राज्यात लवकरच जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणुकांचा धुरळा उडणार आहे. नगरपरिषद आणि नगरपंचायतींच्या निवडणुका पार पडताच, गेली अनेक महिने रखडलेल्या या निवडणुकांचे बिगुल वाजणार आहे. नोव्हेंबर महिन्यातच या निवडणुकांची घोषणा होण्याची शक्यता असून, जानेवारी अखेरपर्यंत या निवडणुका पूर्ण करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. यामुळे राज्यातील प्रमुख पक्षांनी जोरदार तयारी सुरू केली आहे.
प्रमुख पक्षांची तयारी शिगेला
राज्यातील सर्वच प्रमुख पक्षांनी या निवडणुकांसाठी कंबर कसली आहे. महायुती आणि महाविकास आघाडीत अद्याप युतीबाबत अधिकृत चर्चा सुरू नसली तरी, जिल्हा पातळीवर याबाबत निर्णय घेतले जात आहेत. अनेक ठिकाणी पक्षांना बाजूला ठेवून स्थानिक नेत्यांचे गट आणि आघाड्या निवडणुकीची रणनीती आखत आहेत.
महायुतीची ताकद पणाला
गेल्या विधानसभा निवडणुकीत मोठे यश मिळवल्यानंतर भाजपसह महायुतीतील शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस आपले ग्रामीण भागातील वर्चस्व सिद्ध करण्यासाठी कोणतीही कसर सोडणार नाहीत. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि अजित पवार यांची प्रतिष्ठा या निवडणुकांमध्ये पणाला लागणार आहे.
महाविकास आघाडीसाठी आत्मविश्वासाची लढाई
दुसरीकडे, काँग्रेस, उबाठा शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार गट या निवडणुकीतून गमावलेला आत्मविश्वास परत मिळवण्यासाठी प्रयत्नशील राहतील. ग्रामीण भागातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांवर पकड निर्माण करणे हे त्यांच्यासाठी महत्त्वाचे आहे.
स्थानिक आघाड्यांचे महत्त्व
नगरपरिषद आणि नगरपंचायतींच्या निवडणुकांमध्ये अनेक ठिकाणी पक्षांनी स्वबळावर निवडणुका लढण्यावर भर दिला होता. तसेच, अनेक ठिकाणी पक्षांशी युती करण्याऐवजी स्थानिक आघाड्या स्थापन करण्यात आल्या होत्या. तोच पॅटर्न जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांच्या निवडणुकीतही दिसण्याची शक्यता आहे.
एकूण ३२ जिल्हा परिषदा आणि ३३६ पंचायत समित्यांसाठी या निवडणुका होणार आहेत. ग्रामीण भागावर आपले वर्चस्व दाखवण्यासाठी आणि जिल्ह्यावर आपली पकड मजबूत करण्यासाठी नेत्यांची प्रतिष्ठा पणाला लागणार आहे. त्यामुळे या निवडणुका मंत्री, आमदार आणि खासदारांसाठी एक मोठी परीक्षा ठरणार आहेत.
निवडणुकांच्या घोषणेनंतर राज्यातील राजकीय वातावरण अधिक तापण्याची शक्यता आहे.
