संगमनेर शहरातील नाशिक-पुणे हायवे आणि कोल्हार-घोटी रस्ता सध्या अतिक्रमणांच्या विळख्यात सापडला असून, यामुळे निर्माण होणाऱ्या वाहतूक कोंडीचा त्रास सर्वसामान्य नागरिकांना सहन करावा लागत आहे. विशेष म्हणजे, हे अतिक्रमण हटवण्यासाठी संगमनेर नगरपालिकेने सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे (PWD) वारंवार पाठपुरावा करूनही संबंधित विभाग अद्याप कुंभकर्णी झोपेत असल्याचे चित्र दिसत आहे. नगरपालिकेने १२ मार्च रोजी दिलेल्या पत्रावर अद्याप कोणतीही कार्यवाही न झाल्याने PWD च्या कार्यक्षमतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहे.
संगमनेर शहरातून जाणारा पुणे-नाशिक राज्य महामार्ग (SH 71A) आणि कोल्हार-घोटी राज्यमार्ग हे दोन्ही रस्ते अत्यंत वर्दळीचे आहेत. मात्र, या रस्त्यांच्या दुतर्फा दुकानदार, फेरीवाले आणि काही ठिकाणी पक्क्या स्वरूपाचे बांधकाम करून मोठ्या प्रमाणावर अतिक्रमण करण्यात आले आहे. यामुळे रस्त्यांची रुंदी कमी झाली असून, दररोज या भागात मोठी वाहतूक कोंडी होत आहे. या कोंडीमुळे वाहनचालक आणि पादचारी त्रस्त झाले असून, अपघातांचा धोकाही मोठ्या प्रमाणात वाढला आहे.
शहरातील काही विशिष्ट भागांत अतिक्रमणाने मर्यादा ओलांडली आहे. यामध्ये विशेषतः: १. १३२ के.व्ही. सबस्टेशन ते पुणे रोड. २. छत्रपती शिवाजी महाराज स्मारक ते प्रवरा नदी पूल. ३. तीन बत्ती चौक ते अकोले नाका. या मार्गांवर पादचाऱ्यांना चालणेही कठीण झाले असून, प्रशासनाच्या दुर्लक्षामुळे अतिक्रमणधारकांचे धाडस वाढत चालले आहे.
नगरपालिकेचा पत्रव्यवहार तरीही PWD सुस्त अतिक्रमणाची ही गंभीर दखल घेत संगमनेर नगरपालिकेने १२ मार्च २०२६ रोजी सार्वजनिक बांधकाम विभागाला दोन स्वतंत्र पत्रांद्वारे सविस्तर सूचना केल्या होत्या. या पत्रांमध्ये नगरपालिकेने प्रामुख्याने खालील मागण्या केल्या होत्या:
संबंधित रस्त्यांची हद्द निश्चित करणे. रस्त्याच्या हद्दीत येणाऱ्या बाधित मिळकतधारकांची यादी तयार करणे. अतिक्रमण करणाऱ्यांना अधिकृत नोटिसा बजावणे. नगरपालिका आणि सार्वजनिक बांधकाम विभाग यांची संयुक्त मोहीम राबवून अतिक्रमण हटवणे. मात्र, या पत्राला महिना उलटून गेल्यानंतरही सार्वजनिक बांधकाम विभागाने साधी पाहणी करण्याची तसदीही घेतलेली नाही. हद्द निश्चित करणे तर लांबच, पण अद्याप एकाही अतिक्रमणधारकाला नोटीस बजावण्यात आलेली नाही. PWD च्या या हलगर्जीपणामुळे नगरपालिकेचे प्रयत्न अपुरे पडत आहेत.
नागरिकांचा रोष आणि नगरपालिकेचा इशारा सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या या निष्क्रियतेमुळे शहरातील नागरिकांमध्ये तीव्र संताप व्यक्त होत आहे. “जर शासकीय विभागच एकमेकांना सहकार्य करणार नसतील, तर सर्वसामान्यांचे प्रश्न कोण सोडवणार?” असा सवाल नागरिक विचारत आहेत.
दरम्यान, नगरपरिषद प्रशासनाने आता आक्रमक पवित्रा घेतला असून, सार्वजनिक बांधकाम विभागाने तातडीने जागेवर पाहणी करून कारवाई सुरू करावी, अशी पुनरुच्चार मागणी केली आहे. जर तातडीने कार्यवाही झाली नाही, तर शहरातील वाढत्या जनरोषाला सर्वस्वी सार्वजनिक बांधकाम विभाग जबाबदार असेल, असा स्पष्ट इशाराही नगरपालिकेने दिला आहे.
आता सार्वजनिक बांधकाम विभाग यावर नेमकी काय भूमिका घेते आणि संगमनेरकरांची या वाहतूक कोंडीतून मुक्तता कधी होते, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.
