संगमनेर तालुक्यातील टंचाई आढावा बैठकीत पालकमंत्र्यांचा धडाका

साकूर उपसा सिंचन योजनेसाठी १०० कोटींच्या निधीची ग्वाही

संगमनेर । झुंझार न्यूज 

तालुक्यात खतांचे लिंकिंग करून किंवा छापील किमतीपेक्षा जादा दराने खत विक्री होत असेल, तर पुराव्यांसह लेखी तक्रारी प्राप्त होताच संबंधित दुकानदारांवर कोणाचीही गय न करता तातडीने कठोर कारवाई करण्याचे निर्देश राज्याचे जलसंपदा मंत्री आणि जिल्ह्याचे पालकमंत्री ना. राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी दिले. तसेच साकूर उपसा सिंचन योजना आणि भोजापूर चारीच्या कामासाठी निधीच्या प्रस्तावास तातडीने मंजुरी देणार असल्याची ग्वाही त्यांनी यावेळी दिली.

संगमनेर तालुक्यातील विविध समस्यांचा आढावा घेण्यासाठी ना. विखे पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली टंचाई आढावा बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी व्यासपीठावर आ. अमोल खताळ, प्रांताधिकारी अरुण उंडे, तहसीलदार धीरज मांजरे, उपविभागीय कृषी अधिकारी अक्षय गोसावी, वीज वितरणचे कार्यकारी अभियंता प्रदीप वट्टमवार, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे श्रीनिवास वर्पे, जलसंपदा विभागाचे प्रदीप हापसे, अमोल कवडे, गटविकास अधिकारी प्रवीण सिनारे व महायुतीचे पदाधिकारी उपस्थित होते.

जलजीवन योजनेच्या कामात पारदर्शकता हवी

तालुक्यातील जलजीवन मिशन योजनेच्या अंमलबजावणीबाबत बैठकीत मोठी नाराजी व्यक्त करण्यात आली. अनेक गावांमध्ये पाइप न टाकताच बिले काढली गेल्याचा गंभीर प्रकार समोर आला आहे. विशेषतः घुलेवाडी ग्रामस्थांनी या संदर्भात तक्रारींचा पाढा वाचला. याची दखल घेत विखे पाटील यांनी स्पष्ट केले की, “लोकांचा या योजनेवरील विश्वास उडाला आहे. ज्या गावात तक्रारी आहेत, तिथे स्वतंत्र यंत्रणेमार्फत कामाचे परीक्षण करून अहवाल सादर करावा.”

शेतकरी विमा आणि खत विक्री

तालुका कृषी अधिकाऱ्यांच्या हलगर्जीपणामुळे शेतकरी पीक विम्यापासून वंचित राहिल्याबद्दल पालकमंत्र्यांनी नाराजी व्यक्त केली. उपविभागीय कृषी अधिकाऱ्यांनी यात लक्ष घालून कार्यपद्धतीत सुधारणा करावी, असे आदेश त्यांनी दिले. खतांच्या काळाबाजाराबाबत बोलताना त्यांनी शेतकऱ्यांना लेखी तक्रारी करण्याचे आवाहन केले.

पाणी प्रश्न आणि सिंचन योजना

निळवंडे आणि प्रवरा लाभक्षेत्रात पाण्याचे योग्य नियोजन केल्यामुळे टंचाई जाणवली नाही, असे सांगून विखे पाटील म्हणाले की, साकूर भागाचा पाणी प्रश्न कायमस्वरूपी सोडवण्यासाठी १०० कोटींचा उपसा सिंचन योजनेचा प्रस्ताव शास सादर केला जाईल. तसेच भोजापूर प्रकल्प आता वैतरणा-गोदावरी नदीजोड प्रकल्पाचा भाग असल्याने त्यातून निधी उपलब्ध होईल. “महायुती सरकार दिलेला शब्द पूर्ण करेल,” असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.

वीज प्रश्न आणि घरकुल योजना

लोडशेडिंगच्या प्रश्नावर वीज वितरण विभागाने कामे सुरू असल्याने भार वाढत असल्याचे मान्य केले. लवकरच हा भार कमी करण्याचा प्रयत्न असल्याचे वट्टमवार यांनी सांगितले. दरम्यान, तालुक्यात १३ हजार घरकुलांना मंजुरी मिळाली असून, लाभार्थ्यांसाठी ‘टोल फ्री’ क्रमांकाचे विमोचनही यावेळी करण्यात आले.

‘सरकारच्या चांगल्या कामाचा उदोउदो करा‘

बैठकीच्या शेवटी ना. विखे पाटील यांनी कार्यकर्त्यांना आवाहन केले की, “महायुती सरकारने ३६ हजार कोटींची कर्जमाफी आणि ४८ हजार कोटींची वीज बिल माफी देऊन ऐतिहासिक निर्णय घेतले आहेत. केवळ तक्रारी न करता, सरकारने केलेली ही लोककल्याणकारी कामे गावोगावी पोहोचवा.”

आ. अमोल खताळ यांनीही ग्रामीण भागात विकासाची कामे वेगाने होत असून अधिकारी व कार्यकर्त्यांनी समन्वयाने काम करावे, अशी अपेक्षा व्यक्त केली.