महाराष्ट्राच्या राजकारणात काही नावे अशी आहेत, ज्यांच्याभोवती राजकारणाची चक्रे फिरतात. अहिल्यानगर जिल्ह्याचा विचार केला, तर तिथे ‘विखे पाटील’ या नावाशिवाय राजकारणाचे पानही हलत नाही. ग्रामपंचायतीपासून ते मंत्रालयापर्यंत विखेंचा शब्द महत्त्वाचा मानला जातो. पण विखे पाटील म्हणजे केवळ निवडणुका जिंकण्याचे तंत्र नव्हे, तर विखे पाटील म्हणजे प्रतिकूल परिस्थितीत मार्ग काढणारे एक ‘संकटमोचक’ नेतृत्व, हे मराठा आरक्षणाच्या निमित्ताने पुन्हा एकदा सिद्ध झाले आहे.
राज्याच्या राजकारणात राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी अनेक पदे भूषवली, मंत्री म्हणून काम केले. त्यांच्या कार्यपद्धतीबद्दल नेहमीच उलटसुलट चर्चा झाली, अनेक समज-गैरसमज पसरवले गेले. अहिल्यानगर जिल्ह्यात तर ‘सगळे एकीकडे आणि विखे पाटील एकीकडे’ असेच चित्र अनेकदा पाहायला मिळते मिळत आहे . विरोधकांनी कितीही घेराव घातला, तरी विखे पाटील चर्चेच्या केंद्रस्थानी राहतातच. मात्र, त्यांच्या व्यक्तित्वाचा खरा कस हा निवडणुकीच्या रिंगणात नाही, तर समाजातील ज्वलंत प्रश्नांच्या वेळी लागला आहे.
मराठा आरक्षणाचे आंदोलन आणि विखेंची भूमिका मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी मनोज जरांगे पाटील यांनी पुकारलेले आंदोलन संपूर्ण राज्याची आणि सरकारची कसोटी पाहणारे होते. विशेषतः आंतरवाली सराटीमधील आंदोलन ज्या पद्धतीने पेटले होते, ते शांत करणे ही कोणत्याही नेत्यासाठी धोक्याची घंटा होती. सुरुवातीला जरांगे पाटील यांच्या निशाण्यावर मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री होते. मात्र, मराठा आरक्षण उपसमितीच्या अध्यक्षपदी विखे पाटील यांची नियुक्ती झाली आणि ते स्वतः टीकेचे लक्ष्य बनले.
एका टप्प्यावर तर टीका इतकी टोकाला गेली की, विखे पाटील संतापून म्हणाले होते, “जर माझ्या राजीनाम्याने आरक्षणाचा प्रश्न सुटणार असेल, तर मी आताच राजीनामा देतो.” एवढा कडवटपणा निर्माण झालेला असतानाही, पुन्हा आंदोलकांशी संवाद साधायला जाणे आणि त्यांना शांत करणे, हे केवळ एका मुरब्बी राजकारण्यालाच जमू शकते.
आंतरवाली सराटीमधील उपोषण सोडवण्यासाठी विखे पाटलांनी दाखवलेला संयम वाखाणण्याजोगा होता. आंदोलनाचे स्वरूप, त्यातील बारकावे, मराठा आणि ओबीसी समाजाचे परस्पर हितसंबंध आणि या प्रश्नावर राजकारण करू पाहणारी मंडळी, या सर्वांची त्यांना पुरेपूर जाणीव होती. त्यांनी केवळ राजकीय संवाद साधला नाही, तर या विषयाचा सखोल अभ्यासही केला.
रात्रीच्या वेळी आंदोलकांशी चर्चा करून, सरकारची बाजू पटवून देऊन आणि जरांगे पाटील यांच्या आरोग्याची काळजी वाहत मध्यरात्री तोडगा काढणे, ही सोपी गोष्ट नव्हती. जर तो तोडगा त्या रात्री निघाला नसता, तर दुसऱ्या दिवशी राज्याची परिस्थिती अधिक गंभीर झाली असती. विखे पाटलांनी आपल्या अनुभवाच्या जोरावर गुंता वाढण्याऐवजी तो सोडवण्याला प्राधान्य दिले.
विखे पाटील यांना हा विरोधाचा सामना नवीन नाही. २०१६ मधील कोपर्डी घटनेनंतर निघालेल्या मोर्चांपासून ते आजपर्यंत, अनेकदा मराठा समाजाच्या रोषाला त्यांना सामोरे जावे लागले. एका काळात त्यांच्या कार्यक्रमांवर बहिष्कार टाकण्याचे आवाहन केले जात होते. मात्र, याच विखे पाटलांवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विश्वास टाकला आणि उपसमितीची धुरा सोपवली. विखे पाटील परदेशात असूनही त्यांनी तातडीने सूत्रे हाती घेऊन कामाला सुरुवात केली. आजवरची दोन मोठी आंदोलने शांत करण्यात त्यांचा सिंहाचा वाटा राहिला आहे.
विद्यमान सरकारसाठी विखे पाटील हे केवळ एक मंत्री नाहीत, तर कठीण प्रसंगात धावून जाणारे आधारस्तंभ ठरत आहेत. निवडणुकीत विजय मिळवून देण्याची क्षमता त्यांच्याकडे आहेच, पण त्यापलीकडे जाऊन सामाजिक असंतोष शांत करण्याचे ‘तंत्र’ त्यांनी आत्मसात केले आहे.
‘ विखे पाटील’ होणे म्हणजे केवळ वारसा चालवणे नव्हे. ‘विखे पाटील’ होणे म्हणजे समाजाच्या रोषाला सामोरे जाऊनही समाजाचे प्रश्न सोडवण्यासाठी पुन्हा त्यांच्याच मध्ये उभे राहणे. टीकेचे धनी होऊनही संयम न गमावता तोडगा काढणे. अहिल्यानगरच्या राजकारणातून तावून सुलाखून निघालेले हे नेतृत्व आज राज्याच्या प्रश्नांवर ‘संकटमोचक’ म्हणून आपली मोहोर उमटवत आहे. त्यामुळेच आज सर्वत्र एकच चर्चा ऐकायला मिळते – म्हणून ‘विखे पाटील’ होणं सोपं नसतं!”
