कुकडी आणि सीना लाभक्षेत्रातील कालव्यांच्या कामांसाठी निधीची कोणतीही कमतरता भासणार नाही. लाभक्षेत्रातील शेवटच्या गावांना पाणी मिळावे, असा जलसंपदा विभागाचा प्रयत्न असून, कालव्यांच्या दुरुस्तीसाठी पुढील तीन महिन्यांत सर्वेक्षण करून प्रकल्प अहवाल सादर करावा, अशा सूचना जलसंपदा मंत्री ना. राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी दिल्या आहेत.
कर्जत । झुंझार न्यूज
कुकडी आणि सीना लाभक्षेत्रातील कालव्यांच्या कामांसाठी निधीची कोणतीही कमतरता भासणार नाही. लाभक्षेत्रातील शेवटच्या गावांना पाणी मिळावे, असा जलसंपदा विभागाचा प्रयत्न असून, कालव्यांच्या दुरुस्तीसाठी पुढील तीन महिन्यांत सर्वेक्षण करून प्रकल्प अहवाल सादर करावा, अशा सूचना जलसंपदा मंत्री ना. राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी दिल्या आहेत.
कृष्णा खोऱ्यांतर्गत कुकडी आणि सीना लाभक्षेत्रातील कालव्यांच्या संदर्भात शेतकऱ्यांच्या समस्या जाणून घेण्यासाठी कर्जत येथे मंत्री विखे पाटील यांच्या उपस्थितीत आढावा बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी त्यांनी विविध कामांचा आढावा घेत निधीची घोषणा केली.
मंत्री विखे पाटील म्हणाले की, “पूर्वी युती सरकार असताना स्व. गोपीनाथराव मुंडे यांच्या पुढाकाराने १०० किलोमीटर कालव्याचे काम झाले होते. आता पुन्हा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली महायुती सरकारने कुकडी कालव्याच्या कामांचा नियोजनबद्ध आराखडा तयार केला आहे. महाराष्ट्र सिंचन सुधारणा कार्यक्रमाच्या माध्यमातून सीना कालव्यासाठी १९ कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून दिला आहे.”
दुरुस्तीसाठी विशेष निधीची तरतूद
मागील वर्षी अतिवृष्टीमुळे नुकसान झालेल्या चिलवडी कालव्याच्या दुरुस्तीसाठी १ कोटी ५९ लाख रुपयांचा निधी दिल्याने शेतकऱ्यांना पाणी देणे शक्य होणार आहे. तसेच, खैरी मध्यम प्रकल्पाच्या दुरुस्तीसाठी ५ कोटी रुपयांच्या निधीला मंजुरी देण्यात आली आहे. कालव्यांची वहन क्षमता वाढवण्यासाठी दुरुस्तीशिवाय पर्याय नाही, असेही त्यांनी यावेळी स्पष्ट केले.
नदीजोड प्रकल्प आणि दुष्काळमुक्तीचा संकल्प
राज्य दुष्काळमुक्त करण्यासाठी महायुती सरकारने नदीजोड प्रकल्पाच्या माध्यमातून कोकणात वाहून जाणारे पाणी गोदावरी, मुळा आणि कृष्णा खोऱ्यात आणण्याचा आराखडा तयार केला आहे. कर्जत तालुक्यातील जलालपूर येथे बॅरेज बांधून देण्याचा शब्द पूर्ण केला जात असून, उजनीचे पाणी वरच्या भागातील शेतकऱ्यांना मिळवून देण्यासाठी २०० कोटी रुपयांच्या कामाचा निर्णय घेण्यात आला आहे. कृष्णा-भीमा स्थिरीकरण प्रकल्पाद्वारे नीरा नदीचे पाणी उजनीत आणले जाईल, अशी माहितीही त्यांनी दिली.
“महायुती सरकार शेतकऱ्यांच्या हितासाठी कटिबद्ध आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली कर्जमाफीचा ऐतिहासिक निर्णय झाला असून, जिल्ह्यातील १ लाख ३२ हजार शेतकरी यासाठी पात्र ठरले आहेत,” असे विखे पाटील यांनी सांगितले.
भूसंपादनाच्या प्रलंबित प्रश्नांवर चर्चा करण्यासाठी १२ तारखेला तहसील कार्यालयात महसूल आणि जलसंपदा विभागाच्या अधिकाऱ्यांची संयुक्त बैठक आयोजित करण्याचे निर्देश विखे पाटील यांनी दिले. या प्रश्नाबाबत आपण स्वतः मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी चर्चा करणार असल्याचेही त्यांनी यावेळी नमूद केले.