तळेगावसह १६ गावांच्या प्रादेशिक पाणीपुरवठा योजनेच्या दुरवस्थेवरून संगमनेरमधील राजकीय वातावरण चांगलेच तापले आहे. गेल्या वर्षभरापासून ही योजना बंद असताना पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील आणि आमदार अमोल खताळ यांनी याकडे ढुंकूनही पाहिले नाही, मात्र आता निवडणुका जवळ आल्यावर जनतेच्या रोषाला सामोरे जावे लागत असल्याने यांना योजनेची आठवण झाली आहे, अशी घणाघाती टीका काँग्रेसचे पदाधिकारी सचिन दिघे यांनी केली आहे.
सत्ताधाऱ्यांच्या कार्यपद्धतीवर जोरदार ताशेरे ओढले आहेत. ही योजना केवळ राजकीय स्टंटबाजीसाठी वापरली जात असून, जनतेची दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न सुरू असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे
दिघे यांनी या योजनेचा इतिहास मांडताना सांगितले की, “लोकनेते बाळासाहेब थोरात यांनी ही प्रादेशिक पाणीपुरवठा योजना अत्यंत कष्टाने मंजूर करून आणली आणि ती यशस्वीपणे सुरू ठेवली. गेली २५ ते ३० वर्षे या योजनेने १६ गावांची तहान भागवली आहे. अनेक वेळा वीजबिलाचे प्रश्न निर्माण झाले, पण प्रत्येक वेळी थोरातांनी लोकप्रतिनिधी म्हणून जबाबदारी स्वीकारून त्यातून मार्ग काढला. प्रसंगी थोरात कारखान्याच्या यंत्रणेने पदरमोड करून ही योजना कार्यान्वित ठेवली. मात्र, विद्यमान आमदारांना ही योजना नक्की कोणत्या मार्गाने आली आहे, याचे साधे ज्ञानही नाही.
प्रशासकीय अनास्था आणि थकीत पगार
योजनेच्या सद्यस्थितीवर बोट ठेवताना सचिन दिघे म्हणाले की, गेल्या वर्षभरापासून या योजनेवर काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांचे पगार थकलेले आहेत. कोल्हेवाडी येथे पालकमंत्र्यांच्याच एका कार्यकर्त्याच्या शेतात पाईपलाईन गळती (लीक) झाली आहे, परंतु ती दुरुस्त करण्यासाठी तिथून विरोध केला जात आहे. “वडगाव पान येथील तलावावर आमदारांनी एकदा तरी जाऊन पाहणी करण्याची तसदी घेतली आहे का?” असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला. जनतेने जेव्हा शासकीय अधिकाऱ्यांकडे विचारणा केली, तेव्हा “आम्ही नवीन आहोत, आम्हाला माहिती नाही,” अशी उडवाउडवीची उत्तरे मिळत असल्याचा आरोपही त्यांनी केला.
निळवंडे धरण आणि भोजापूर चारीच्या मुद्द्यावरूनही दिघे यांनी सत्ताधाऱ्यांना घेरले. “ज्यांनी आयुष्यभर निळवंडे आणि भोजापूर चारीला विरोध केला, तेच आज उद्घाटनांचे नारळ फोडून ‘विकासपुरुष’ असल्याचा आव आणत आहेत. ऑक्टोबर २०२४ पासून ही योजना बंद असताना तिचे वीजबिल भरण्यापासून तुमचे हात कोणी बांधले होते? केवळ प्रसिद्धीसाठी गावे फिरणाऱ्यांना या १६ गावांची नावेही नीट माहीत नाहीत,” अशी बोचरी टीका त्यांनी केली.
पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी अलीकडेच घेतलेल्या निर्णयावर भाष्य करताना दिघे म्हणाले, “पालकमंत्र्यांनी कमिटी बरखास्त करण्याचा निर्णय घेतला, पण त्यापूर्वी त्यांनी स्वतःच्या आमदारांना जाब विचारायला हवा होता. आमदारांनी वर्षभरात किती वेळा योजनेची पाहणी केली? वीज मंडळाशी चर्चा का केली नाही? कर्मचाऱ्यांच्या पगाराचे काय झाले? पालकमंत्र्यांनी जर आपल्या आमदाराच्या कामाचा आढावा घेतला, तर त्यांना खरे सत्य समजेल आणि मग कोणाला बरखास्त करायचे याची जाणीव होईल.
निवडणुकीच्या तोंडावर सुरू असलेली ही ‘चमकोगिरी’ जनता ओळखून आहे आणि येणाऱ्या काळात लोकच या अपयशाचा जाब विचारतील, असा इशारा सचिन दिघे यांनी शेवटी दिला आहे
