Zunjar New
सुप्रीम कोर्टाने बैलगाडी शर्यतीबाबत आपला निकाल दिला असून तामिळनाडू सरकारने केलेला कायदा कायम ठेवला आहे. दरम्यान, महाराष्ट्र राज्य सरकारने कायदा वैध असल्याचे सांगण्यात आले होते. त्यामुळे आता बैलगाडी शर्यतीसाठी रस्ता मोकळा झाला आहे. तामिळनाडू संस्कृतीचा भाग आहे आणि त्यांच्या विधिमंडळाने योग्य कायदा केला आहे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने बैलगाडी शर्यती आयोजित करण्यावरील बंदी उठवली आणि त्याला हिरवा कंदील दिला. गेल्या सुनावणीनंतर, घटनात्मक न्यायालयाने सुमारे पाच महिन्यांनंतर निर्णय दिला.
तामिळनाडू, कर्नाटक, महाराष्ट्र आणि इतर राज्यांमध्ये बैलगाडी शर्यती, जल्लीकट्टू, कंबाला यांना परवानगी देणाऱ्या कायद्याविरोधातील याचिकेवर आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. सुप्रीम कोर्टाच्या कॉन्स्टिट्यूशनल चेंबरने या संदर्भात निर्णय दिला. या प्रकरणात, 8 डिसेंबर 2022 रोजी झालेल्या सुनावणीनंतर सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल कायम ठेवला. पाच महिन्यांनंतर या प्रकरणाचा निकाल लागला आहे.
जल्लीकट्टूमध्ये बैलाचा गैरवापर नाही, असे तामिळनाडू सरकारचे म्हणणे आहे
गेल्या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाने तामिळनाडू सरकारला विचारले होते की, जल्लीकट्टूसारख्या बैलांच्या झुंजीत वापरता येणारे प्राणी आहेत का? सरकारने प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे की जल्लीकट्टू हे मनोरंजनापेक्षा अधिक आहे. उलट, ही ऐतिहासिक, सांस्कृतिक आणि धार्मिक महत्त्वाची घटना आहे. या खेळात बैलांवर क्रूरता नाही. पेरू, कोलंबिया आणि स्पेन सारखे देश देखील याला त्यांच्या सांस्कृतिक वारशाचा भाग मानतात. याशिवाय, सरकारचा असा युक्तिवाद आहे की “जल्लीकट्टू” मध्ये सहभागी होणाऱ्या बैलांना शेतकरी वर्षभर प्रशिक्षित करतात आणि त्यामुळे त्यांना धोका नाही.
भारत सरकारने 7 जानेवारी 2016 रोजी जारी केलेली अधिसूचना रद्द करण्याची याचिकेत मागणी केली गेली होती. दरम्यान, तामिळनाडूमध्ये 2017 मध्ये प्राण्यांवरील क्रूरता रोखण्यासाठी कायदा करण्यात आला. या दुरुस्त्या रद्द करण्यासाठी प्राणी हक्क गटांनी याचिका दाखल केली होती