मुंबई । झुंझार न्यूज
.
अकोले तालुक्यातील राजूर येथून आपल्या न्याय्य हक्कांसाठी निघालेल्या आदिवासी शेतकरी, कष्टकरी आणि कामगारांच्या आंदोलनाची राज्य सरकारने दखल घेतली आहे. मंत्रालयात झालेल्या एका महत्त्वपूर्ण बैठकीत आंदोलकांच्या विविध मागण्यांवर सकारात्मक चर्चा होऊन बहुतांश मागण्या मान्य करण्याचे आश्वासन प्रशासनाकडून देण्यात आले आहे. या निर्णयामुळे गेल्या काही दिवसांपासून पदयात्रा करणाऱ्या आंदोलकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
अहिल्यानगर जिल्ह्यातील अकोले तालुक्यातील राजूर येथून आदिवासी शेतकरी, अर्धवेळ परिचारिका, शालेय पोषण आहार तयार करणारे मदतनीस आणि विविध क्षेत्रातील कामगारांनी आपल्या प्रलंबित मागण्यांसाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयावर ‘लाँग मार्च’ काढला होता. हा मोर्चा संगमनेरपर्यंत पोहोचला असता, सरकारने या आंदोलनाची गंभीर दखल घेत आंदोलक नेत्यांना चर्चेसाठी मुंबईला बोलावले होते.
या प्रश्नावर तोडगा काढण्यासाठी मुंबईतील मंत्रालयात एका विशेष बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. या बैठकीला राज्याचे महसूल व जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील, आदिवासी विकास मंत्री अशोक उईके, शालेय शिक्षण मंत्री दादा भुसे आणि आरोग्य मंत्री प्रकाश आबिटकर उपस्थित होते. शासनाच्या वतीने विविध विभागांच्या सचिवांनीही या चर्चेत सहभाग घेतला.

बैठकीत आदिवासी शेतकऱ्यांचे जमीन प्रश्न, अर्धवेळ परिचारिकांचे मानधन आणि कामाचे स्वरूप, तसेच पोषण आहार मदतनीसांच्या समस्यांवर सविस्तर चर्चा झाली. शिष्टमंडळाने मांडलेल्या मुद्द्यांपैकी बहुतांश मागण्या तांत्रिक बाबी तपासून मान्य करण्याचे आश्वासन मंत्र्यांनी दिले. उर्वरित काही धोरणात्मक निर्णयांबाबत उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी चर्चा करून लवकरच अंतिम निर्णय घेतला जाईल, असेही यावेळी स्पष्ट करण्यात आले.
या बैठकीत आंदोलनाचे नेतृत्व करणारे आमदार विनोद निकोले, किसान सभेचे नेते डॉ. अजित नवले, नामदेव भांगरे, नंदू डहाळे, हेमलताताई शेळके, कल्पनाताई धनवटे, रंजनाताई पर्हाड, वैशालीताई सुरसे यांसह अन्य प्रतिनिधी उपस्थित होते. शासनाने घेतलेल्या सकारात्मक भूमिकेमुळे आता या आंदोलनाची पुढील दिशा काय असेल, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
“शासन आदिवासी आणि कामगार बांधवांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे आहे. त्यांच्या न्याय्य मागण्यांवर मार्ग काढण्यासाठी प्रशासन प्रयत्नशील आहे. आजच्या बैठकीत अनेक विषयांवर तोडगा निघाला असून, उर्वरित प्रश्नही प्राधान्याने सोडवले जातील,” असा विश्वास मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी यावेळी व्यक्त केला.




