आश्वी । झुंजार न्यूज
संगमनेर तालुक्यातील महसूल प्रशासनाने आश्वी व परिसरात सुरू केलेले शासकीय वाळू डेपो 2 ते 3 महिन्यापासून बंद पडले आहेत. पैसे भरुनही वाळू मिळत नसल्याने सर्वसामान्य ग्राहक त्रस्त झाले आहेत. शासनाच्या वाळूपेक्षा अवैध वाळू बरी, असे म्हणण्याची वेळ आश्वीकरांवर येऊन ठेपली असून शासकिय वाळू मिळेल का आम्हाला ? अशी हाक आता लाभार्थी मारु लागले आहे .
संगमनेर तालुक्यात प्रवरा नदीचे विस्तीर्ण पात्र आहे. महसूल प्रशासनाला गौण खनिजाचे उत्पन्न अधिक मिळते. दरम्यान, राज्यातील महायुती शासनाने शासकीय दरात वाळू विक्रीचा नविन फंडा अंमलात आणला. 600 रूपये ब्रास वाळू अशी घोषणा झाल्याने सर्वसामान्यांकडून शासकीय वाळू डेपोचे स्वागत झाले. आश्वी परिसरात महसूल तथा पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पा. यांच्या मार्गदर्शनाखाली महसूलने आश्वी हद्दीमध्ये वाळू डेपोचा प्रारंभ केला. हे वाळू डेपो सुरू होताच अनेक भानगडी वाढल्या. वाळुची वाहने आश्वी व परिसरातून वाहतूक करीत असल्याने ग्रामस्थांचा संघर्ष वाढला होता. 5 कि.मी पेक्षा कमी अंतर असले तरी 5 ते 6 हजार रुपये वाहतूक दर आकारला जात असल्याची चर्चा होती मात्र ठेका चालकांनी ही बाब फेटाळून लावली होती आता , लगेज , ताबडतोबड लाभार्थीयांना वाळू देणे अवघड होते कोणीही थोडे थांबण्यास तयार नसल्यानेचं खोटे नाटे आरोप होवू लागल्यानेचं वाळू मिळण्यावरून संघर्ष होवू लागला. वाहतुकीसह शासकीय मुल्य अदा केल्यानंतर सर्वसामान्यांना एका डंपरमध्ये अडीच ब्रास वाळू दिली जात होती.
याबाबत ग्रामस्थांनी महसूल प्रशासनाकडे तक्रारी दाखल केल्या. वाहतूक दर अधिक असल्याने वाळू ठेकेदारांकडे दर वाहतुकीची विचारणा झाली . वाळू वाहतूक दराबाबत स्पष्टता मिळाली नाही. शासनाच्या अधिकृत वेबसाईटवर वाळू वाहतुकीचा दर प्रति किलोमीटर 31 ते 68 रुपये असा होता, परंतू प्रत्यक्षात ठेकेदाराकडून वाळु वाहतुकीस 1 हजार रुपयांदरम्यान दर आकारला जात होता. याबाबत तक्रारीदारांनी जिल्हाधिकाऱ्यांशी संपर्क साधल्यानंतर महसूलने ठेकेदार व ग्राहकांचा समन्वय साधत योग्य दर ठरविला जाईल, असे आश्वासन दिले गेले, परंतू अजून दराची माहिती मिळाली नाही. ठेका मॅनेजरकडून वाळू वाहतूक केली जात नसल्याचे चित्र दिसत आहे.
शासनाच्या महाखनिज पोर्टल ठिकाणी प्रवरा नदी पात्राच्या वाळू डेपोतून शासकीय वाळू मिळावी यासाठी 700 ते 800 नागरीकांनी बुकींग केली. शासनाची वाळू मिळण्यासाठी सुमारे 20 लक्ष रुपयांचा महसूल भरण्यात आला, परंतू तब्बल दोन अडीज महिन्यापासून आश्वी व परिसरात शासकीय NE दरात वाळू खरेदी योजनेला हरताळ फासल्याचे चित्र दिसत शेकडो नागरीक बुकींग केल्यानंतर वाळू मिळावी म्हणून आश्वीकडील प्रवरानदी पात्राकडे चकरा मारत आहेत. ठेका मॅनेजर दोन दिवसांत वाळू पोहोच करण्याचे आश्वासन देतात, परंतू प्रत्यक्षात वाळू मिळत नाही.
ग्रामस्थांच्या हरकतीमुळे डेपो बंद
आश्वी ग्रामस्थांच्या वाळू वाहतुकीबाबत तक्रारी आहेत. 5 ते 6 हजार वाहतूक दर आकारल्याने ग्रामस्थांनी डेपो चालविण्यास विरोध केला. आश्वीमधील प्रवरानदी पात्रात शासकीय वाळू डेपो बंद आहे. याबाबत बैठक घेऊन लवकर शासकीय दरात वाळू वाटप सुरू होईल, असे तहसीलदार धिरजकुमार मांजरे यांनी सांगितले.
चौकट
आश्वी व परिसरातील गावांमध्ये गोरगरिब , आदीवासी , मागसवर्गिय व ठाकरसमाज्याला शासकिय घरकुले मंजूर झाले आहे 15 दिवसानंतर पावसाळ्याचे दिवस असल्याने या लोकांना आपल्या निवाऱ्यांची तातडीने सोय व्हावी म्हणून घर तातडीने उभे रहावे म्हणून आश्वीला चकरा मारत असल्याचे दिसून येत आहे . तरी तातडीने दोन दिवसात वाळू मिळावी म्हणून लाभार्थीयांकडून मागणी होत आहे .