संगमनेर । झुंजार न्यूज
संगमनेर तालुक्यातील मुदत संपलेले खाणपट्टे तसेच क्रशर व्यवसायिकांनी शासनाच्या अटी व शर्थीची पुर्तता करुन दिल्यास बंद असलेले व्यवसाय पुन्हा सुरु करण्याबाबत महसूल प्रशासन निश्चित सकारात्मक विचार करेल अशी ग्वाही महसूल तथा पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी दिली.
तालुक्यातील खाणपट्टे चालक तसेच क्रशर व्यवसायिकांच्या शिष्टमंडळाने मंत्री विखे पाटील यांची मुंबई येथे त्यांच्या निवासस्थानी भेट घेवून आपल्या मागण्यांचे निवेदन सादर केले. या सर्व व्यवसायिकांनी बंद असलेल्या व्यवसायामुळे निर्माण झालेल्या अर्थिक प्रश्नांची माहीती सविस्तरपणे मंत्र्यांसमोर मांडली. बहुतांश: प्रश्नांबाबत उपस्थित असलेल्या आधिका-यां कडून त्यांनी माहीती जाणून घेतली.
याप्रसंगी अतिरिक्त जिल्हाधिकारी बाळासाहेब कोळेकर, प्रांताधिकारी शैलेंद्र हिंगे, तहसिलदार धिरज मांजरे यांच्यासह भाजपाचे शहर अध्यक्ष श्रीराम गणपुले, विधानसभा प्रमुख अमोल खताळ, शरद गोर्डे संदीप देशमुख यांच्यासह व्यावसायिकांच्या शिष्टमंडळाचे नेते बाळासाहेब चौधरी,अमोल काळे सचिन वाकचौरे जालिंदर कोल्हे योगेश गाडे मंगेश वाळूंज शिवाजी येवले ज्ञानेश्वर चकोर राजू कानकाटे कासम मुनावर माऊली कुर्हाडे विलास गायकवाड योगेश जोंधळे यांच्यासह ४५ व्यावसायिक उपस्थित होते.
शिष्टमंडळातील सदस्यांनी व्यवसाय बंद असल्यामुळे मोठ्या प्रमाणात आर्थिक कोंडी झालेली आहे. सर्व व्यवसायिकांवर बॅकांची कर्ज असल्याने या कर्जाबाबतही आता प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले असल्याने सर्वच व्यवसायिक अडचणीत आले आहेत. शासनाकडून झालेली दंडात्मक कारवाई खुप मोठी असल्याने यामध्ये दिलासा द्यावा अशी विनंती चर्चे दरम्यान व्यवसायिकांनी मंत्री विखे पाटील यांना केली.
यासर्व प्रश्नांबाबत सकारात्मक भूमिका घेण्याबाबत मंत्री विखे पाटील यांनी शिष्टमंडळाला आश्वासित केले. व्यवसायिकांनी आपल्या प्रश्नाबाबतचे व्यक्तिगत निवेदन तातडीने तहसिलदार यांच्याकडे सुपूर्द करावे, प्रांताधिकारी तसेच अतिरिक्त जिल्हाधिकारी कार्यालय स्तरावर सुटणा-या प्रश्नांबाबत तातडीने कार्यवाही करण्याची सुचना मंत्र्यांनी आधिका-यांना दिल्या. सर्व प्रश्नांबाबतचा अहवाल आल्यानंतर आणि मंत्रालय स्तरावर असलेल्या समस्यांबाबत तातडीने कार्यवाही करण्याबाबत शिष्टमंडळाला आश्वासित केले.
कोट-
शिष्टमंडळाने मांडलेल्या प्रश्नांबाबत मंत्री विखे पाटील म्हणाले की, वर्षानुवर्षे शासनाच्या अटी आणि शर्तीची पुर्तता केली गेलेली नाही. त्यामुळेच बेकायदेशिरपणे सुरु असलेल्या व्यवसायिकांवर कारवाई करणे प्रशासनाला भाग पडले. ही कारवाई करताना कुठेही राजकीय अभिनिवेश किंवा व्यक्तिव्देश नव्हता. मात्र याही प्रश्नाचे राजकारण केले गेले. पण मुळ मुद्यापर्यंत कोणीच माहीती घेवून वस्तुस्थिती जाणून घेतली नाही.