संगमनेर तालुक्यातील राजकीयदृष्ट्या अत्यंत महत्त्वाचा आणि संवेदनशील मानला जाणारा तळेगाव दिघे जिल्हा परिषद गट यावेळी मूलभूत प्रश्नांमुळे निवडणुकीच्या केंद्रस्थानी आला आहे. आगामी निवडणुकांमध्ये महाविकास आघाडी आणि महायुतीचे नेते जोरदार मोर्चेबांधणी करत असून, सत्तेसाठी चुरशीची लढत अपेक्षित आहे.
काँग्रेसचे वर्चस्व धोक्यात, विरोधकांची वाढती ताकद
परंपरेनुसार तळेगाव दिघे जिल्हा परिषद गटावर काँग्रेस पक्षाचे वर्चस्व राहिले आहे. मात्र, तळेगाव आणि वडगाव पानमध्ये शिवसेनेला सत्ता मिळाल्याचा इतिहासही आहे. या निवडणुकीत गट कायम राखण्यासाठी माजी मंत्री बाळासाहेब थोरात, माजी आमदार डॉ. सुधीर तांबे आणि आमदार सत्यजीत तांबे रणनीती आखत आहेत आणि सक्षम उमेदवाराच्या शोधात आहेत. दुसरीकडे, काँग्रेसला म्हणजेच महाविकास आघाडीला शह देण्यासाठी जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील, माजी खासदार डॉ. सुजय विखे पाटील आणि आमदार अमोल खताळ यांनी कंबर कसली आहे.
आरक्षणाचे पेच आणि उमेदवारांची कसरत
या गटाची जागा यावेळी सर्वसाधारण महिलेसाठी राखीव आहे, तर तळेगाव गणाची जागा सर्वसाधारण आणि वडगाव पान गणाची जागा अनुसूचित जाती महिलेसाठी राखीव आहे. याशिवाय, पंचायत समिती सभापतीपदही अनुसूचित जाती महिलेसाठी राखीव असल्याने वडगाव पान गणाची निवडणूक विशेष प्रतिष्ठेची ठरणार आहे. या आरक्षणांमुळे दोन्ही प्रमुख आघाड्यांना योग्य उमेदवार निवडताना मोठी कसरत करावी लागणार आहे.
प्रमुख मुद्दे निवडणुकीच्या केंद्रस्थानी
निळवंडे आणि भोजापूर पाणी प्रश्न, रस्त्यांची दुरवस्था आणि स्थानिक विकासाचे मुद्दे या निवडणुकीत अग्रस्थानी असणार आहेत. काँग्रेस पक्ष आणि महाविकास आघाडी तसेच महायुतीच्या उमेदवारांमध्ये सत्तेसाठी जोरदार रस्सीखेच होईल, अशी अपेक्षा आहे. विधानसभेत तळेगाव गटात काँग्रेस पक्षाला आलेल्या पिछेहाटीमुळे काँग्रेस नेते आणि पदाधिकारी अधिक तयारीला लागले आहेत. मात्र, या गटात जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीची निवडणूक आता काँग्रेससाठी सोपी राहिलेली नाही.
विखे-खताळ यांच्यामुळे संघर्ष तीव्र
यापूर्वी तळेगाव आणि वडगाव पान पंचायत समिती गणातून शिवसेनेचे उमेदवार विजयी झाले आहेत. त्यातच भाजपाचे नेते, जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील आणि माजी खासदार डॉ. सुजय विखे पाटील यांनी विधानसभा निवडणुकीपासून संगमनेर तालुक्यात विशेष लक्ष केंद्रित केले आहे. सध्याचे आमदार अमोल खताळ हे माजी आमदार बाळासाहेब थोरात आणि त्यांच्या यंत्रणेच्या विरोधात संघर्षात उतरलेले असल्याने, आगामी जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणूक अत्यंत गाजणार आहे.
महाराष्ट्राच्या ग्रामीण राजकारणाचा एक नमुना म्हणून ही निवडणूक पाहिली जात आहे, जिथे स्थानिक मुद्दे आणि नेतृत्वाचा कस लागणार आहे.
