संगमनेर । झुंझार न्यूज

आदिवासी बांधवांच्या प्रलंबित प्रश्नांवर कॉ. अजित नवले यांनी काढलेला मोर्चा हा त्यांच्या व्यथांचे प्रतिबिंब असून, सरकारने आता केवळ शिष्टमंडळांना चर्चेसाठी बोलावून वेळकाढूपणा करू नये. आदिवासींचे प्रश्न तातडीने मार्गी लावून त्यांना केवळ आश्वासने नव्हे, तर समाधान द्यावे, अशी आग्रही मागणी काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते आणि राष्ट्रीय कार्यसमितीचे सदस्य बाळासाहेब थोरात यांनी पत्रकार परिषदेतून केली आहे.

शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर बोलताना थोरात म्हणाले की, कर्जमाफी हा शेतकऱ्यांसाठी अत्यंत महत्त्वाचा विषय आहे. दुर्दैवाने अमेरिकेसोबत झालेल्या काही करारांमुळे भारतीय शेतकरी अधिक अडचणीत आला असून, ग्रामीण भागात भीती आणि दहशतीचे वातावरण आहे. सरकारने अर्थसंकल्पात किंवा पुरवणी मागण्यांमध्ये कर्जमाफीचा समावेश करून शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा दिला पाहिजे. आजवर सरकारने शेतकऱ्याला नेहमीच दुय्यम स्थान दिले आहे. अर्थव्यवस्थेचा सर्व ताण शेतकऱ्यांवर लादला जात असून, आता शेतकऱ्यांनी संघटित होऊन जनआंदोलन उभारण्याची वेळ आली आहे, तरच हे सरकार जागे होईल.

राज्यातील जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या निवडणुका लांबणीवर पडल्याबद्दल त्यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली. “सरकारने निवडणुकांसाठी जी पद्धत अवलंबली ती सदोष असल्यानेच हायकोर्टाला त्यात हस्तक्षेप करावा लागला. निवडणुका न झाल्याने तिथे प्रशासक राज्य करत असून, मनमानी कारभार सुरू आहे. ही लोकशाहीसाठी घातक बाब आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने यावर लवकरात लवकर निर्णय द्यावा आणि रखडलेल्या निवडणुका तातडीने घेतल्या जाव्यात, जेणेकरून जनतेचे प्रतिनिधी तिथे काम करू शकतील,” असे थोरात म्हणाले.

पुणे-नाशिक रेल्वे मार्गाबाबत थोरात यांनी पालकमंत्र्यांवर निशाणा साधत म्हणाले की , पालकमंत्री या विषयावर स्पष्ट बोलत नाहीत. केवळ संगमनेर आणि अकोले असा वाद निर्माण केला जात आहे. त्यांचे केंद्र आणि राज्यात मोठे वजन आहे, अनेक मंत्री त्यांच्याकडे येत असतात. त्यांनी आपले वजन वापरून पूर्वीप्रमाणे मंजूर झालेला संगमनेर मार्गे जाणारा रेल्वे मार्ग पुन्हा मार्गी लावावा. यात आता कोणीही खोडा घालू नये,” अशी स्पष्ट भूमिका त्यांनी मांडली.

राज्याच्या अर्थव्यवस्थेत साखर कारखानदारीचा मोठा वाटा असल्याचे नमूद करत बाळासाहेब थोरात म्हणाले की, “सहकारी आणि खासगी कारखान्यांमुळे हजारो कोटींचा कर सरकारला मिळतो आणि मोठ्या प्रमाणावर रोजगार निर्माण झाला आहे. मात्र, १० वर्षांतून एखादे संकट या उद्योगावर येते, तेव्हा सरकारने पाठीशी उभे राहणे गरजेचे आहे. कारखान्यांनी घेतलेल्या कर्जाची परतफेड करण्यासाठी सरकारने मदत करावी. तसेच, इथेलॉनची किंमत किमान ४ हजार रुपयांपर्यंत वाढवावी, जेणेकरून कारखान्यांना आर्थिक स्थैर्य मिळेल आणि त्याचा थेट फायदा शेतकऱ्यांना होईल.

सरकारकडून विरोधकांवर विनाकारण गुन्हे दाखल करून दहशतीचे वातावरण निर्माण केले जात असल्याचा आरोपही थोरात यांनी केला. “कोणी विरोधात बोलले तर त्याला जेलमध्ये टाकू, अशी कृती सध्या सुरू आहे. ही लोकशाहीची पायमल्ली असून या विरोधात सर्वांनी आवाज उठवण्याची गरज आहे,” असे आवाहन त्यांनी शेवटी केले.

या पत्रकार परिषदेला काँग्रेसचे विविध पदाधिकारी आणि कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.