मुंबई । झुंझार न्यूज

महाराष्ट्रातील साखर कारखान्यांनी २०२५-२६ च्या चालू हंगामातील सुमारे ६५० कोटी रुपयांची एफ.आर.पी. (Fair and Remunerative Price) अद्याप थकवल्याने राज्यातील ऊस उत्पादक शेतकरी आक्रमक झाले आहेत. मार्च महिना संपत आला असून पीक कर्जाच्या परतफेडीची मुदत जवळ आल्याने शेतकरी मोठ्या आर्थिक संकटात सापडले आहेत. याप्रकरणी राज्य सरकारने तातडीने हस्तक्षेप करून थकबाकीदार कारखान्यांवर कडक कारवाई करावी, अशी मागणी ‘ऊस उत्पादक शेतकरी संघर्ष समिती’ आणि ‘किसान सभे’ने केली आहे.

पश्चिम महाराष्ट्र आणि मराठवाडा या भागात ऊस शेती हे शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नाचे मुख्य साधन आहे. नियमानुसार, उसाचे गाळप झाल्यानंतर १४ दिवसांच्या आत शेतकऱ्यांच्या खात्यावर एफआरपीची रक्कम जमा होणे बंधनकारक आहे. मात्र, यंदा अनेक कारखान्यांनी या नियमाचे उल्लंघन केले आहे. ६५० कोटी रुपयांची ही मोठी रक्कम कारखानदारांकडे अडकल्याने ग्रामीण अर्थचक्र विस्कळीत झाले आहे. ३१ मार्चपर्यंत बँकांच्या पीक कर्जाची परतफेड न केल्यास शेतकऱ्यांना व्याजाचा मोठा फटका बसणार आहे, त्यामुळे शेतकरी चिंतेत आहेत.

शेतकरी संघर्ष समितीने मागणी केली आहे की, ज्या कारखान्यांनी अद्याप बिले दिलेली नाहीत, त्यांच्यावर साखर आयुक्तांनी ‘आर.आर.सी.’ (Revenue Recovery Certificate) अंतर्गत तात्काळ कारवाई करावी. कारखान्यांचा साखर साठा जप्त करून त्यातून शेतकऱ्यांचे पैसे वसूल करावेत. तसेच, सरकारने साखर निर्यात किंवा निर्यात अनुदान यांसारखे उपाय योजून शेतकऱ्यांच्या हातात पैसे पडतील यासाठी पुढाकार घ्यावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे.

यावेळी संघटनेने कोल्हापूर आणि सांगली विभागातील दराच्या तफावतीवरही बोट ठेवले. २०२३-२४ च्या हंगामात काही कारखान्यांनी २९५० रुपये प्रति टन दर दिला असताना, सांगली जिल्ह्यातील आटपाडी तालुक्यातील दिघंची गटातील ७० ते ८० शेतकऱ्यांना केवळ २१०० रुपये दर देण्यात आला आहे. हा अन्याय असून याबाबत साखर सहसंचालकांकडे तक्रार करण्यात आली आहे. मराठवाड्यातही अशीच परिस्थिती असल्याचे नेत्यांनी सांगितले.

केवळ चालू हंगामच नव्हे, तर २०२४-२५ या मागील हंगामातील थकबाकी देखील व्याजासह मिळावी, अशी आग्रही मागणी किसान सभेने केली आहे. येत्या काही दिवसांत जर सकारात्मक निर्णय झाला नाही, तर साखर आयुक्त कार्यालयावर आणि संबंधित कारखान्यांच्या दारात तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशारा डॉ. अशोक ढवळे, डॉ. अजित नवले, काॅ. जे.पी. गावीत , काॅ. उमेश देशमुख , काॅ. दिपक लिपने , काॅ. सदाशिव साबळे , काॅ. अमोल नाईक , काॅ. अजय बुरांडे , काॅ. उद्धव पौळ , काॅ. कृष्णा सोळंखे , काॅ. शंकर सिडाम , काॅ. भगवान भोजने यांनी दिला आहे.

प्रमुख मागण्या:
१. ६५० कोटींची थकीत एफआरपी व्याजासह तात्काळ मिळावी.
२. थकबाकीदार कारखान्यांवर आरआरसी अंतर्गत कारवाई करून साखर साठा जप्त करावा.
३. कमी दर देणाऱ्या कारखान्यांची चौकशी करून शेतकऱ्यांना न्याय द्यावा.
४. सरकारने निर्यात धोरणात हस्तक्षेप करून शेतकऱ्यांचे पैसे मिळवून द्यावेत.

या निवेदनावर डॉ. अशोक ढवळे, डॉ. अजित नवले, काॅ. जे.पी. गावीत, काॅ. उमेश देशमुख, काॅ. दिपक लिपने, काॅ. सदाशिव साबळे , काॅ. अमोल नाईक , काॅ. अजय बुरांडे , काॅ. उद्धव पौळ , काॅ. कृष्णा सोळंखे , काॅ. शंकर सिडाम , काॅ. भगवान भोजने आदीच्या सह्या आहेत .