका या प्रक्रियेत महत्त्वाची ठरण्याची शक्यता आहे.

त्यामुळे सध्या प्रश्न केवळ ‘जिल्हा बँकेच्या चाव्या कोणाच्या हातात?’ एवढाच राहिलेला नाही. तर या चाव्या कोणत्या राजकीय-सहकारी समन्वयातून कोणाच्या हातात जातात, कोणते गट एकत्र येतात आणि २२ जागांचे अंतिम गणित कसे जुळते, याकडे संपूर्ण जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे.

२१ ऑक्टोबरनंतरच जिल्हा बँकेच्या राजकारणाचे खरे चित्र स्पष्ट होणार आहे.

राजेश गायकवाड

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *