मुंबई । झुंजार न्यूज
विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात उपस्थित केलेल्या तारांकित प्रश्नावर शालेय शिक्षण मंत्र्यांनी दिलेल्या आश्वासनाचे काय झाले? असा प्रश्न आमदार सत्यजीत तांबे यांनी विधानपरिषदेत विचारला. आ. तांबे, यांनी तारांकित प्रश्न ८ मार्च, २०२२ रोजी विचारला होता. त्याला शिक्षणमंत्र्यांनी दिलेल्या आश्वासनाबाबत खुलासा करण्याची मागणी आ. तांबे यांनी केली. राज्यात शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचारी यांना देण्यात येणारी वैद्यकीय देयक प्रतिपूर्ती ऐवजी सावित्री – फातिमा कुटुंब आरोग्य कॅशलेस योजना लागू करण्याबाबत तत्कालीन शिक्षण मंत्री यांनी सभागृहात आश्वासन दिले होते.
त्याबाबत खुलासा करताना शालेय शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर म्हणाले, कॅशलेस आरोग्य योजना शिक्षकांना तात्काळ लागू करण्याबाबत तत्कालिन शिक्षण मंत्र्यांनी विधानमंडळासमोर आश्वासन दिले होते. मात्र, त्या अनुषंगाने सादर केलेल्या प्रस्तावास सार्वजनिक आरोग्य विभाग, नियोजन विभाग व वित्त विभागाने असहमती दर्शवली असल्याची माहिती केसरकर यांनी दिली. राज्य शासकीय अधिकारी-कर्मचारी यांनाही अद्याप कॅशलेस सुविधा अनुज्ञेय नसल्याचे केसरकर यांनी स्पष्ट केले.
वैद्यकीय प्रतिपूर्तीची देयके देत असताना अनेक वेळा ती फाईल तयार करणे, हॉस्पिटलमधून त्याची मंजुरी घेणे आणि पुन्हा शिक्षण विभागाकडे पाठवणे यामध्ये अनेकदा गैरव्यवहार होतात. तसेच दोन-दोन वर्षे पैसे नसल्याचे कारण सांगून वैद्यकीय प्रतिपूर्ती देयके व अन्य देयके मिळाली नसल्याचे निदर्शनास आल्याकडे आ. तांबे सभागृहाचे लक्ष वेधले. थकित वैद्यकीय देयक व अन्य देयके अदा करण्याबाबत निधीची तदतूद करणे तसेच वैद्यकीय प्रतिपूर्ती योजना कॅशलेस करण्याबाबत कोणती कार्यवाही केली, असा प्रश्न त्यांनी विचारला.
वैद्यकीय देयके थकल्याने कर्मचाऱ्यांना आर्थिक अडचणींना सामोरे जावे लागत असल्याची बाब शिक्षणमंत्री केसरकर यांनी मान्य केली. थकित वैद्यकीय देयके तसेच अन्य देयके अदा करण्याकरीता पुनर्विनियोजनव्दारे, पूरक मागणीव्दारे निधी उपलब्ध करुन देण्यात येत आहे, अशी माहिती त्यांनी दिली.
————-