mumbai : Zunjar NewS
मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळण्याबाबत व मराठी भाषा भवन उभारणीबाबत आ. सत्यजीत तांबे यांनी विधानपरिषदेत प्रश्न उपस्थित केला. सरकारची याबाबत नेमकी काय भूमिका आहे, याचे उत्तर आ. तांबे यांनी सरकारकडे मागितले. त्यावर उत्तर देताना मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळण्यासाठी केंद्र सरकारकडे पाठपुरावा सुरू आहे, मराठी भाषा भवन उभारणीच्या बांधकाम खर्चास प्रशासकीय मान्यतेचा प्रस्ताव प्रगतीपथावर आहे, अशी माहिती मराठी भाषा मंत्री दिपक केसरकर यांनी दिली.
मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळण्यासाठी २७ फेब्रुवारी २०२० रोजी राज्य विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांत शासकीय ठराव मंजूर करून तो केंद्र शासनाकडे पाठवण्यात आला आहे. १ मे, २०१३ रोजी महाराष्ट्र दिनाबरोबरच मराठी राजभाषा दिन साजरा केला जात असल्याने यादिवशी मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा जाहीर करावा व यासाठी राज्य शासनाने पाठपुरावा करावा, अशी मागणी विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते यांनी शासनाकडे त्यांच्या २७ एप्रिल २०२३ रोजीच्या पत्रान्वये केली आहे का, असल्यास, महाराष्ट्र सरकारने प्रा. रंगनाथ पाठारे समितीचा पाठविलेला अहवाल केंद्र सरकारने स्वीकारला असून केंद्र सरकारच्या सर्व विभागांनी सकारात्मक अहवाल दिला असून त्यांच्या २० ऑक्टोबर, २०२० रोजीच्या पत्रान्वये मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा देण्याबाबतचा प्रस्ताव अन्य मंत्रालये व साहित्य अकादमीच्या भाषा तज्ज्ञ समितीमार्फत विचाराधीन असल्याचे कळविले आहे का? असे प्रश्न आ. तांबे यांनी उपस्थित केले. द्रीय सांस्कृतिक कार्य राज्यमंत्री यांनी एक वर्षापासून संसदेत “लवकरच मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा देण्याबाबत निर्णय घेतला जाईल, यावर सध्या आंतरमंत्रालयीन विचार सुरू असे सांगितले होते, त्याला एक वर्षांचा कालावधी उलटून गेले असतानाही व अभिजात भाषेसाठीचे सर्व निकष मराठी भाषा पूर्ण करीत असतानाही केंद्र सरकारकडून महाराष्ट्राच्या या न्याय्य मागणीकडे अक्षम्य दुर्लक्ष होत आहे का? हा प्रश्न आ. तांबे यांनी उपस्थित केला.
त्याला उत्तर देताना मंत्री केसरकर म्हणाले, केंद्र शासनाच्या संस्कृती मंत्रालयाने २० ऑक्टोबर २०२० रोजीच्या पत्रान्वये मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा देण्याबाबतचा प्रस्ताव अन्य मंत्रालये व साहित्य अकादमीच्या भाषा तज्ज्ञ समितीमार्फत विचाराधीन असल्याचे कळविले आहे. केंद्र शासनाच्या संस्कृती मंत्रालयाने मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा देण्याचा राज्य शासनाचा प्रस्ताव केंद्रीय मंत्रालयाच्या विचाराधीन असून त्याबाबतची कार्यवाही सुरू असल्याचे ३ फेब्रुवारी २०२३ च्या पत्रान्वये कळविले आहे. मराठी भाषेस अभिजात भाषेचा दर्जा देण्याबाबतचा मूळ अहवाल १२ जुलै २०१३ च्या पत्रान्वये केंद्र शासनाकडे पाठविला आहे. याप्रकरणी मुख्यमंत्री, मराठी भाषा, मा. मुख्यसचिव व सचिव, मराठी भाषा यांच्या स्तरावरुन केंद्र शासनाकडे सातत्याने पाठपुरावा करण्यात येत असल्याची माहिती केसरकर यांनी दिली.
मराठी भाषा विकासासाठी काम करणाऱ्या चार संस्थांची कार्यालये एकाच ठिकाणी आणून मुंबईत मराठी भाषा भवन उभारण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन आहे का? या प्रस्तावास केंद्र शासनाकडून जलदगतीने मान्यता मिळण्यासाठी तसेच मराठी भाषा भवनाची उभारणी करण्याबाबत शासनाकडून कोणती कार्यवाही केली जात आहे, असे प्रश्न आ. तांबे यांनी विधानपरिषदेत उपस्थित केले.
त्यावर उत्तर देताना केसरकर यांनी गिरगांव महसूली विभागातील भूकर क्र. १७३६ वरील मराठी भाषा विभाग व शालेय शिक्षण विभागाकडील भूखंड यांचे एकत्रीकरण करुन मराठी भाषा भवन ही संयुक्त भव्य इमारत उभारण्यात येणार असल्याची माहिती दिली. मंत्रिमंडळ बैठकीत सदर इमारतीच्या सुधारित आराखड्यांना सहमती मिळाली आहे व सध्या इमारतीच्या बांधकाम खर्चास प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबतचा प्रस्ताव प्रगतीपथावर आहे, अशी माहिती केसरकर यांनी आ. तांबे यांच्या प्रश्नाच्या उत्तरात दिली.