मुंबई । झुंजार न्यूज

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत ३० एप्रिल २०२३ रोजी अराजपत्रित गट ‘ब’ व गट ‘क’ सेवा संयुक्त पूर्व परीक्षेची प्रवेश प्रमाणपत्र व प्रश्नपत्रिका टेलिग्राम या सोशल मीडियावर चॅनेलवर उपलब्ध करून देण्यात आल्याचा प्रकार घडला होता, त्यावर सरकारने काय कारवाई केली व भविष्यात असे प्रकार रोखण्यासाठी कोणती उपाययोजना आखली आहे, असा प्रश्न आमदार सत्यजीत तांबे यांनी विधानपरिषदेत सरकारला विचारला.

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी या प्रश्नाला उत्तर देताना माहिती दिली की, आयोगाच्या संकेतस्थळावर बाह्य व्यक्तीकडून करण्यात आलेला सायबर हल्ल्यामध्ये काही उमेदवारांची प्रवेश प्रमाणपत्रांची माहिती उघड झाली आहे. इतर कोणतीही वैयक्तिक विदा (डेटा) / गोपनीय माहिती उघड झालेली नाही. सदर सायबर हल्ल्याच्या अनुषंगाने आयोगाच्या संकेतस्थळाचे व्यवस्थापन करणाऱ्या तांत्रिक सेवा पुरवठादार संस्थेवर दंडात्मक कारवाई करण्याची आयोगाकडून प्रक्रिया सुरु आहे. आयोगाच्या संकेतस्थळांवर भविष्यात होऊ शकणारे सायबर हल्ले रोखण्याच्या अनुषंगाने आयोगाकडून आवश्यक सुरक्षाविषयक उपाययोजना करण्यात आल्या आहेत, असे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.

या प्रकरणी सायबर पोलिसांकडे तक्रार करण्यात आली होती का? सदर उमेदवारांची प्रवेश प्रमाणपत्रे व गोपनीय माहिती उघड झाल्याप्रकरणी संबंधित अधिकारी/ कर्मचाऱ्यांची शासनाने चौकशी केली आहे का? सदर चौकशीत कोणती माहिती निष्पन्न झाली आहे व संबंधितांवर काय कारवाई करण्यात आली आहे? असे प्रश्न आ. तांबे यांनी विचारले. भविष्यात अशा प्रकारच्या घटना घडू नयेत, तसेच सुरक्षेच्यादृष्टीने महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने व शासनाने कोणती उपाययोजना केली असे प्रश्न त्यांनी उपस्थित केले.

मुख्यमंत्री शिंदे उत्तरात म्हणाले, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत ३० एप्रिल २०२३ रोजी आयोजित परीक्षेकरीता प्रवेश दिलेल्या एकूण ४ लाख ६६ हजार ४५५ उमेदवारांपैकी ९४ हजार १९५ उमेदवारांची प्रवेश प्रमाणपत्रे टेलिग्राम चॅनेलवर प्रदर्शित झाली होती. तथापि, त्यानंतर आयोगाच्या कार्यालयाकडून तातडीने केलेल्या उपाययोजनांमुळे अन्य उमेदवारांची प्रवेश प्रमाणपत्रे सदर टेलिग्राम चॅनेलला प्रदर्शित करता आली नाहीत. याप्रकरणी महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाकडून सीबीडी बेलापूर पोलीस स्टेशन येथे (गु. र. नं. ०७९ / २०२३) दाखल करण्यात आला आहे. सायबर सेलकडून करण्यात आलेल्या तपासानंतर संबंधित गुन्हेगारास अटक करण्यात आली आहे, अशी माहिती मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आ. सत्यजीत तांबे यांच्या प्रश्नाच्या उत्तरात दिली.
————–